स्थानीय सरकारलाई बजेट निर्माणको चटारो

अनलाइन र टेलिफोनमार्फत योजनाबारे सुझाव संकलन

सुर्खेत । ‘नमस्कार, आदरणीय दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरु ! विश्वमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण टोल वस्तीहरुमा भेला तथा छलफल गर्न सकिएन, त्यसैले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को योजना तथा बजेट तर्जुमाका लागि सिम्ता गाउँपालिकाले तपाइँहरुको सहभागिता तथा सुझावका लागि यो अभियान थालेको छ ।

आफ्नो सुझाव दिएर गाउँपालिकाको आगामी वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमाका लागि सहयोग गर्न हुन सिम्ता गाउँपालिका हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।’ सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसीले केही दिनअघि फेसबुकमा लेखे । यतिबेला गाउँपालिकालाई आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को योजना तर्जुमा र बजेट तयार तयार गर्न भ्याइनभ्याई छ ।

अबको चार दिनभित्र अर्थात असार १० गतेभित्रै नीति तथा कार्यक्रम र बार्षिक बजेट सभामा टेबुल गरी सक्नुपर्ने बाध्यता छ । तर योजना छनोटका लागि गाउँपालिकाको नेतृत्व बस्तीस्तरमा गएको छैन । गत बर्षजस्तै यसपाली पनि कोरोना महामारी छ । कोरोनाकै कारण गाउँपालिकालाई टोलटोलमा पुगेर योजना छनौटका लागि सुझाव लिनसक्ने अवस्था छैन । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने समय नजिकिए पनि महामारीको अन्त्य भएको छैन ।

यस्तो अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरु टोलटोल पुगेर योजना छनोट गर्न सकिरहेका छैनन् । यही कारण सिम्ता गाउँपालिकाले यसपाली अनलाइनबाट योजना छनोटका लागि सुझाव मागेको हो । ‘टोल–टोलमा पुग्न सक्ने सहज अवस्था छैन, जनताका सुझाव नलिई योजना ल्याउनु पनि भएन’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष केसी भन्छन्, ‘महामारीमा योजना छनोटको आधारलाई सहज बनाउन अनलाइनबाट सुझावहरु माग गरेका हौं ।’

कोरोनाका कारण यसपाली बस्ती स्तरबाट योजना छनोट गरेर ल्याउने छैनन । तर जनप्रतिनिधिले वडाबाट ल्याएका र अनलाइनमा प्राप्त सुझावलाई आधार मानेर योजना छनोट गर्नेछ । सिम्ता गाउँपालिकाले अनलाइनबाट योजना छनौटका लागि सुझाव माग गरिरहदा कर्णालीका अन्य स्थानीय तहले भने टेलिफोनलाई योजनाबाट सुझावहरु लिइरहेका छन् । कुनै स्थानीय तहले भने सामाजिक दुरी कायम गरेर पनि बस्तीस्तरमा पुगेर योजना छनौट गरेका छन् ।

    आगामी आर्थिक बर्षको बजेट र योजनाको प्राथमिकता निर्धारणका गर्नका लागि सिम्ता गाउँपालिकाले आयोजना गरेको सर्वपक्षित भेलाका सहभागीहरु ।

मुगुको मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका, दैलेखको महावु, जाजरकोटको बारेकोट, चुनीचाँदे लगायतका केही स्थानीय तहले बस्तिस्तरमै पुगेर योजना छनौट गरेका छन् । ति स्थानीय तहले टोल समूह तथा महिला समूहका अगुवा, स्थानीय बुद्धिजीविबाट सुझाव लिएर योजना छनौट गरेको जनाएका छन् । केही स्थानीय तहले भने वडा सदस्य, पालिकाका कार्यसमिति सदस्यलाई आफ्नो टोल–टोलबाट सुझाव संकल गरेर ल्याएका सुझावलाई आधार मानेर योजनाहरु छनौट गरेको छन् ।

सामान्य अवस्थामा स्थानीय अवस्थामा स्थानीय तहले विभिन्न सात वटा चरणहरु पार गरेर मात्रै बार्षिक बजेट ल्याउनुपर्छ । बार्षिक बजेट तयार गर्दा टोल सुधार समिति वा टोल विकास संस्था, वडा परिषद् र विभिन्न विषयगत समितिबाट योजनाहरुको छनोट गर्नु पर्दछ । तर यो वर्ष कर्णाली स्थानीय तहहरु न टोलस्तरसम्म पुगेर योजनाहरु छनोट गरेका छैनन् ।

गाउँ–गाउँमा कोरोना संक्रमण कायमै छ । संक्रमण र मृत्युदर रोकिएको छैन । जोखिम कायमै रहेका कारण निषेधाज्ञा जारी छ । यही कारण कर्णालीका केही स्थानीय तहले टेलिफोनबाट र केही स्थानीय तहले सामाजिक दुरी कायम गरेर योजना छनोट गरेको छ । टेलिफोन, अनलाइन र स्थानीय स्तरबाट प्राप्त योजनालाई प्राथमिकीकरण स्थानीय तहले बजेट तयारी पारिरहेका छन् । कर्णाली अधिकांश स्थानीय स्वास्थ्य र कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता र अधुरा योजनालाई पुरा गर्नेगरी बजेट तयार गरिरहेको बताएका छन् ।

टेलिफोनबाट सुझाव माग्दै सिमकोट

हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकाले टेलिफोनबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को योजना छनोटका लागि सुझाव मागिरहेको छ । ‘टोलटोलमा भेला गर्ने वातावरण छैन, एउटा टोलबाट अर्काे टोलमा जान पनि प्रतिबन्ध नै लगाइएको छ’ गाउँपालिका अध्यक्ष पदमबहादुर लामाले भने, ‘गाउँ भेलाले योजना छान्न सक्ने अवस्था छैन, तर वडाध्यक्षलाई टेलिफोनबाट भए पनि योजनाहरु ल्याउनु भनेका छौं ।’

वडाध्यक्षलाई प्रवेश दिने टोलमा वडाध्यक्ष समुदायसँग एक्लाएक्लै सुझाव लिनेछन् । वडाध्यक्ष नपुगेको टोलमा गाउँपालिकाका कार्यसमिति सदस्य, वडा सदस्यमार्फत सुझाव माग गरिरहेको छ । जनप्रतिनिधि नै नभएको टोलमा टेलिफोनबाट भए पनि सुझाव संकलन गरिरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । टेलिफोनबाट प्राप्त सुझाव र जनप्रतिनिधिले छनौट गरेर ल्याएका योजनाका आधारमा बजेट तयार पार्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

गुराँसमा स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता

दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले पुरानै योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ‘तीन बर्षअघिदेखि नै योजनाहरु छन्, तिनै योजनालाई आधार मानेर बजेट छुट्याउँछौँ’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज वलीले भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा गत बर्षकै योजनाहरु छन्, अन्य योजनाहरुमा त पुरानैबाट छनौट गर्छाैँ ।’

बजेट विनियोजन गर्दा अधिकांश अधुरा आयोजनालाई पुरा गर्नेगरी बजेट विनियोजन गर्ने उनले बताए । ‘टोलसम्म पुगेर बजेटको छलफल चलाउन पाएका छैनौँ, पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य क्षेत्र नै हुन्छ,’ वली भन्छन्, ‘स्वास्थ्यपछि तीन वर्ष पहिलेदेखि वडा र टोल विकास समितिबाट आएका योजनालाई आधार मानेर बजेटको प्राथमिकिरण गर्छाैँ ।’ टोलस्तरमा पुगेर छलफल चलाउन नसक्ने भएका कारण विगतका टोल भेलाले सिफारिस गरेका योजनालाई आधार मानेर नयाँ वजेट तयार पार्ने अध्यक्ष वलीले जनाए ।

यसरी तयार हुन्छ स्थानीय तहको बजेट

विभिन्न सात वटा चरणहरु पार गरेर स्थानीय तहले बार्षिक बजेट तयार पार्छन् । जसमा पहिलो फागुन भित्रमा वित्तिय हस्तान्तरण र मार्ग निर्देशन प्राप्त गर्ने, दोस्रो चरणमा चैत मसान्तभित्र स्रोतको अनुमान र कुल बजेटको सिमा निर्धारण, तेस्रो चरणमा बस्ती तथा टोलस्तरमा योजना छनोट, चौथो चरणमा बस्ति स्तरबाट आएका योजनाहरु वडास्तरमा प्राथमिकिकरण, पाँचौ चरणमा एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, छैटौँ चरणमा योजनाहरु कार्यपालिका बैठकले पास गरेर नगरसभामा टेबुल र सातौं चरणमा असार १० गतेदेखि ३० गतेभित्र बजेट स्वीकृत गर्छन् ।

बजेट स्विकृतीपछि स्थानीय तहका प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सात दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नु भनेर निर्देशन दिएको १५ दिनपछि मात्रै स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयनमा आउँछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया