कर्णाली सरकार गठन भएपछि एउटा समस्या निरन्तर देखिएको छ । त्यो भनेको बजेट कार्यान्वयन नै नहुने । अर्थात प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट खर्च गर्न समस्या हुने गरेको छ । हालसम्म ल्याइएका बजेटहरु कुनै पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
प्रशासनिक खर्च केही भए पनि विकास तर्फको बजेट भने न्यून मात्र कार्यान्यन हुने गरेको छ । यसरी बजेट कार्यान्वयन नहुनुको पछाडि धेरै कारणहरु छन् । प्रदेश सरकारले आफ्नै बाध्यताहरु पनि देखाउने गरेको छ । तर बाध्यताभन्दा पनि सरकारको इच्छाशक्ति कमजोर हुँदा यस्तो समस्या दोहोरिने गरेको देखिन्छ । पहिलो वर्षमा प्रदेश सरकारका आफ्ना संरचनाहरु थिएनन् । कर्मचारीको अभाव भयो ।
कानुनी बाध्यताहरु पनि थिए । तर हालसम्म पनि त्यो समस्याले काम गर्न सकिएन भन्नु कतिको जायज हुन्छ ? समस्या र चुनौतीहरुलाई पार लगाउँदै सरकारले बजेट खर्च गर्न सक्ुन पर्दछ । तर कर्णालीमा त्यसो हुन सकेको छैन । बरु सरकारले केवल खर्चको मात्रा बढाउने दाबी मात्र गरिरहन्छ । यसपाली पनि प्रदेश सरकारको बजेट खर्च निराशाजनक छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब करिव दुई महिना मात्र बाँकी छ ।
यो अवधिमा सरकारले लक्ष्य भेटाउन कठिन छ । १० महिनाको अवधिमा जम्मा १९ प्रतिशत मात्र विकास तर्फको बजेट कार्यान्यन भएको छ । अब बाँकी रहेको अवधिमा झण्डै ८० प्रतिशत बजेट खर्च होला भन्न सक्ने अवस्था छैन । किनकी यतिबेला कोरोना महामारीको लहर चलेको छ । अधिकांश जिल्लाहरुमा निषेधाज्ञा छ । निषेधाज्ञाका कारण निर्माणका कामहरु गर्न सहज छैन ।
त्रासका कारण आयोजनामा काम गर्ने मजदुरहरु पनि पाउन मुश्किल छ । यस्तो अवस्थामा अबको बाँकी अवधिमा प्रदेश सरकारले कसरी काम गर्ला ? निकै चुनौती छ । तर पनि प्रदेश सरकारले असार मसान्तमा नै धेरै विकास निर्माणको काम हुने भएकाले खर्चको दर बढ्ने दाबी गरेको छ । तर प्रदेश सरकारले भने जसरी अब बजेट खर्चको दर अपेक्षा अनुसार बढ्ने देखिदैन ।
विकास बजेट खर्च नहुनु भनेको भौतिक विकासको गति कम हुनु हो । अर्थात विकास निर्माणका काममा गतिरोध आउनु हो । कुनैबेला कर्णालीमा चाहिएको बजेट पाएनौं भन्ने गुनासो थियो । तर अहिले बजेटको अभाव छैन । बजेट भएर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ । यसले यहाँको भौतिक विकासको गति रोकिएको देखिन्छ ।
तसर्थ प्रदेश सरकारले बर्सेनि बजेट खर्च हुन सकेन भनेर विभिन्न वहानाहरु अगाडि सार्नुभन्दा पनि अब बजेटको तीव्र कार्यान्वयनमा नै ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । बजेट कार्यान्वयनमा आएका चुनौतीहरुलाई पन्छाउँदै कुनै पनि हालतमा बजेटको खर्च बढाउने र विकास आयोजनाहरुमा कामको गति बढाउनेतर्फ यहाँको प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व गम्भिर बन्नै पर्दछ ।
युग संवाददाता । । ११ जेष्ठ २०७८, मंगलवार १६:४६