यसपालीको मनसुन सुरु भएको छ । मनसुन सुरु भएसँगै देशका विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरोले क्षति गरिरहेको छ । वर्षात्का कारण कर्णालीमा पनि प्रभाव बढ्दो छ । बाढी र पहिरोका कारण राजमार्गहरु अवरुद्ध हुन थालेका छन् । पहिरोका कारण विभिन्न जिल्लामा घर बग्न थालेका छन् । यसले थप नोक्सान हुने त्रास पनि बढेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेशमा विपद् रोकथाम तथा उद्धारको जिम्मेवारी पाएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कस्तो पूर्वतयारी गरिरहेको छ त ? यसै विषयमा सहकर्मी टेकराज केसीले कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सीताकुमारी नेपालीसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

सीताकुमारी नेपाली
मन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, कर्णाली

तपाइँका मुख्य योजना के हुन् ?

आन्तिरक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा यो मन्त्रालयले गर्नुपर्ने विभिन्न काम मध्ये पहिलो प्राथमिकता भनेको विपद् रोकथामका लागि पुर्वतयारी र प्रदेशमा आवश्यक कानुनहरुको निर्माणलाई मैले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छु ।

जसअन्तर्गतका कामहरुलाई अगाडी बढाइएको छ भने विपद्बाट हुनसक्ने जोखिम न्युनिकरणका लागि विभिन्न चरणमा छलफलसँगै स्रोत र साधनको परिचालन गरिरहेका छौं । अहिलको मुख्य योजना भनेकै सम्भावित विपद् रोकथामका लागि पूर्वतयारी नै हो ।

कानुन निर्माणको काम के भइरहेको छ ?

तपाइँले ठिक कुरा गर्नुभयो । प्रदेशमा धेरै कानुनहरु निर्माण गर्नुछ । तपाइँले भनेको जस्तै अहिले दलित विधेयक पनि पारित हुन सकिरहेको छैन । कानुन बनाउने भनेको हिउँदे अधिवेशनले हो ।

तथापि कोरोना महामारीको कारण हिउँदे अधिवेशन प्रभावित हुन पुग्यो भने यही अधिवेशनबाट भए पनि पेश भएका विधेयकहरुलाई अगाडी बढाउनुपर्छ भन्ने थियो । तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालले लगातार संसद अवरुद्ध गरिरहेको तपाईँले देखिरहनु भएको छ । बजेटमाथीको छलफल नै हुन सकिरहेको छैन । यद्यपी विभिन्न कानुन निर्माणको लागि विधेयकहरु मन्त्रालयले खाका तयार गरिरहेको छ ।

महिलामैत्री कानुन निर्माण होलान् त ?

प्रमुख कुरा संविधानको कार्यान्वयन नै हो । संविधानमा व्यवस्था भएको समानुपातिक समावेशीको कुरा छ । जनसंख्याको हिसावले हेर्ने हो भने ५१ प्रतिशत जनसंख्या रहेको महिलाहरुको सहभागिता अहिले पनि न्युन छ ।

संविधानमा त भन्यो, महिलाहरुको ३३ प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य छ भन्ने । तर व्यवहारमा कार्यान्वय हुन सकिरहेको छैन । संघ, प्रदेशहरुका मन्त्री मण्डलहरुमा पनि महिलाहरुको सहभागिता कमजोर छ ।

यसलाई गम्भिर रुपमा लिनुपर्छ । जहाँसम्म कर्णाली प्रदेशभित्रको कुरा गर्ने हो भने अहिले पनि महिलाहरुको अवस्था दयनीय छ । उनीहरुको सहभागिता बढाउन प्रदेशमा महिलामैत्री कानुन बन्नुपर्छ र त्यो हामी बनाउछौं ।

अनि आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन कहाँ पुग्यो ?

आमसञ्चार प्रतिष्ठान बनाउने सन्दर्भमा हामीले विधेयक संसदमा टेवुल गरिसकेका छौं । त्यसको सैद्धान्तिक छलफल गरेर पारित गर्नुपर्ने तयारी थियो । तर लगातारको संसद अवरुद्ध भएका कारण हामीले यी सबै कुरा अगाडी बढाउन सकिरहेको अवस्था छैन ।

अहिले त बजेटमाथीको सैद्धान्तिक छलफल पनि हुन सकिरहेको छैन । अब यो अवस्था सामान्य भएको अवस्थामा मात्रै यी सबै कामहरु अगाडी बढ्छन् ।

विपद् व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी कस्तो छ ?

हामीले पहिलो कुरा त विपद् व्यवस्थापनका लागि केही पूर्वतयारी गरिरहेका छौं । विपद् व्यवस्थापन परिषदको बैठक पनि बस्यौँ । हामीले विभिन्न संचारमाध्यमहरुबाट सचेतनाका लागि प्रचार गरिरहेका छौं ।

सुरक्षा संयन्त्र र विभिन्न स्रोत साधनहरु तयारी अवस्थामा राखेका छौं । भने जोखिम ठाउँमा रहेका परिवारहरुलाई सुरक्षित ठाउँमा बस्न भनिरहेका छौं । विपद् आकस्मिक रुपमा आउने हो । यसबाट हुने जोखिम कम गर्न हाम्रो मन्त्रालय तयारी अवस्थामा छ । केही स्वयम्सेवक परिचालन गर्नेसमेत तयारी गरेका छौं । यसको लागि हामीले आवश्यक बजेट पनि व्यवस्था गरेका छांै ।

बाढीपीडितको पुनस्र्थापना कहिले गर्नुहुन्छ नी ?

विगतका बर्षहरुको बाढीपहिरोमा परि सुर्खेतसहित विभिन्न जिल्लामा धेरै परिवार विस्थापित हुनुहुन्छ । अहिले पनि धेरै परिवार पालमुनी बसिरहेको अवस्था छ । उहाँहरुको पुनस्र्थापनाको काम पनि शुरु भएको छ ।

त्यसको लागि सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । केही परिवारको पुनस्र्थापना भइसकेको छ भने अन्यको चाँडै पुनस्र्थापना हुन्छ । त्यससँगै कोभिड १९ बाट मृत्यु भएका र विपद्मा परि मृत्यु भएका परिवारहरुको लागि एक लाख रकम दिने प्रदेश सरकारले निर्णय गरिसकेको छ ।

मृत्यु भएपछि राहत दिने की मानिसलाई मृत्युबाट जोगाउने ?

सरकारले विपद्मा परि र कोभिड १९ बाट मृत्यु भएका परिवारहरुलाई एकलाख रकम दिने निर्णयको केही मानिसहरुले आलोचना गरेको हामीले सुनेका छांै । राज्यको दायित्व भनेको नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्नु हो ।

त्यसको लागि प्रदेश सरकारले अस्पताल निर्माणको कुरा, विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारीको कुरा नगरेको हो र ? यती गर्दागर्दै कुनै नागरिक कोभिड १९ र विपद्मा परेर मृत्यु हुनुपर्यो भने त्यो परिवारलाई सरकारको तर्फबाट केही मलम लगाउने काम गरिएको हो । यसको आलोचना गर्नुको केही अर्थ छैन ।

बिमा कार्यक्रमलाई कसरी प्रभावकारी बनाउनुहुन्छ ?

हामीले अघिल्लो आर्थिक बर्षदेखि नै यो कार्यक्रम शुरु गरेका हौं । सबै नागरिकको विमा गरिएको छ । यो आर्थिक बर्षमा पनि यसलाई निरन्तरता दिएका छौं । यो कार्यक्रम प्रभावकारी छ । तथापी केही समस्याहरु आइरहेको छ ।

यसको प्रचारप्रशारमा कमी भयो भन्ने मलाइ लाग्छ । भुक्तानी कसरी लिने भन्ने जानकारी नभएर भुक्तानी नपाएको भन्ने पनि आएको छ । यसलाई मिनिमाइज गर्दै हामी प्रचारप्रशारमा लाग्छौं । अर्को कुरा यसबाट धेरै व्यक्तीहरु लाभाम्वित पनि हुनुभएको पनि छ ।