सुर्खेत । सुर्खेतमा सात वर्षदेखि विभिन्न अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका बाढीपीडितहरुलाई अब शिविरबाट विदाइ गरिने भएको छ । कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र सुर्खेतका स्थानीय तहहरु बाढीपीडितलाई शिविरबाट विदाइ निर्णयमा पुगेका छन् ।

शुक्रबार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सीताकुमारी नेपालीको अध्यक्षतामा बसेको स्थानीय तहका प्रमुखहरुको बैठकमा जतिसक्यो छिटो बाढीपीडितलाई शिविरबाट विदाइ गर्ने विषयमा छलफल भएको हो । प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर तोकिएको राहत उपलब्ध गराउने र पूर्णरुपमा शिविरबाट विदाइ गर्ने सहमति भएको बैठकमा सहभागी गुर्भाकोट नगरपालिकाका प्रमुख हस्तबहादुर पुनले जानकारी दिए ।

‘सात बर्षसम्म राहतका नाममा बाढीपीडितहरु धेरै तड्पीए, अब जसरी पनि शिविरबाट विदाइ गर्नुको विकल्प छैन’ पुनले भने, ‘ तोकिएको राहत रकम दिएर विदाइ गर्ने निर्णयमा पुगेका छौँ ।’ हाल सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित महिला प्रशिक्षण केन्द्र, बराहतालको गिरीघाट, भेरीगंगाको सत्तरी लगायतका शिविरमा चारसय ५४ घरधुरी बाढीपीडित बस्दै आएका छन् ।

उनीहरुलाई तोकिएको राहत दिएर जतिसक्यो छिटो शिविरबाट विदाइ गर्ने तयारी भएको हो । जग्गा धनी पूर्जा र जग्गा भएकालाई पनि राहत दिएर शिविरबाट विदाइ गरिने भएको छ । २०७१ सालको बाढीबाट सुर्खेतका एक हजार ४५ घरधुरी पूर्णरुपमा विस्थापित भएका थिए । तिमध्य चारसय ५४ घरधुरी हालसम्म शिविरमा बस्दै आएका छन् ।

उनीहरुमध्ये कसैसँग जग्गा धनीपूर्जा छैन भने कसैसँग घर बनाउनका लागि जग्गा नै छैन । जग्गाको लालपूर्जा नभएकालाई घर र गोठलाई आधार मानेर राहत दिएर विदाइ गरिने छ । जग्गा नै नभएको हकमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर पुरानै  ठाउँमा व्यवस्थापन गरिने छ । जसका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले राहत
तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यविधिलाई परिमार्जन गर्नेछ ।

यसघिको कार्यविधि अनुसार बाढीपीडितले राहत पाउन जग्गा लालपूर्जा अनिवार्य हुनुपर्ने र भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । २०७१ साउन २९, ३० र ३१
गते गएको बाढीले सुर्खेतका वितन्डा मच्चाएको थियो । बाढीबाट २४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । त्यस्तै ९१ जना बेपत्ता भएका थिए । बेपत्ता भएकालाई पनि सरकारले मृत घोषणा गरेको थियो ।

बाढीबाट विस्थापितको पुनःस्थापनाका २०७४ सालमै उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर पुनस्र्थापना थालेको थियो । समितिले तत्कालीलन अवस्थामा एकहजार ४५ घर परिवार विस्थापित भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

सोही अनुसार २०७५ चैतमा प्रदेश सरकारले सुर्खेतका बाढीपीडितसहित कर्णालीका विभिन्न जिल्लाका पीडितका लागि प्रतिपरिवार तीन लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको थियो । जसका लागि तीन आर्थिक वर्षमा ३१ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

कार्यविधि परिमार्जन गरिने

जग्गा धनीपूर्जा र भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउने नसक्ने अवस्था भएपछि कार्यविधि परिमार्जन गरेर राहत दिने तयारी गरिएको हो । कार्यविधि परिमार्जन भएपछि जग्गा धनीपूर्जा नभएका र भूकम्पप्रतिरोध घर बनाउन नसक्नेले पनि तोकिएको राहत पाउने छन् । उनीहरुलाई एकमुष्ठ राहत दिएर शिविरबाट विदाइ गरिने प्रदेश सरकारको तयारी छ ।

यसअघिको कार्यविधि अनुसार पीडितले सरकारबाट तीन लाख रुपैयाँ दिने उल्लेख छ । सोही कार्यविधिलाई टेकेर तीन लाखसम्म राहत दिएर विदाइ गर्ने तयारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघिको कार्यविधि अनुसार राहत रकम लिन स्थायी वसोबार भएको, नागरिकता तथा जग्गाको लालपूर्जा लगायतका कागजता अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । यही कारण चारसय ५४ घरधुरीसँग पुनस्र्थापन गर्न गाह्रो हुन सकेका थिएनन् ।

२०७१ सालको बाढीले सुर्खेतका एकहजार ४५ घरधुरी पूर्ण रुपमा विस्थापित भएका थिए । तिमध्ये पाँचसय ९१ परिवारले स्थापित भइसकेका छन् । उनीहरुले सरकारबाट तीन लाखका दरले राहत बुझेर स्थायी बसोबासको बन्दोबस्तो गरिसकेका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रालयका अधिकृत कृष्णबहादुर रोकायाका अनुसार वीरेन्द्रनगरका दुईसय ५४, लेकबेसीका १२, बराहतालका ४६, भेरीगंगाका एकसय ६०, गुर्भाकोटका ३२, पञ्चपुरीका ८४ र चौकुनेका तीन परिवारले आवास नै निर्माण गरिसकेका छन् ।

आवास निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले पहिलो किस्ता वापत एकलाख ५० हजार, दोस्रो किस्ता एकलाख र अन्तिम किस्ता ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो । स्थानीय
तहमार्फत आवास निर्माणको प्राविधिक रिपोर्टपछि मात्रै अन्तिम किस्ता दिने गरेको थियो । तिमध्ये ५४ घरपरिवारले भने एकलाख रुपैयाँ पाएका छैनन् । रकम स्थानीय तहमा गए पनि प्राविधिक समस्याका कारण उनीहरु राहत दिन सकिएको थिएन ।

पुनर्स्थापना गर्न प्रदेश सरकारले बजेट दिने

बाढीपीडितलाई शिविरबाट विदाइ गर्नका लागि प्रदेश सरकारले राहत रकम उपलब्ध गराउने छ । ‘ प्रदेश सरकारले राहत रकम उपलब्ध  गराउने मात्रै हो’ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री सीताकुमारी नेपालीले भनिन्, ‘स्थानीय तहले त्यसको व्यवस्थापन गर्छन् ।’  पुरानै ठाउँमा फर्कने वा नयाँ ठाउँमा बासस्थान बनाउने भन्ने अधिकार
भने बाढीपीडितमा निर्भर हुनेछ ।

‘सरकारको उद्देश्य बाढीपीडितलाई जसरी पनि शिविरबाट छानोमा फर्काउनु पर्छ भन्ने हो’ उनले भनिन्, ‘पीडितलाई न्याय हुनेगरी स्थानीय सरकारले बसोबासको व्यवस्था
मिलाउँछन् ।’ लालपूर्जा नभएका तर जग्गा भएकालाई भने चालु आर्थिक बर्षमै बजेट व्यवस्थापन गरेर शिविरबाट विदा गरिने छ । तर घर जग्गा नभएकाहरुको हकमा भने स्थानीय तहले निर्णय लिएर पुरानै ठाउँमा फर्काउन प्रयास गर्नेछन् ।