विचार र दुरदर्शिता नभएका नेता भए भने जनताले दुख पाउँछन् । आफ्नो भोटबैंक सुरक्षित गर्ने नाममा खोलामा बस्ती बसाउने नेताका कारण हरेक वर्षातमा आउने बाढीले जनता पीडित छन् । अनि पीडितका नाममा देशको ढुकुटीबाट करोडौँ खर्च गर्ने प्रवृतिले देश कंगाल बन्दै गइरहेको छ ।

त्यतिमात्र हैन, खोलाका छेउछाउमा बस्ती बसाले र सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने निहुँमा देशमा अहिलेसम्म बनेका आयोग र भएको खर्च मात्रै जोडने हो भने पनि घरवारविहिन हरेक नेपालीलाई आवस्यकता अनुसारका महल बनाएर देश विकासमा ठूलै फड्को मार्न सकिन्थ्यो ।

तर राजनीतिक दलका भ्रष्ट नेता र कर्मचारीका कारण नेपालमा सुकुम्बासीको व्यवस्थापनमा र खोलामै बनेको बस्ती जोगाउन करोडौँ रकम खर्च गर्नु परेको छ ।

यो बेथिति रोक्न सरकार तयार छैन । सरकार त जसरी हुन्छ बेथिति निम्त्याउने अनि त्यसलाई समाधान गर्ने निहुमा बर्सेनि सुकुम्बासी नाम दिएर हुन्छकी, दैवी प्रकोप राहत उद्धार कोष स्थापना गरेर हुन्छ । त्यसमार्फत भोटबैंक र कार्यकर्तालाई खुवाउने दाउमा देखिन्छ ।

त्यसैले सरकारले बर्सेनि उक्त कोषबाट खर्च गरेको रकम मात्रै हेर्ने र जोडने हो भने त्यसबाट देश र जनताको उन्ननस् कति सहज तरिकाले गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा स्पस्ट देखिन्छ । खोला, नदी, तटबन्ध र जलमग्न हुने स्थानमा पटक्कै बस्ती नबसाल्ने हो भने राज्यले जनधनको त्यति क्षति ब्यहोर्नै पर्दैन ।

अहिले मनाङ, म्याग्दी, वुटवलको तिनाउ किनार, मेलम्ची र १ नं प्रदेशमा निम्तिको बाढीपहिरो प्राकृतिक नभएर मानव सिर्जित हो । नदी किनारमा बस्ती बनाएपछि अधिक वर्षा भएपछि खोलामा भेल आउनु स्वभाविक हो । खोलो आफ्नै बहाबमा आफ्नै ठाउँमा बगेको छ । तर मानिसहरुले खोलामा अटेर गरी बस्ति बसाउँदा भेलले बस्ती बगाउन पुगेको हो ।

तर यो कुरा नेपालका दल र सरकारले कहिले बुझ्ने ? नागरिकलाई त्यस्तो ठाउँमा बस्नै नदिने र बसेकालाई पनि अन्यत्रै सुरक्षित ठाउँमा लगेर बसाउने हो भने दैपी प्रकोपका नाउँमा बर्षेनि अरबौँ रुपैयाँ खर्च गर्नै पर्दैन । तर सरकारको नियत नै राम्रो छैन ।

अनि जब भेल आउँछ, मान्छे बगाउँछ अनि बैठक बस्ने, हेलिकोप्टर उडाउने, स्वयंसेवक र राहत बाँडने नाममा कार्यकर्ता खटाउने पीडितले भन्दा कार्यकर्ताका नाउँमा करोडौँ खर्चिने ? यो गलत प्रवृति नरोकेसम्म हरेक बर्षातमा मान्छे मर्ने, बस्ति बगाउने र त्यसका नाममा अरबौँको ढुकुटी सकिनेमा कमि आउँदैन । दलहरुको बुद्धी पलाओस् ।

वेदर्षि