नयाँ शैक्षिकसत्र फेरि सर्न सक्ने

काठमाडौं : दोस्रो लहरको कोरोना सङ्क्रमण बढ्दा दुई महिनापछि धकेलिएको नयाँ शैक्षिकसत्र आगामी असार १ गतेदेखि सुरु हुनेमा अन्योल देखिएको छ ।

गत वर्षको महामारीको प्रभावका आधारमा चालु शैक्षिकसत्र, २०७७ लाई जेठ मसान्तसम्म लम्ब्याएर असार १ गतेदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र, २०७८ सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ परिस्थितबारे आङ्कलन गरिरहेको छ।

आइतबारसम्मको विवरणमा सङ्क्रमणबाट मृतकको सङ्ख्या चार हजार आठ सय ५६ पुगेको छ भने मुलुकभर सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक लाख नौ हजार सात सय ४० छ। महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि मुलुकका ७३ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी छ ।

कोरोनाको दोस्रो लहरले बालबालिकालाई झन् बढी जोखिम हुने भएकाले निषेधाज्ञा जारी हुनु अगावैदेखि शिक्षालयहरुमा भौतिक उपस्थितिको पढाइ बन्द गराइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले नयाँ शैक्षिकसत्र असारदेखि हुने गरी शिक्षा नियमावालीमा भएको संशोधन नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको र सो बमोजिम सम्बन्धित पक्षलाई सूचना पठाइएको बताउँदै नयाँ परिस्थितिबारे सरकारले निर्णय गरिनसकेको जानकारी दिए।

अर्को निर्णय नभएसम्म विद्यालयहरूले असार १ गतेदेखि नै नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसको व्यावहारिकता हेरेर पाठ्यवस्तुमा थप समायोजना गरी नयाँ भर्नाको नयाँ मिति तय गर्नुपर्ने देखिएको छ।

विगतमा हरेक चैतमा वार्षिक परीक्षा समाप्त भई वैशाखमा नयाँ भर्ना हुँदै आएको थियो भने गत वर्ष सुरु भएको कोरोना महामारीका कारण अधिकांश महिना प्रत्यक्ष कक्षा बन्द भई वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ निरन्तरतामार्फत पाठ्यवस्तु समायोजन गरेर पठनपाठन गराइएको थियो।

बन्दाबन्दीका कारण गत वर्ष पनि भदौ महिनासम्म नयाँ भर्ना हुन सकेको थिएन। कोभिड–१९ र यस्तै प्रकृतिका महामारीको अवस्थालाई सम्बोधन हुने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षा नियमावली, २०५९ मा नवौँ संशोधन, २०७७ गरी शैक्षिकसत्र परिवर्तनको अधिकार मन्त्रालयलाई प्रदान गरेको थियो।

गत पुस १२ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि कृष्णगोपाल श्रेष्ठले उक्त नियमावली संशोधन गराएका थिए। नियमावली संशोधनको उक्त सूचना नेपाल राजपत्रमा गत फागुन ३ गते प्रकाशन गरिएको थियो।

शिक्षा ऐन, २०२८ नवौँ संशोधनको दफा १९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी संशोधित नियमावलीको नियम ८४ को ९१० मा ‘महामारी वा अन्य विपद् वा विकट हिमाली क्षेत्रका कारण शैक्षिकसत्र परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा मन्त्रालयले गर्न सक्नेछ,’ भनिएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया