कर्णालीमा कोरोना नियन्त्रण

निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्दैन प्रदेश सरकार

सुर्खेत ।

घटना : १
प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको अक्सिजन प्लान्ट गत मंसिरमै निर्माण सम्पन्न भएको थियो । तर सामाजिक विकास मन्त्रालयले समयमा रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै प्लान्ट सञ्चालमा ढिलाइ गरियो । प्लान्टको निर्माण कार्य सकिए पनि पाइपलाइन विस्तार गरिएन ।

‘चाहेको भए गत मंसिरमै प्लान्ट संचालनमा आउँथ्यो’ अस्पतालमा कार्यरत एक स्वास्थ्यकर्मीले भने, ‘तर प्लान्टको काम विचमै रोकियो ।’ रकम भुक्तानीमा रोकिएको अक्सिजन प्लान्ट गएको बैशाख २० गतेमात्रै सञ्चालनमा आयो ।

अक्सिजन अभावका कारण संक्रमितको मृत्यु हुन थालेपछि प्लान्ट सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकार आफै खटियो । प्लान्ट संचालनको पहल गर्न मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही खटिए । प्लान्ट सञ्चालनमा आएपछि मात्रै उनीहरु अस्पतालबाट बाहिरिए । अस्पताल स्रोतका अनुसार गतबर्ष नै उक्त प्लान्ट सञ्चालन ल्याउने तयारी भएको थियो ।

घटना :२
गतबर्ष जिल्ला अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वास्थ्यकर्मीहरुले सल्यानमा अक्सिजन प्लान्टको आवश्यकता औल्याए । तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालासँग अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना भए संक्रमितलाई जिल्लामा उपचार गर्न सकिने स्वास्थ्यकर्मीले भनेको थिए ।

त्यसपछि चालु आर्थिक बर्षमा अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनका लागि बजेट त प¥यो । तर स्थापनामा ढिलाइ भयो । अक्सिजन अभावकै कारण संक्रमितको मृत्यु हुन थालेपछि मात्रै कार्यालय तातियो । जनप्रतिनिधिहरुले अक्सिजन प्लान्टको बजेट खोजी गरेपछि दुई हप्ताअघि मात्रै अस्पतालमा अक्सिजन उत्पादन गर्ने मेसिन पुग्यो । तर दुर्भाग्य प्लान्टका खरिद गरिएको मेसिनमा ठूलो आर्थिक घोटाला भएको आरोप लाग्यो । प्रशासनमा उजुरी नै परेपछि हाल छानविनका लागि समिति नै गठन गरिएको छ ।

घटना : ३
गएको मंसिरमा कर्णाली सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि कर्णाली भन्दै एकसय १२ जना स्वास्थ्यकर्मी माग्यो । जसमा स्टाफ नर्स ७६ जना, ल्याब टेक्निसियन १२ जना, हेल्थ असिस्टेन १० जना, रेडियोग्राफर ६ जना, फार्मेसी सहायक ६ जना र कविराज दुई जनाको दरबन्दी माग्यो । परीक्षा पनि लियो । तर ६ महिनापछि अर्थात गएको बैशाख २४ गते मात्रै नजिता प्रकाशित ग¥यो ।

दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमणदर ह्वात्तै बढेपछि प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले रिजल्ट प्रकाशित गरेको हो ।उल्लेखित घटना कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा प्रदेश सरकारले गरेको ढिलासुस्तीका केही प्रतिनिधि घटनाहरु मात्र हुन् । कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले गरेका दर्जनौ निर्णयहरु कार्यान्वयन हुन सकेका छैन ।

केही समय अघिमात्र प्रदेश सरकारले प्रदेशका ७५ प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना नियन्त्रणमा खटाउने निर्णय गरेको थियो । तर हालसम्म तोकिएका स्वास्थ्यकर्मी खटाउन प्रदेश सरकारले सकेको छैन । बरु करारका स्वास्थ्यकर्मीले नै कोरोना अस्पतालहरु धानेका छन् । प्रदेश सरकार आफैले गरेको निर्णय नै कार्यान्वयन गर्न असफल भएका धेरै घटनाहरु छन् ।

कोरोना रोकथामका लागि ल्याइएका कतिपय योजनाहरु अहिले पनि अधुरै छन् । गतबर्ष नै कोरोना महामारी झेलेको प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य संरचनाहरु बलिया बनाउने प्रयास गरेको गरेन । कोरोना महामारीमै करोडौँ बजेट खर्चिएका कतिपय भौतिक संरचनाहरु अधुरै छन् ।

आईसीयू र भेन्टिलेटर जस्ता अत्याधुनिक स्वास्थ्य उपकरणहरु पनि जनशक्ति अभावमा प्रयोगविहीन छन् । अक्सिजन र जनशक्ति बिना आईसीयू र भेन्टिलेटर सञ्चालन गर्न सकिदैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि प्रदेशले न जनशक्ति व्यवस्थापन गरेको छ, न त जिल्लामा अक्सिजन प्लान्ट नै सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छ । यही कारण अहिले जटिल प्रकृतिका कोरोना संक्रमितलाई लाखौँ बजेट खर्चेर हेलिकोप्टरबाट जिल्ला बाहिर पठाउनु पर्ने बाध्यता छ ।

गएको बैशाख १५ गते मात्र प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको एक करोडको कोरोना विपद् कोषले पूर्णता पाउन सकेको छैन । तर प्रदेश सरकार भने कोरोना नियन्त्रणका लागि कुनै कसुर बाँकी नराख्ने दाबी गर्छ । ‘कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सबै जिल्लामा अक्सिजन उत्पादनको काम थालिएको छ’ प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाही भन्छन्, ‘हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म कोरोना नियन्त्रणमा कुनै कसुर बाँकी राखेका छैनौँ ।’

महामारी फैलिएपछि मात्र औषधि र उपकरणको खोजी

कर्णालीमा कोरोना महामारी फैलिन्छ भन्ने यसअघि नै थाहा थियो । भारत र छिमेकी जिल्ला बाँकेमा कोरोनाले महामारीको रुपमा लिइ रहँदा पनि प्रदेश सरकारले तयारी थाल्नुपथ्र्याे ।

निषेधाज्ञाअघि औषधि उपकरण र पर्याप्त पूर्वाधारको तयारी हुनुपथ्र्याे । जिल्ला र स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई हाइअलर्टमा राख्नुपथ्र्यो । तर कर्णाली प्रदेश सरकारले भने महामारी नियन्त्रण बाहिर जान थालेपछि मात्रै बल्ल औषधि उपकरण खरिदको प्रक्रियामा छ ।

बैशाख १५ गते नै एक करोडको कोरोना विपद् कोष घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले आइतबार मात्रै अक्सिजन सिलिण्डर, कन्सन्ट्रेटर, रेम्डिसिभिर लगायतका औषधि उपकरणहरु खरिद गर्नको लागि प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयलाई अनुमति दिएको छ । महामारी फैलिसकेपछि मात्रै तयारीमा जुट्नुले पनि प्रदेश सरकारले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममाका लागि गम्भीर नभएको पुष्टि हुन्छ ।

संक्रमण नियन्त्रण गर्न आदेश

यसैबीच कोरोना संक्रमतिको उपचार तथा रोकथामका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार र प्रदेश अस्पताल सुर्खेत गम्भीर नभएको भन्दै दायर रिटमा उच्च अदालत सर्खेतले अन्तरिम आदेश दिएको गरेको छ । अदालतले प्रदेश सरकारलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

यस्तै कोरोना रोकथामका अस्पतालमा सघन उपचार कक्षको व्यवस्थापन, अक्सिजन प्लान्टलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन, संक्रमितको उपचार, उद्दार र परीक्षणको व्यस्थापन, एम्बुलेन्स अक्सिजन, औषधि उपचार, आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन समेत नागरिकले मृत्यु हुनुपर्ने स्थितिको अन्त्यका लागि बजेट रकमान्तर गरेर भएर पनि नागरिकको ज्यान बचाउन प्रदेश सरकारलाई अदालतले आदेश दिइएको हो ।

महामारीको समयमा प्रदेश सरकार नागरिकको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशिल नबनेको भन्दै आइतबार अधिवक्ता गणेश ओली, शेरबहादुर खत्री र टिका विष्टले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरेका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया