कोरोना महामारीका कारण देशको अर्थतन्त्र कमजोर बनेको छ । व्यापार र व्यवसाय नै धरासायी बनेका छन् । लगातारको निषेधाज्ञाका कारण उद्योगहरु बन्द छन् । बजार र कलकारखाना बन्द भएका कारण आर्थिक अवस्था चलायमान हुन सकेको छैन । सरकारी क्षेत्रले केही चलायमान भए पनि निजी क्षेत्र लगभग ठप्प नै छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले रोजगारी गुमाएका छन् ।

लामो समयसम्म बन्द हुँदा उत्पादन पनि रोकिएको छ । उत्पादन नै बजारमा नगएपछि उद्योगहरुले मजदुरलाई तलव र ज्याला दिन सकेका छैनन् । यसको मारमा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी र मजदुरहरु परेका छन् । दैनिक काम गरेर छाक टार्दै आएका मजदुरहरुलाई यतिबेला कसरी घरखर्च चलाउने भन्ने पीरलो छ । कतिपय उद्योग र व्यवसाय नै बन्द भएको बहानामा कामबाट निकालिएका छन् । त्यतिमात्र होइन, अब अवस्था सहज हुँदा पनि धेरैको रोजगारी संकटमा पर्ने देखिन्छ । निषेधाज्ञामा कामबाट घर पठाइएकाहरुलाई पुन काममा नलगाउने जोखिम पनि धेरै छ ।

कर्णाली प्रदेशमा धेरै उद्योग र कलकारखाना त छैनन् । तर यहाँ जति छन् ती हाल बन्द अवस्थामा छन् । निजी क्षेत्रबाट संचालिन विद्यालय, होटल, उद्योग र व्यवसायमा संलग्न कर्मचारी र मजदुरहरु यतिबेला निकै चिन्तामा छन् । गत बैशाखबाटै कोरोनाका कारण व्यवसाय बन्द भएको छ । यो अवधिमा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी र मजदुरले तलव पाउने अवस्था छैन । त्यतिमात्र होइन, आर्थिक रुपमा घाटा भएपछि अब अवस्था सहज हुँदा पनि कर्मचारीहरुले काम पाउने कुनै ज्ञारेन्टी छैन ।

यही कारण पनि यतिवेला कोरोना महामारीको त्राससँग अब कसरी व्यवसायलाई निरन्तरता दिने भन्ने पीर बढेको छ । व्यवसायीहरुले यही अवस्थामा आफूहरु पलायन नै हुने अवस्था आउने बताइरहेका छन् । कतिपयले लगातारको बन्दको कारण अब व्यवसाय पुनः चलाउन नसक्ने अवस्था आएको निजी क्षेत्रको गुनासो छ । एकातिर व्यवसाय बन्द छ भने अर्कोतर्फ बैंकको ऋणमा ब्याज बढेदो क्रममा छ । यस्तो अवस्थामा आफूहरु ऋणमा डुबेको उनीहरुको दुखेसो छ ।

निजी क्षेत्रको पनि अभिभावक सरकार नै हो । यसकारण यतिबेला यो महामारीको समयमा व्यवसायी र निजी क्षेत्रले पनि सरकारबाट राहत र सहुलियतको अपेक्षा गरेको छ । केन्द्र सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । अब प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आगामी बर्षका लागि बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका छन् ।

यसकारण पनि सरकारप्रति निजी क्षेत्रले धेरै आश गरेको छ । सरकारले विकास निर्माणसँगै निजी क्षेत्रको समस्यालाई पनि समाधान गर्नेगरी नीति ल्याउनुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका धेरै नागरिकको गाँस खोसिने अवस्था आउन नदिन सरकारले राहत प्याकेज र सहुलियतको घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसर्थ निषेधाज्ञा अवधिभरको ब्याज छुट, कर मिनाह र सहुलियतको घोषणा गरेर सरकारले निजी क्षेत्रलाई यो महामारीमा सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ।