कर्णालीमा विद्यालय तहको बार्षिक परीक्षा

स्थानीय सरकारले निर्णय लिन नसक्दा विद्यार्थीहरु अन्यौलमा

सुर्खेत  । कोरोना महामारीका कारण कर्णालीका जिल्लाहरुमा हाल निषेधआज्ञा छ । संक्रमण रोक्न भन्दै गरिएको निषेधआज्ञा तत्काल खुल्न सक्ने अवस्था छैन । अन्य संघसंस्था जस्तै विद्यालयहरु पनि लामो समयदेखि बन्द छन् । कोरोना महामारीकै कारण सरकारले एसईई परीक्षा नै नलिने निर्णय गरिसकेको छ ।

कोरोना महामारीकै कारण राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आन्तरिक मूल्याङ्कन (प्रचलित मूल्य, मान्यता, पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेको परिधिभित्र) रहेर विद्यालयहरुलाई नतिजा पठाउन तत्काल पठाउन आग्रह गरिसकेको छ । विभिन्न विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसहरुले पनि तत्काल परीक्षा गर्न नसक्ने बताइ सकेका छन् । क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयहरुले पनि तत्काल परीक्षा लगायतका पठनपाठन गर्न नसक्ने अवस्था छ । यद्यपी बैकल्पिक विधिको प्रयोग गर्दै पठनपाठनलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

तर माध्यमिक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु भने यतिबेला अन्यौलमा छन् । स्थानीय सरकार अर्थात स्थानीय तहहरुले बार्षिक परीक्षा लिने वा नलिने भन्ने विषयमा निर्णय लिन नसक्दा विद्यालय तहका विद्यार्थीहरु अन्यौलमा परेका हुन् । संघीयतापछि माध्यमिक तहसम्मका विद्यालयहरुको निर्णय तथा जिम्मेवारी स्थानीय तहमा छ । ‘अहिले कोरोनाको जोखिम छ, तर बार्षिक परीक्षाका विषयमा कुनै निर्णय गरेका छैनौँ’ जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर बुढथापाले भने, ‘कोरोनाको लहर सुरु भएपछि शिक्षा समितिको बैठक नै बसेको छैन ।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर मात्रै निर्णय लिने उनको भनाइ छ ।

‘निषेधाज्ञा थपिएपछि मात्रै केही सोचौला भनेका छौँ’ उनले भने, ‘एक÷दुई हप्तासम्म कुनै निर्णय हुँदैन ।’ तत्काल नै निषेधाज्ञा खुलेको खण्डमा पातासासी भौतिक उपस्थितिमै बार्षिक परीक्षा गर्ने पक्षमा छ । जुम्लाका कुनै पनि स्थानीय तहले बार्षिक परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी निर्णय लिएका छैनन् । त्यस्तै मुगुको मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिकाले पनि बार्षिक परीक्षा सम्बन्धी कुनै निर्णय लिएको छैन । केही दिनमै लकडाउन खुल्छ कि भन्ने आशले अहिले नै निर्णय लिइ नसकेको छिरिङ क्याप्ने लामाले बताए । प्रशासनले अनुमति दिएको खण्डमा मात्रै बार्षिक परीक्षा सञ्चालन गर्ने उनको भनाइ छ । मुगुमा पनि कुनै स्थानीय तहले बार्षिक परीक्षा सञ्चालन गर्ने विषयमा हालसम्मम निर्णय लिएका छैनन् ।

जुम्ला र मुगुमा मात्रै होइन, कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहले माध्यमिक तहको बार्षिक परीक्षा सञ्चालन के कसरी गर्ने वा नगर्ने भनेर निर्णय गरेका छैनन् । कोरोना महामारीमा विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै परीक्षा लिनसक्ने अवस्था छैन । सरकारले आगामी असारदेखि नै नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्न तयारी गरिसकेको छ । तर स्थानीय तहले भने अहिलेसम्म बार्षिक परीक्षाको विकल्प खोज्न सकेका छैनन् । असारदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्न अबको तीन हप्ता मात्रै बाँकी छ । संक्रमण कम हुँदै गएका कारण असारसम्म शैक्षिक सत्र सुरु गर्न सक्ने अवस्वा पनि देखिन्छ ।

असारमै शैक्षित्र सत्र सुरु गरेको खण्डमा त्यसको हप्तादिन अघि परीक्षाको नजिता प्रशाशित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर स्थानीय तहले भने कक्षा १ देखि ९ सम्मको परीक्षाको सन्दर्भमा कुनै निर्णय लिन सकेका छैनन् । कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र सिम्ता गाउँपालिका, सल्यानको शारदा नगरपालिका र दैलेखको गुराँस गाउँपालिका बाहेक अन्य स्थानीय तहले माध्यमिक तहसम्मको बार्षिक परीक्षाको विकल्प खोजेका छैनन् । अन्य स्थानीय तहले माध्यमिक तहको परीक्षाबारे कुनै निर्णय लिएका छैनन् । स्थानीय तहले निर्णय लिन नसक्दा विद्यार्थीहरु बार्षिक परीक्षा भौतिक उपस्थितिमै हुन्छ वा अन्य विकल्प खोजिन्छ भनेर अन्यौलमा छन् ।

सिम्ता र शारदामाबार्षिक परीक्षा नहुने

सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका र सल्यानको शारदा नगरपालिका भित्रका विद्यालयहरुमा भने बार्षिक परीक्षा नहुने भएको छ । ति स्थानीय तहले कक्षा १ देखि ९ सम्मको बार्षिक परीक्षा नलिएरै नतिजा प्रकाशन गर्ने भएका छन् । यसअघि सञ्चालित प्रथम र द्धितीय चरणका त्रैमासिक परीक्षालाई आधार मानेर नतिजा प्रकाशित गर्ने पालिहरुले निर्णय गरेका छन् ।

स्थानीय तहले परीक्षा प्रणालीका प्रचलित मूल्य, मान्यता, पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेको परिधिभित्र रहेर प्रथम र द्धितिय त्रैमासिक परीक्षालाई आधार मानेर रिजल्ट प्रकाशित गर्न विद्यालयहरुलाई निर्देशन गरेको छन् । गाउँ शिक्षा समितिका अनुसार सिम्ताका विद्यालयहरुले यही जेठ २५ गते र नगर शिक्षा समितिले शारदाका विद्यालयहरुले जेठ मसान्तसम्म परीक्षाफल प्रकाशित गरिसक्न निर्देशन दिएका हुन् ।

असार १ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्नका लागि जेठ २५ गतेभित्र नतिजा प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको सिम्ता गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूपेन्द्रबहादुर भण्डारीले जनाए । कोरोना महामारीका कारण बार्षिक परीक्षा लिन सम्भव नहुने र अवस्था सहज भएको खण्डमा असारदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण बार्षिक परीक्षा नलिएरै नजिता प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको शारदा नगरपालिकाका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख लिलाधर ववालले जानकारी दिए ।

निजी विद्यालयमा अनलाइनबाटै परीक्षा

निजी विद्यालयहरुले भने अनलाइन माध्यमबाटै बार्षिक परीक्षा लिन थालेका छन् । ‘कर्णालीका अधिकांश निजी विद्यालयले अनलाइनबाटै परीक्षा लिएका छन्’ निजी तथा आवाशिय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष नैनसिंह खत्रीले भने, ‘निजी विद्यालयका सन्दर्भमा बार्षिक परीक्षाको कुनै समस्या छैन ।’

निजी विद्यालयहरुले अनलाइन सम्भव हुने विद्यालयमा अनलाइनबाट र अनलाइनको पहुँचमै नभएका विद्यार्थीहरुका लागि अभिभावकलाई विद्यालयमै बोलाएर प्रश्नपत्र पठाउने गरिएको छ । अभिभावकले नै उत्तरपुस्तिका लिएर विद्यालयमा बुझाउने गरेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया