सुर्खेत । कर्णालीमा आगामी नयाँ आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रको तयारी सुरु भएको छ । यसका लागि कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले खाका तयार गरिरहेको छ । आयोगका अनुसार प्रदेश सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना महामारी नियन्त्रण र ठूला आयोजनाको कार्यान्वयनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिने छ ।

महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्र पहिलो प्राथमिकतामा पर्नेछ । जसमा स्वास्थ्य संस्थाको सवलिकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन जस्ता आयोजनाहरु मुख्य प्राथमिकतामा पर्नेछन् । यस्तै जिल्ला अस्पतालहरुको स्तरोन्नति, जिल्लामा विशेषज्ञ चिकित्सक र पालिकामा सुविधा सम्पन्न अस्पताल जस्ता योजनाहरु नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने योजना आयोगले जनाएको छ ।

कोरोनाबाट सिर्जित अवस्थालाई मध्यनगर गर्दै नागरिकको ज्यान जोगाउन स्वास्थ्य क्षेत्रले पहिलो प्राथमिकता पाउने आयोगले जनाएको छ । ‘गतबर्ष जस्तै अहिले पनि कोरोना महामारी छ, आगामी नीति तथा कार्यक्रममा पनि स्वास्थ्यमै केन्द्रित हुन्छ’ योजना आयोगका सदस्य डा. दिपेन्द्र रोकायाले भने, ‘महामारीसँग जुध्न सक्नेगरी नयाँ नीति तथा कार्यक्रमको तयारी भइरहेको छ ।’

योबर्ष पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सुधार ल्याउने गरी नीति तथा कार्यक्रम तयार भइरहेको पनि रोकायाले बताए । अघिल्लो बर्षदेखि लागू भएका एक स्थानीय तह, एक अस्पतालको अवधारणा अन्तर्गत पालिका स्तरमा १५ शैयाको अस्पताल र जिल्ला अस्पतालहरुको स्तरोन्नतिको कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुनेछन् । यस्तै स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि, विशेष प्रोत्साहन भत्ता र टेलिमेडिसियन सेवाले पनि निरन्तरता पाउनेछ ।

नीति तथा कार्यक्रमको खाका तयार पार्नुअघि आयोगले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वपदाधिकारीहरु, कर्णाली विज्ञ समूह, प्रदेश सभाका दलका नेताहरु, प्रदेशसभाका विभिन्न समितिका अध्यक्षहरु, जिल्ला समन्वयन समिति र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखसँग सुझाव संकलन गरिसकेको छ । सुझाव अनुसार नै आयोगले नयाँ नीति तथा कार्यक्रमको खाका तयार पारिरहेको रोकायाले जानकारी दिए । उनीहरुले सुरुङमार्ग र केवलकार योजनाहरु नसमेट्न आयोगलाई सुझाव दिएका छन् ।

पञ्चवर्षीय आयोजना दोस्रो प्राथमिकतामा

आगामी नीति तथा कार्यक्रममा पञ्चवर्षीय आयोजनाहरुको कार्यान्वयनले दोस्रो प्राथमिकता पाउने छ । पञ्चवर्षीय आयोजनाले समेटका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी नीति तथा कार्यक्रम तयार भइरहेको छ । ‘कोरोना महामारीपछि पञ्चवर्षीय योजनाको कार्यान्वन नै हाम्रो प्राथमिकता हो’ आयोगका सदस्य रोकायाले भने, ‘विकासे आयोजनहरु पञ्चवर्षीय योजनामै टेकेर आउँछन् ।’

जसमा पनि बहुवर्षीय विकासे आयोजनाहरु, रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरु, जल, जमिन र जडिबुटी, उद्योग, पर्यटन तथा कलकारखाना जस्ता आयोजनाहरु पर्नेछन् । तिमध्ये अधिकांश आयोजनाहरु रोजगार केन्द्रित हुनेछन् । झण्डै ५० हजार युवाहरु बेरोजगार हुनसक्ने भएकाले रोजगारी सिर्जना गर्ने र उद्यमशीलता प्रर्वद्धन गर्ने कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिनेछ ।

प्राथमकितामा उत्पादन क्षेत्र 

नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादन क्षेत्र पनि प्राथमिकतामा पर्नेछ । कोरोनाकै कारण हुने सक्ने सम्भावित खाद्यान्नको अभाव टार्नेगरी योजनाहरु आउने छन् । उत्पादन वृद्धि गर्न रैथाने र अर्गानिक उत्पादन जस्ता आयोजनाहरु पर्नेछन् ।

उत्पादन बृद्धिका लागि सिँचाइ आयोजना, मलखाद, वीउ विजनमा अनुदान, विरुवा वितरण, पशुपालनलगायत केही क्षेत्रगत रुपमा अनुदानका कार्यक्रम समावेश गरिनेछन् । जसमा एक गाउँ, एक कृषि पकेट क्षेत्र, विशेष अनुदान र रोजगारमूलक कृषि व्यवसाय, आत्मनिर्भरमुखी कृषि खेति, पशुपालन, मासु, फलफूल, दुग्धजन्य बस्तुको उत्पादनमा वृद्धि जस्ता कार्यक्रम आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने छन् ।

डिजिटल शिक्षा अबको प्राथमिकता

नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल शिक्षाले प्राथमिकता पाउने छ । कोरोना महामारीका कारण कर्णालीको शिक्षा खस्किएका कारण डिजिटल शिक्षाको अवधारणलाई अगाडी सार्ने आयोगको तयारी छ ।

‘कोरोनापछि कर्णाली शिक्षामा झन् पछाडिपर्ने देखियो’ रोकायाले भने, ‘अब कर्णालीमा डिजिटल शिक्षा अनिवार्य भइसक्यो ।’ महामारी पनि अध्ययनलाई निरन्तरता दिन डिजिटल शिक्षाको अवधारणालाई अगाडि बढाउने रोकायाले बताए ।

जसमा पनि नमूना विद्यालय कार्यक्रम, प्राविधिक शिक्षा, सरकारी शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्ने गरी योजनाहरु समावेश गरिने आयोगको तयारी छ । जसमा पनि दीर्घकालीन रुपमा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव टार्नका लागि व्यवसायिक तथा प्राविधि शिक्षालाई बढी जोड दिइने छ ।