दिपेन्द्रकुमार विसी (दिपु) । चुरे क्षेत्र भन्नाले तराईको समथर मैदानबाट माथी उठेको भू–भाग, जुन करिब चार करोड बर्ष अगाडी हिमालयको उत्पत्तिको क्रममा नदीजन्य पदार्थहरू थुप्रिएर बनेको सबैभन्दा कान्छो पहाडलाई जनाउँछ । पाकिस्तानको इन्दस नदीदेखि नेपाल हुँदै भारतको ब्रह्मपुत्र नदीसम्म फैलिएको चुरेले नेपालको कूल क्षेत्रफलको १२.७८ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ ।

नेपालको पुर्व इलामदेखी पश्चिम कञ्चनपुरसम्म गरी ३६ वटा जिल्ला यसले छोएको छ । चुरे खुकुलो माटो र पत्रे कमसल चट्टानले बनेको हुँदा यस क्षेत्रको माटो, बालुवा, ढुँगा, गिट्टी अत्याधिक विकास निर्माणलाई ढुवानी गरिने गरिएको छ । विसं.२०६० आसपासको समयबाट नेपालको नदीबाट उत्खनन् गरी भारतको विहारमा निर्माणाधीन परियोजनामा ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको व्यापक निकासी भएको थियो ।

त्यसले चुरेक्षेत्रमा वातावरणीय जोखिम बढाएको र खासगरी मधेसका कतिपय जिल्लालाई मरुभूमीकरण गर्न सहयोग पु¥याएको भन्दै आलोचना भयो । नेपाल सरकारले चुरेको संरक्षणको निम्ति आर्थिक बर्ष २०६६/६७ को बजेटमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम समावेश गरेको थियो । यो कार्यक्रम आर्थिक बर्ष २०७७/७८ सम्म राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा संचालित छ । यसले संरक्षणमा मद्दत पुग्दै आएको पनि छ ।

चुरे संरक्षणका लागि सरकारले पछिल्ला सात वर्षमा १० अर्ब बजेट खर्च पनि गरेको छ  । साथै आगामी श्रावणदेखि ‘चुरे पुनरुत्थान कार्यक्रम’ चलाउन दाताबाट चार अर्ब जुटाएको छ । यसले चुरे क्षेत्रको संरक्षणलाई जोड दिएता पनि संरक्षणको कार्य प्रभावकारी भएको छ कि छैन ? खासै मुल्यांकन हुन सकिरहेको छैन । विकास निर्माणका कामकार्य गर्न बालुवा, ढुंगा, माटो, गिट्टी नभई हुन्न ।

तर यसको व्यवस्थित रूपमा उत्खनन, ढुवानी र किनबेच हुनुपर्छ । अधिकांश रातारात ढुँगा, बालुवाको जथाभावी उत्खनन गरि चोरी बाटोबाट ढुवानी हुने गरेकोपनि सूनिन्छ । यसको नियन्त्रण तर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्छ । तर अहिले सरकारले अध्यादेश मार्फत आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याउँदा संरक्षण भन्दा पनि निकासीलाई जोड दिएको छ । अहिले यो सर्वत्र विरोधको बिषय बनेको छ । चुरे क्षेत्रको खनिज, बालुवा, ढुँगामाटो भारतलाई बेच्नु गलत हो भन्दै बिरोध हुनु स्वभाविक हो ।

यदि खनिज, ढुँगा, बालुवा, गिट्टी उत्खनन गरेर बेचियो भने आर्थिक आम्दानी त हुन्छ । तर त्योभन्दा ठुलो घात वातावरणमा पर्न जान्छ । यतिबेला बिश्वको वातावरण प्रदुषण दर बढेको पनि छ । जसको प्रत्येक्ष प्रभाव हामी नेपालीहरुले पनि झेलेका छौँ । २०७७ को चैत तेर्सो हप्ता झन विशेष प्रभाव सहरहरूमा देखा पर्यो । जसले गर्दा पाँच दिन मुख्य सहरबजारका बिद्यालयहरु पनि बन्द गर्नुपर्ने प्रस्थिती आएको सर्वजिवित नै छ । भारत आफैले पनि वातावरण प्रदुषण नियन्त्रण गर्नलाई आफ्नो देशको ढुंगामाटो, बालुवा उत्खननमा रोक लगाएको छ ।

• चुरेमा उत्खनन् गरिदिए तराई मरुभूमिमा परिणत हुनेछ । धेरै उर्वर भुमी पुरिने छ । पर्वतीय भाग धस्किदै जानेछ । वातावरण प्रतिकुल हुनेछ । चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएको ठूलो मानव बस्ती जोखिममा पर्नेछ । वन जंगलको विनास र वन्यजन्तु लोप हुनेछन् । धेरै समयपछि यसले भयावह संकट नै निम्ताउने छ ।

त्यसैले गर्दा पनी भारतलाई चुरे भूमी बेच्नु हुन्न भने मत राख्नु उपयुक्त हो । हाम्रा नेतालाई आफ्नो देशको विकास निर्माणलाई चिन्ता छैन । तर भारतको चाहिँ अत्यधिक हुन पुगेको छ । नेपालका धेरै राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरुको निर्माण कार्य संचालन हुँदा बालुवा, ढुंगामाटो, गिट्टी नपाएर समयमै पूरा हुन नसकेको खबर आउँछ । सरकारले एकातिर प्रशस्त मात्रामा निर्माणलाई स्रोत छ भन्ने अर्को तिर ठेक्कादारले पुगेन भन्ने समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको छ ।

आज प्रशस्त मात्रामा स्रोत छ र भारतमा बेचछौँ भन्ने सरकारले देशको बिकास निर्माणलाई किन उपलब्ध गराउन सकिरहेको छैन ? यो गम्भीर सवाल हो । आफ्नो देशको विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर मात्रै बिक्रि वितरण र निकासीतर्फ लाग्नुपर्छ । सरकारले विदेशी ऋण कम गर्न, खेप्दै आएको विदेशी व्यपार घाटा कम गर्न चुरे क्षेत्रको खनिज, ढुंगामाटो बेच्न खोजेको भन्ने अभिव्यक्ती दिएको छ । हामीले हाम्रा स्रोतहरु बेचेर आर्थिक लाभ लिन सक्छौं । हामीसंग प्रकृतिको देन छ । तर प्रकृतिको देन हो भन्दैमा प्रकृतिलाई विध्वंस पार्ने गतिविधि त गर्नुभएन नि ।

चुरेको भुमी उत्खनन गरिदिए तराई मरुभूमिमा परिणत हुनेछ । धेरै उर्वर भुमी पुरिन पुग्ने छ । पर्वतीय भाग धस्किदै जाने छ । वातावरण प्रतिकुल हुनेछ । चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएको ठूलो मानव बस्ती जोखिममा पर्नेछ । वन जंगलको विनास र वन्यजन्तु लोप हुनेछन् । धेरै समयपछि यसले भयावह संकट निम्ताउने छ ।

यहाँ देशको आर्थिक आम्दानीको बिषय भन्दापानी सिमित व्यक्तिको फाइदाको निम्ति खेलिएको राजनीतिक खेल हो । राष्ट्रपति चुरे संरक्षणको कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिदैँ आएको सरकारले एकासि बजेटमा नै आयात करमा छुट गरेर पर्वत फोडदै बालुवा, ढुंगामाटो बेच्ने व्यवस्था गर्न तयार किन भयो ? आज यो सम्पुर्ण नेपाली नागरिकहरुको प्रश्न भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ता टिकाउन जसपाका नेता राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुर पक्षको समर्थनपछि देशमा एक किसिमको भारतलाइ फाइदाजनक निर्णयहरु हुनु गम्भीर रुपमा हेरिएको छ

चुरे क्षेत्रको बालुवा, ढुंगा माटो उत्खनन् गरेर नेपालीलाई रोजगार मिल्ने आश देखाइएको छ । तर विशाल मात्रामा उत्खनन् र ढुवानीलाई जनशक्ति भन्दा पनि अत्याधिक मात्रामा आधुनिक उपकरण, साधानहरु प्रयोग गरिनेछ । जसले वातावरण त प्रदुषण छँदै छ । योसंगै चुरे क्षेत्रका नदी, खोलाका किनारामा बसेर बालुवा निकालेर, गिट्टी कुटेर, ढुँगा फोडेर दैनिक जीवन गुजार्ने नेपाली मजदुरहरुको जीवन निर्वाहको बाटो बन्द हुनपुग्ने छ । यी सामान्य कुराको पनि उतिकै ख्याल राख्नुपर्छ ।

भारतले आजसम्म गरेको हरेक सम्झौताहरु अपुर्ण र अटेरी नै छन् । भारतले नेपालको प्रकृति र खनिजमाथी आँखा लगाइ रहेको नै छ । जुन राष्ट्रले आफ्नो देशका किसानको श्रम मूल्य दिएको छैन, त्यसले के नेपाली नागरिकहरुलाई रोजगारी र ज्याला देला त ? नेपाल सरकारले आफै व्यस्थित रूपमा उत्खनन् गरेर बेच्न सक्छ त ? के नेपाली नागरिकहरुलाई रोजगारको ग्यारेन्टी दिन सक्छ त ? यो प्रश्नको सर्वप्रथम जनताले जवाफ खोजी रहेका छ्न ।

यी सम्पुर्ण कुरालाई हेर्दा आर्थिक क्षेत्रमा प्रगति गर्न नेपाल सरकारले व्यवस्थित तवरले ढुंगामाटो, बालुवा, गिट्टी मात्रै हैन, अन्य खनिज इन्धन, तेल, विद्युत देखि कृषिजन्य पदार्थ, कच्चा पदार्थ, जडिबुटीहरुको बाहिरी देशमा बिक्री वितरण गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा कर छुट गर्दै, सत्ता जोगाउन, भारतलाई खुशी पार्न कहिले चुरे बेच्ने, कहिले महाकाली बेच्ने, कहिले लिपुलेख बेच्ने राजनीतिकर्मीहरुको कु–कदम कति पनी स्विकार्य हुन्न । यसको प्रतिरोधमा नागरिकहरु उत्रिनुपर्छ ।

चुरे क्षेत्रको संरक्षणलाई अर्बौं बजेट खर्च भैसक्दा सरकारको जोड संरक्षणतर्फ नै हुनुपर्छ । राजनीतिक चलखेलमा सत्ता जोगाउनलाई कुनै विदेशीको मागलाई पुरा गर्न चुरेलाई मास्न दिनु हुँदैन । नेपालले आर्थिक लाभ लिनलाई बेच्नुपर्ने जडिबुटी, वनस्पति देखी, प्रकृतिको सुन्दर अनुपम पर्यटन व्यवसायको रुपमा, कृषिजन्य बस्तु अत्याधिक छ्न । यसमा बरु विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।