ताजा खबर
  

दैनिक एक हजार सिलिण्डर अक्सिजन भर्ने प्लान्टको स्थापना गर्न कर्णाली सरकारलाई समितिको निर्देशन

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई तत्काल कोभिड १९ हटलाईन सेवा सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिका सदस्य पदमा खड्काका अनुसार आज बसेको वैठकले कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित बिरामी र बिरामीका आफन्तहरुमा अत्यधिक डर, त्रासको वातावरण भई मानसिक समस्या समेत देखिन थालेकोले यसलाई न्यूनीकरण गर्न मनोविमर्श सेवा दिनको लागि मनोविमर्शकर्ताको व्यवस्था गरी निःशुल्क हटलाइन सेवाको तत्काल सुरुवात गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले प्रदेश अस्पताल, सुर्खेतको मिति २०७८ बैशाख ३१ गते प्रकाशित कोभिड–१९ को संक्रमण भई अस्पताल भर्ना हुन आउने बिरामीलाई भर्ना गर्न नसकिने भन्ने व्यहोराको सूचनाप्रति सामाजिक विकास समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकोले प्रदेश सरकार महामारी नियन्त्रणमा गम्भीरताका साथ लाग्नुपर्ने निर्णय गरेको समितिका अध्यक्ष देवि ओलीले जानकारी दिईन ।

‘कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित अत्यावश्यकीय औषधि र मेडिकल सामग्रीलगायत प्रदेशभित्र पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन प्लाण्टको तत्काल स्थापना गर्नुपर्ने, प्रदेश अस्पताल, सुर्खेतमा दैनिक १ हजार सिलिण्डर भर्न सक्ने अक्सिजन प्लाण्टको तत्काल स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छौं ।’ उनी भन्छिन्, ‘प्रदेशभर अक्सिजनको अभाव हुन नदिन र अस्पतालहरुमा नियमित विद्युत आपूर्ति गर्न प्रदेश सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्ने, कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित अत्यावश्यकीय औषधि र मेडिकल सामग्रीको लागि मित्र राष्ट्र तथा अन्य मुलुकलगायत गैर सरकारी संघसंस्था, निजी क्षेत्रसँग प्रदेश सरकारले समन्वय गरी अगाडि बढ्नुपर्ने निर्देशन दिएका छौं ।’


यस्तै वैठकले प्रदेशभित्रका अस्पतालहरुमा अनुगमनको कार्यलाई तीब्रता दिने निर्णय गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र संक्रमणबाट बच्नको लागि आम जनसमुदायमा दिएका निर्देशनहरु पालना गरी स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउन तथा गैर सरकारी संघसंस्था, निजी क्षेत्रलाई सरकारसँग समन्वय गरी कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित अत्यावश्यकीय औषधि र मेडिकल सामग्री व्यवस्थापनमा सघाउ पुर्याउन अपील गर्ने निर्णय भएको समितिका सदस्य सुशिल थापाले बताए ।

‘कोभिड–१९ को महामारीमा स्वतःस्फुर्तरुपमा सहयोग गरिरहनुभएका सम्पूर्णहरुमा धन्यवाद ज्ञापन गर्ने र प्रदेश सरकारले वादी समुदायसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री र सचिवज्यूलाई समितिमा बोलाइ छलफल गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’ समितिका सदस्य यज्ञबहादुर विसीले भने ।

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार