प्रदेश अस्पताल कर्णाली सरकारले चलाउन सकेन, अब केन्द्रले चलाउँछ : राज्यमन्त्री रावत

सुर्खेतमा रहेको प्रदेश अस्पताललाई केन्द्र सरकारले आफ्नो मातहतमा लिने तयारी थालेको छ । हाल कर्णाली प्रदेश सरकारले यो अस्पताल संचालन गरिरहेको छ । तर प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै केन्द्र सरकारले यो अस्पताल आफ्नो मातहतमा लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । स्वास्थ्य आपतकालिन व्यवस्थापन कार्यसञ्चालन केन्द्रको सोमबार बसेको बैठकले प्रदेश अस्पताललाई केन्द्र सरकारमा मातहतमा लैजान मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको छ । अबको केही हप्तामै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर अस्पताललाई केन्द्र मातहतमा लिने तयारी गरिएको हो । सुर्खेत क्षेत्र नम्बर २ का सांसदसमेत रहेका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज रावतले ढिलोचाँडो यो अस्पताललाई केन्द्र सरकारको मातहतमा लिएरै छाड्ने बताए । प्रस्तुत छ यस्तै विषयमा केन्द्रीत रहेर मन्त्री रावतसँग गरिएकाे कुराकानीको सम्पादित अंश :

नवराज रावत/ स्वास्थ्य राज्यमन्त्री

प्रदेश अस्पताल अब केन्द्र सरकारले नै चलाउन लागेको हो ?

हो, हिजो (जेठ ३ गते) गते बसेको स्वास्थ्य आपतकालिन व्यवस्थापन कार्यसञ्चालन समितिको बैठकले सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पताललाई केन्द्र सरकारको मातहतमा ल्याउन मन्त्रीपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय भएको छ । जतिसक्यो छिटो यो काम हुन्छ । अबको दुई हप्ताभित्र अस्पताल केन्द्र सरकार मातहतमा आउँछ ।

कर्णाली सरकारले चलाउँदै आएको अस्पताललाई किन केन्द्रको मातहतमा लैजानु प¥यो ?

सुरुवातदेखि नै अस्पताललाई प्रदेशमा ल्याउनु हुन्न भन्ने म नै हुँ । तर प्रदेशले जसरी चलाउनु पथ्र्याे, त्यसरी चलाउन सकेन । यति ठूलो अस्पताललाई स्वास्थ्य चौकी चलाए जस्तो गरियो । तीन बर्ष वितिसक्दा पनि अस्पतालको स्तरोन्नति हुन सकेन ।

कोरोना महामारीमा पनि अस्पतालले विरामी भर्ना गर्न सक्दिन भन्ने वातावरण बन्यो ।अनि प्रधानमन्त्रीले नै चासो राख्नुभयो । महामारीमा विरामी लिन सक्दैन भन्ने अवस्थामा पुगेपछि हामीले यो अस्पताल केन्द्र सरकारको मातहतमा लैजानुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो ।

केन्द्र सरकारले चलाउँदैमा अस्पतालले सहज सेवा दिने हो र ?

कर्णालीमा संघीय सरकार मातहतको अस्पताल हुँदा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कर्णालीले ठूलो बजेट पाउँछ । अस्पतालमा सबै सेवा थपिदै जान्छन् । कर्णालीबाट विरामीहरु नेपालगञ्ज वा काठमाडौँ रिफर गर्नुपर्ने बाध्यता हट्छ ।

सुर्खेत मेडिकल कलेज सञ्चालन भयो वा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले शिक्षण अस्पताल सञ्चालन ग¥यो भने प्राक्टिकलका रुपमा अस्पताललाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । आज प्रदेश अस्पताल संघमा नभएकै कारण कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अध्ययन गर्ने डाक्टरहरुले सुर्खेतमा प्राक्टिकल गर्न पाएका छैनन् । यो अस्पताल संघको मातहतमा आयो भने सुर्खेतमै अर्काे सरुवा रोग अस्पताल पनि बन्छ । सबै हिसावले अस्पताल केन्द्रमा गयो भने कर्णालीवासीलाई धेरै फाइदा हुन्छ ।

बिरामीलाई अक्सिजन हाहाकार भएको बेला तपाइँहरु अस्पतालमा राजनीति गर्न थाल्नु भो त ?

यो कुनै राजनीति होइन । मैले त गएको कात्तिक ७ गते नै अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको थिएँ । तर प्रदेशका केही साथीहरुको कारण आज विरामीले अक्सिजन नपाउने अवस्था आयो ।

तर अस्ती मात्रै मेरो पहलमा प्रदेश अस्पताललाई १९ करोड पाँच लाख ४० हजार बजेट व्यवस्था गरिएको छ । त्यो बजेटले अत्याधुनिक सेवाहरु एचडीयू, भेन्टिलेटर, आईसीयू र ठूलो क्षमताको अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गर्छाैँ । अस्पताल संघमा आयो भने केही कुराको अभाव हुन दिन्नौं ।

तर यो संघीयता विरोधी काम भएन र ?

त्यसो होइन । झट्ट हेर्दा संघीयता विरोधी जस्तो लाग्ला । संघीयता भनेकै जनतालाई बढीभन्दा बढी सुविधा दिनका लागि हो । अस्पतालको सन्दर्भमा त भइरहेकै सेवा सुविधाहरु सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था भयो । अस्पताल संघ मातहतमा नभएकै कारण अरु सेवाहरु थपिएनन् । संघीयतापछि पनि कर्णालीका विरामी नेपालगञ्ज जानुपर्ने अवस्था छ । यसकारण यो संघीयता विरोधी कसरी हुन्छ ?

 

तपाईको प्रतिक्रिया