ताजा खबर
  

नागरिकता अध्यादेशमा उर्लिएको राष्ट्रवाद !

दीपेन्द्र झा । सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ९ गते नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ । यो अध्यादेश जारी भएपछि एकथरीलाई राष्ट्रवादको नारा उचाल्न आँतुरी परेको छ । नेपालको संविधानले नागरिकता सम्बन्धी के व्यवस्था गरेको थियो र यो अध्यादेशले कस्ता समस्यालाई समाधान गर्न खोजेको छ भन्ने कुरासँग उनीहरूलाई केही चासो छैन ।

नागरिकतासम्बन्धी सबै समस्या यही अध्यादेशले समाधान गर्छ भन्ने हौवा मानेर अर्कोथरिले दीपावली गरेको दृश्य पनि देखिएको छ । आजको यथार्थ के हो भने, संविधान जारी भइसकेको पाँच वर्ष बढी समय भइसक्यो । तर पनि नागरिकता सम्बन्धी अति महत्वपूर्ण कानुन संशोधन नभएको कारण संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको प्रावधान पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । जसकाकारण थुप्रै नेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । उनीहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायतका विभिन्न अवसरबाट बञ्चित भइरहेका छन् ।

अहिलेको अध्यादेशले समाधान गर्न खोजेको एउटा समस्या जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले प्राप्त गर्न नसकेको नागरिकताको विषय हो । पक्कै पनि नागरिकताजस्तो विषयमा समयमा कानुन नबनाउनु र आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको समयमा अध्यादेशबाट जारी गर्नु कानुनी शासनको दृष्टिले उचित होइन । तर लाखौं–लाख नागरिकलाई कुनै बहानामा पनि अनागरिक बनाइराख्नु त झनै उचित होइन ।

त्यसैले अहिले ’राष्ट्रियतामा खतरा’ को जुन भ्रम छर्ने काम सुरू भएको छ, त्यसलाई चिर्न केही तथ्य र तर्क यो लेखमा प्रस्तुत गरेको छु । गृह मन्त्रालयको तथ्यांकले भन्छ, जम्मा १ लाख २६ हजार ७ सय ९० जनाले मात्र जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । त्यसमध्ये ठूलो संख्यामा नागरिक झापा, रूपन्देहीजस्ता जिल्लामा र केही संख्यामा पहाडी जिल्ला र हिमालका नागरिकले समेत जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका थिए ।

हो, मधेशका जिल्लाका नागरिकले पनि जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका छन् । सबैले बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने, सबैभन्दा बढी जन्मसिद्ध नागरिकता बाँडिएको जिल्ला झापा हो । झापामा २६ हजार ४ सय ३० जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका थिए । अनुमान गर्नुस् झापामा मधेशीले वा अन्य कसले सो नागरीकता पाएका थिए । २०६२÷०६३को दोस्रो जनआन्दोलनपछि टोली बनाएर जन्मसिद्ध नागरिकता वितरण गर्दा कास्कीमा ४६०, लमजुङमा ५३, गोरखामा १२, तनहुँमा ८, अर्घाखाँचीमा ४, गुल्मी, पर्वत २, पाल्पा ५ र बाग्लुङ ३, रसुवा ८, सिन्धुपाल्चोक १२, सिन्धुली २१, उदयपुर १ सय ४२ ले त्यस्तो नागरिकता लिएका थिए ।

मधेसी बहुल जिल्ला सिरहामा ५ हजार ३ सय ४६ र सप्तरीमा ५ हजार ७ सय ९४ जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका छन् । त्यस्तै बाँके, बर्दिया, नवलपरासी र मोरङ जिल्लामा मधेशी, पहाडी, थारूलगायत समुदायका मानिस मनग्य संख्यामा जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका छन् ।

त्यसैले मधेसी बहुल जिल्लामात्र हैन पहाडी समुदाय बहुल झापा र धेरै पहाडी जिल्लामासमेत जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका नागरिकका सन्तान अहिले कानुनको अभावमा नागरिकताविहीन छन् । एउटा अर्को महत्वपूर्ण तथ्यांक पनि हेरौंः नागरिकताविहीन नागरिकहरू पहाडमा २८.५ प्रतिशत, हिमालमा ३४ प्रतिशत र तराईमा १७.५ प्रतिशत छन् । यसकारण नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशपछि मधेसीलाई मात्र नागरिकता बाँडिन्छ वा मधेशका जिल्ल्लामा मात्र नागरिकता समस्या छ भन्ने भ्रम नपालौं ।

यो देशभरिको समस्या हो । राष्ट्रिय समस्या हो, त्यसैले सबैले मिलेर समाधान गर्नुपर्छ । कसैलाई राष्ट्रियताको ज्वरो धेरै नै छ भने एकछिनलाई झा, यादव, साह, पासवानका छोराछोरीको कुरा छोडिदिउँ । लमजुङ, कास्की, पर्वत र रसुवामा जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका ढकाल, शर्मा, बडाल, भटराई, थापाका सन्तानले नागरिकता पाउने कि नपाउने ?


त्यसैले चाहे हिमाल, पहाड वा मधेसमा होस्, एक जना नागरिकले पनि नागरिकताबाट बञ्चित हुनु नपरोस् । कसैले नक्कली नागरिकता नबनाओस् भनेर प्रशासनलाई बरू बलियो बनाऔं । तर नागरिकलाई नागरिकता नदिने अपराध नगरौं । कतिपयले संविधानको भावनाविपरीत अध्यादेश ल्याएको भनेका छन् । जारी गरिएको नागरिकता अध्यादेश संविधानको धारा ११ को उपधारा (३) र (५) को जस्ताको त्यस्तै कपी–पेस्ट हो । एक शब्द पनि तल–माथि छैन ।

म त भन्छु, बरू यो अपूरो अध्यादेश हो । अध्यादेश ल्याउनु नै थियो भने २०७५ साउन २२ गते केपी ओलीजी नै प्रधानमन्त्री हुँदा संसदमा सरकारले दर्ता गराएको विधेयकलाई नै अध्यादेशको रूपमा ल्याउनुपर्थ्यो । सरकारले दर्ता गराएको विधेयकले सम्पूर्ण विषयलाई समेटेको थियो । अहिले, जन्मसिद्धका सन्तान र एकल आमाको सन्तानको समस्या सम्बोधन गर्नलाई यो अध्यादेश ल्याइएको हो ।

संविधानबमोजिमको नागरिकता ऐन धेरै पहिल्यै आइसक्नु पर्थ्यो । ढिला भयो । संसदमा नागरिकता विधेयक २०७५ साउन २२ गते नै दर्ता भएको हो । विगत तीन वर्षदेखि अल्झिरहेको अवस्था छ । नागरिकताजस्तो संवेदनशील र महत्वपूर्ण विधेयक झन्डै ३ वर्ष संसदमा अड्काउने को हो ? किन यति समय लगाइयो ? जनताको जीवनसँग जोडिएको कानुन नबनाई विधेयक तीन वर्ष बन्धक बनाउनु लोकतन्त्रमा सुहाँउदो विषय होइन । सांसदको रूपमा सेवा सुविधा लिने तर जनताको सरोकारको विषयमा असंवेदनशील भएको परिणाम हो यो अध्यादेश।

अब संसद नै भंग भइसकेको अवस्थामा अन्य उपाय केही रहेन । म पनि मान्छु अध्यादेश दीगो सामाधान होइन । अध्यादेश लोकतान्त्रिक पद्धति पनि होइन । संविधानले दिएको नागरिकताजस्तो मौलिक अधिकारको विषय राजनीतिक देनलेनको विषय पनि होइन, यो राज्यको दायित्व हो । यसबाट राज्य विमुख हुन सक्दैन । अझै पनि म भन्छु, यो समस्याको दीगो समाधान ऐन नै हो र नागरिकता ऐन जति सक्यो छिटो ल्याउनु पर्दछ ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धमा यस अध्यादेशले केही पनि व्यवस्था गरेको देखिँदैन । त्यस्तै बा–आमा कसैले पनि नागरिकता लिन नसकेका तर सन्तान दरसन्तान नेपाली भूमिमा जन्मी बसोबास गर्दै आएका अधिकांश दलित, उत्पिडितको सम्बन्धमा यसले केही पनि व्यवस्था गरेको देखिदैन । नागरिकता सम्बन्धमा महिला र पुरुषबीचको विभेद संविधानले नै कायम गरेको छ । त्यसैले सो विभेद हटाउन त संविधान नै संशोधन आवश्यक छ ।

त्यसैले के भन्न सकिन्छ भने, संसदको राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनले विवादित ठह¥याएको कुनै पनि व्यवस्थालाई नचलाई संविधानमा प्रष्ट रहेको व्यवस्थालाई मात्र कार्यान्वयन गर्नको लागि यो अध्यादेश जारी गरिएको हो । राष्ट्रवादको चर्को अलाप गर्नेहरूले कि त संविधान नै गलत हो भन्नुप¥यो, कि त यस संविधानको व्यवस्थाबमोजिम नागरिक हुने हक राख्नेलाई एक मिनेट पनि नागरिकताविहीन बनाउन पाइँदैन भन्नुप¥यो । भ्रमको खेती गरेर राष्ट्रियता बलियो हुँदैन बरू त्यसले राष्ट्रियतालाई थप कमजोर बनाउँछ ।

(सेतोपाटीबाट)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार