काठमाडौं । सत्तारूढ नेकपा एमालेसहित १४६ सांसदले दायर गरेको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । रिट निवेदकका तर्फबाट आज अधिवक्ता खम्बबहादुर खाती र गोविन्द बन्दीले बहस गरेका छन ।

अधिवक्ता खातीले ‘१४९ सांसदको समर्थनसहित नेपाली कांग्रेसका सांसद शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नका लागि राष्ट्रपतिलाई बुझाउँदा त्योभन्दा ठूलो सरकार गठनका लागि आधार के हुन सक्छ ’ भने ।

“वैकल्पिक सरकारको सम्भावना हुँदाहुँदै संसद् विघटन गर्नू कानूनसम्मत हुँदैन”, उनले भने । बहस उनले दिएको रिट निवेदनमाथि केन्द्रित थियो । उनले देउवालाई धारा ७६ ९५० अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नका लागि परामादेश माग गरेका छन ।

अधिवक्ता बन्दीले १३६ सांसदको समर्थन भए प्रधानमन्त्री बन्न बहुमत पुग्ने भए पनि १४९ जनाको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिलाई बुझाउँदा यसभन्दा ठूलो आधार के हुन सक्छ भनेर प्रश्न गरे । “१४९ जना सांसदको हस्ताक्षर लिएर शीर्षनेता राष्ट्रपतिको पुगेको पनि ठूलो आधार हो ।

७६ ९३० अनुसार संसद्को विश्वास गुमाएको प्रधानमन्त्री ७६ ९५० अनुसार कसरी प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् ”, उनले भने । ७५ ९५० को सरकारले मात्र संसद् विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने भन्दै उनले संसद् विघटन पनि असंवैधानिक भएको बताए ।

सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले धारा ७६ ९५९ मा जानका लागि ७६ ९४० अनुसारको प्रक्रिया पूरा गर्नु नपर्ने हो र भन्दै प्रश्न गरेका दिए । बहसमा अधिवक्ता बन्दीले ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा राखिराख्नका लागि ७६ ९४० अनुसार विश्वासको मत नलिएर मार्गप्रशस्त गरेको भनेको बताए । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री संविधान उल्लङ्घन गर्न उद्यत देखिएको भन्दै उहाँले संविधानको रक्षाका लागि पनि प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनाको माग गरे ।