प्रदेश सरकारलाई नेकपा एमालेको १९ बुँदे पत्र

प्रदेश गौरवका आयोजनाहरुमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न माग

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको छ । मंगलवार बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार छ । यही सन्दर्भमा प्रदेश सभाको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले प्रदेश सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ ।

एमालेले विभिन्न आयोजना र कार्यक्रममा आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन गर्न माग गरेको हो । आइतवार मुख्यमन्त्री मेहन्द्रबहादुर शाहीलाई भेटेर १९ बुँदे पत्र बुझाइएको हो । जसमा प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको स्तरोन्नति र विकासका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजना गर्न माग गरेको छ । एमालेका सांसदहरुले आगामी आर्थिक बर्षमा अस्पतालको समग्र विकासका लागि २५ करोड बजेट विनियोजना गर्न माग गरेका हुन् ।

उसो त प्रदेश अस्पताल प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनामा पर्दछ। केही समयअघि अस्पताललाई केन्द्र मातहतमा लिने पत्र्यत्न गरिंदा प्रदेशले त्यसको प्रतिवादसमेत गरेको थियो । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि शनिबार सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रुपमा विकास गर्ने उल्लेख छ । यस्तै दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता कर्णालीमा आयोजना गर्ने प्रदेशको अर्काे गौरवको कार्यक्रम हो ।

तर चाहेर पनि प्रदेशसँग दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि भौतिक पूर्वाधार छैन । सबै जिल्लामा भलिबल र फुटबल बाहेकका प्रतियोगिता गर्नका लागि पूर्वाधार छैनन् । प्रदेश राजधानी सुर्खेतमै समेत क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि खेल मैदान छैन । पूर्वाधार अभावकै कारण दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गर्नका लागि कर्णालीलाई ठूलो चुनौती छ ।

यही समस्यालाई ध्यानमा राख्दै आगामी आर्थिक बर्षमा दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि कम्तिमा ५० करोड बजेट बिनियोजना गर्न एमालेको सुझाव छ । त्यस्तै सबै प्रकारका रोगको सफल उपचारका लागि प्रदेशस्तरिय प्रयोगशाला कर्णालीको अर्काे महत्वपूर्ण आयोजना हो । विभिन्न प्रकारका सरुवा तथा संक्रामक रोग नियन्त्रणका लागि प्रदेशमा प्रयोगशाला अत्यावश्यक छ । एमालेले पनि प्रदेशस्तरिय प्रयोगशालाको पूर्वाधार निर्माण तथा आवश्यक उपकरणको व्यवस्थापनका लागि न्यूनतम १५ करोड बजेट विनियोजन गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको छ । मुख्यमन्त्री शाहीले एमालेको सुझाव अनुसार बजेट ल्याइने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

यी हुन् एमालेले बजेट मागेका आयोजना

एमालेले सरकारलाई दिएको १९ बुँदे सुझाव पत्रमा धेरै आयोजनाहरु महत्वपूर्ण छन् । जसमा दसौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि प्रदेश रंगशाला निर्माणका लागि ५० करोड, जनता सडक कार्यक्रमका लागि १० करोड, पूर्वाधार क्षेत्र विशेष कार्यक्रमका लागि न्युनतम १० करोड बजेट विनियोजन गर्न माग गरिएको एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी सुर्खेत–मुलपानी–तेलपानी र बर्दिया–भुरीगाउँ सडकका लागि १० करोड, सुर्खेत उपत्यका चक्रपथ निर्माणका लागि २० करोड, निर्वाचन क्षेत्रमा आयआर्जन कार्यक्रमका लागि पाँच करोड, दलित समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणका लागि न्यूनतम ५० करोड, प्रदेश अस्पतालको लागि न्यूनतम २५ करोड र प्रदेश प्रयोगशालाका लािग १५ करोड बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

त्यस्तै १० वटा जिल्ला अस्पताल र २७ वटा रणनीतिक अस्पतालहरुको पूर्वाधार तथा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापनका लागि प्रतिअस्पताल तीन करोड, इत्राम र खोर्के खोलामा तटबन्ध निर्माणका लागि १० करोड, एकसय पर्यटकीय स्थलहरुको एकीकृत योजना, राराको पूर्वाधार विकासका लागि बजेट, बुलबुले उद्यान विकासका लागि दुई करोड र लिमी भ्याली एकीकृत पर्यटकीय विकासका लागि तीन करोड बजेट छुट्याउन पनि माग गरिएको छ ।

सुर्खेत उपत्यका खानेपानीका लागि न्यूनतम २५ करोड, प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरका सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि न्यूनतम ३० करोड, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई ‘कर्णाली रोजगार’ वा ‘नागरिक रोजगार’ कार्यक्रममा रुपान्तरण, राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइन नपुगेको क्षेत्रमा वैकल्पिक उर्जा तथा साना जलविद्युत आयोजना, हिमाली जिल्ला सदरमुकाममा न्यूनतम एक मेगावाटको सोलार प्रणाली जडान, एक निर्वाचन क्षेत्र, एक बहुप्राविधिकक विद्यालय, एक निर्वाचन क्षेत्र एक, नमूना विद्यालय र आवासीय विद्यालयहरुको पूर्वाधार निर्माण गर्न एकीकृत शैक्षिक कार्यक्रम लागू गर्न पर्याप्त बजेट छुट्याउन पनि सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । एमालेले सरकारलाई कुनै पनि आयोजनाका नाममा डल्लो बजेट विनियोजन नगर्न सुझाव दिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमप्रति सांसदहरुको असन्तुष्टि

कर्णाली सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमप्रतिसांसदहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्दै एमालेका अधिकांश सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रम परिर्माजनसहित ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक बर्षदेखि सहिदका परिवार र अपाङ नागरिकलाई दिने मासिक भत्तामा पुर्नविचार गर्न आग्रह गरे । सहिद परिवार र अपाङ्गहरुले यसअघि पनि राज्यबाट सेवा सुविधा लिइसकेको भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले सहिदका परिवार र अपाङगलाई मासिक भक्ता दिने सरकारको नीति सही नभएको बताए ।

त्यस्तै माओवादी केन्द्रका सांसद रातो कामीले विपन्न बर्गलाई सरकारका नीति तथा कार्यक्रमले समेट्न नसकेकोमा बताए । माओवादी केन्द्रकै अर्का सांसद विरबहादुर शाहीले दुर्गममा सरकारले ल्याएका आयोजनाहरु असफल हुँदै आएको बताए । उनले दुर्गममा बैंक खाता छोरीको कार्यक्रम, पर्यटकीय पूर्वाधारको निर्माण जस्ता कार्यक्रमले सार्थकता पाउन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । सांसदहरुको असन्तुष्टिकाबीच आज (सोमबार) नीति तथा कार्यक्रम पास गरिने भएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया