कर्णालीमा पनि खारेजीको बहसमा ‘सांसद विकास कोष’

खारेज गर्ने मनस्थितिमा प्रदेश सरकार, सांसदले बाँड्ने बजेट स्वास्थ्यमा लगाउन सुझाव, सांसदहरु भने नछोड्ने पक्षमा

सुर्खेत । संघीय सरकारले सांसद विकास कोष खारेज गरेको छ । कोरोना महामारीको समयमा स्वास्थ्यमा बजेट केन्द्रीत गरेको संघीय सरकारले हरेक वर्ष सांसदहरुले नै बाँड्ने गरी उपलब्ध गराउँदै आएको बजेट यसपाली खारेज गरेको छ । केन्द्रले खारेज गरेसँगै कर्णालीमा पनि सांसद विकास कोष खारेज गर्न दबाव बढेको हो ।

कोरोना महामारी नियन्त्रणमा बजेट केन्द्रीत गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार छ । यसैकारण प्रदेश सरकार पनि सांसद विकास कोष खारेज गर्ने मनस्थितिमा प्रदेश सरकार छ । तर सांसदहरु पनि कुनै पनि हालतमा यो कोष खारेज गर्न नहुने भन्दै दैनिक मन्त्रालयमा धाइरहेका छन् । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आउँदो असार १ गते नयाँ बजेट ल्याउँदै छ ।

हाल कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्नुपर्ने र स्वास्थ्यमा लगानी बढाउनुपर्ने भएकाले आउँदो बजेटमा सांसद विकास कोष खारेज गर्नुपर्ने दबाव प्रदेश सरकारमाथि बढेको छ । प्रदेश सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नाम दिएर हरेक सांसदहरुलाई वर्षमा पाँच करोड उपलब्ध गराउँदै आएको छ । उक्त बजेट सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा वितरण गर्ने गरेका छन् । सांसदहरुले कार्यकर्ता पोस्ने र आफूखुशी वितरण गर्ने भएकाले यो कार्यक्रमको प्रभावकारीतमा प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

यही कारण पनि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही यसपटक सांसद विकास कोष खारेज गर्ने पक्षमा छन् । बरु उक्त बजेट कोरोना महामारी नियन्त्रण र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगानी गर्ने पक्षमा मुख्यमन्त्री शाही रहेको मुख्यमन्त्री कार्यलय स्रोतले जानकारी दिएको छ । तर सांसदहरु भने सरकारले खारेज गरिदिने त्रासमा मन्त्रालयमा दौडधुप गरिरहेका छन् । उनीहरुले उक्त बजेट आफूहरुले बाँड्न पाउनुपर्ने अडानमा छन् । यसकारण महामारीको समयमा पनि सांसदहरु सरकारलाई यो कार्यक्रम नछुटाउन र खारेज नगर्न दबाव दिइरहेका छन् ।

महामारीमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेर जनता बचाउनुको साटो सांसदहरुले जनता सडक र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको नाममा अर्बाैं बजेट विनियोजन गर्न दबाव दिइरहेको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार यसपटक सांसद विकास कोषमा प्रति सांसद कम्तिमा पाँचदेखि १७ करोडसम्म बजेट छुट्याउन सरकारलाई सांसदहरुले दबाव दिइरहेका छन् ।

बजेट निर्माण खटिएका एक कर्मचारीका अनुसार सांसदहरुले जनता सडक कार्यक्रमको नाममा थरीथरी माग गरेका छन् । केही सांसदले कोरोना महामारी भएका कारण कम्तिमा पाँच करोड बजेट भए पनि निरन्तरता दिन माग गरेका छन् । यस्तै केही सांसदले भने आफूहरुको कार्यकाल सकिन लागेको भन्दै १७ करोडसम्म बजेट माग गरेका छन् । प्रदेश सरकार भने महामारीमा सांसदलाई बजेट बाँड्ने पक्षमा छैन् । तर सांसदहरुको समर्थन विना बजेट पास हुन नसक्ने भएका कारण सांसदको चित्त बुझाउनैपर्ने दबावमा सरकार छ ।

कर्णाली प्रदेश सभामा हाल ३५ सांसद छन् । ४० सांसद भए पनि हाल पाँच सांसद कारबाहीमा परेका छन् । एउटा सांसदलाई पाँच करोड दिने गरिएको छ । यो कार्यक्रम खारेज भएमा वर्षमा प्रदेश सरकारको एक अर्ब ७५ करोड बजेट जोगिन्छ । सांसदको तजबिजीको आधारमा खर्च हुने यो बजेटमा सबैभन्दा ठूलो आर्थिक विकृति हुँदै आएको छ । यसकारण उक्त बजेट बरु स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगानी गर्न प्रदेश सरकारमाथि राजनीतिक नेतृत्व र नागरिक तहबाटसमेत दबाव छ । तर सांसदले अडान छोडेका छैनन् ।

‘उपलब्धिमुलक छैन खारेज नै गरिदिए हुन्छ’

समानुपातिकतर्फ निर्वाचित सांसदहरुले यो कार्यक्रमको नै ठिक नभएको बताएका छन् । ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमले सांसदलाई नै विभेद गरेको छ’ नेकपा एमालेका सांसद पद्मा खड्का भन्छिन्, ‘यो विभेदकारी कार्यक्रम खारेज नै हुनुपर्छ ।’

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा समानुपातिक तर्फका सांसदले बजेट नपाउने गरेको र विभेदकारी भएको भन्दै यसलाई खारेज गरिनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘सांसदलाई विभेद मात्रै गरिएको होइन, कार्यान्वयन तहमा पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ’ उनले भनिन्, ‘महामारीको बेला मात्रै होइन, निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम अब सँधैका लागि खारेज हुनुपर्छ ।’

यस्तै सुशासन तथा अधिकारकर्मीहरुले पनि कर्णालीमा सांसद विकास कोष (निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम) खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । महामारीको समयमा बजेटको ठूलो हिस्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । ‘सांसद विकास कोष जनताका गुनासा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो, तर कार्यकर्ता मात्र पाल्न प्रयोग भइरहेको छ’ गैरसरकारी संस्था महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष हरिप्रसाद अधिकारी भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्थामा सांसद विकास कोष खारेज गरिनुपर्छ ।’

सांसद विकास कोषको मोडेलमा आएका कार्यक्रमहरु राजनीति पूर्वाग्रही र कार्यकर्ताको मनोमानीले उपलब्धि हाँसिल गर्न नसकेका कारण महामारीको अवस्थामा करोडौँ बजेट सांसदलाई दिन नहुने उनको तर्क छ । सांसद विकास कोषबाट प्रदेशले स्थानीय तहमा पठाएका अधिकांश योजनाहरु असफल भएको भन्दै महामारीमा जनता सडक कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिन नहुने उनले बताए । ‘स्थानीय तह, प्रदेश सांसद र सरकारबीच समन्वय नहुँदा अधिकांश योजनाहरु कार्यान्वयन भएकै छैनन्’ उनी भन्छन्, ‘योजनाहरुको प्रतिफल देख्नै मुश्किल छ, अहिलेको कारोना महामारीमा त यो कार्यक्रम नै खारेज गरिनु पर्दछ ।’

‘बरु थोरै बजेट भए पनि निरन्तरता पाओस्’

प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुले भने सांसद विकास कोषले निरन्तरता पाउनुपर्ने अडानमा छन् । ‘अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अभाव नहुने गरी पूर्वाधार विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्छ’ माओवादी केन्द्रका सांसद विन्दमान विष्टले भने, ‘स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गरौँ, तर थोरै भए पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिऔँ ।’

जनप्रतिनिधिले जनताका गुनासा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम भएका कारण निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनुपर्ने उनको तर्क छ । यस्तै नेपाली काँग्रेस पनि उपलब्धि हाँसिल गर्न सकिने क्षेत्रमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने पक्षमा छ । ‘बजेटका विषयमा पर्याप्त छलफल त भएको छैन, तर सही सदुपयोग गरिने गरी यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्छ’ काँग्रेस सांसद दीनबन्धु श्रेष्ठले भने, ‘महामारी नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमले पनि निरन्तरता दिदा ठिकै हुन्छ ।’

तपाईको प्रतिक्रिया