कर्णाली भौगोलिक रुपमा विकट छ । अधिकांश स्थानमा सडक छैन । सडक भएका स्थानमा पनि सवारी साधन राम्रोसँग चल्दैनन् । कतिपय जिल्ला यस्ता छन्, जहाँ जहाज मात्र विकल्प छ । यस्तो अवस्थामा कर्णालीलाई कोरोना महामारीसँग लड्न थप चुनौती छ । हिजोआज कोरोनाको दोस्रो लहर चलेको छ ।

अघिल्लो पटकको तुलनामा यसपाली संक्रमण र मृत्युदर बढी छ । गम्भिर प्रकृतिका संक्रमित धेरै छन् । उनीहरुलाई अस्पतालमा अक्सिजन दिनैपर्ने बाध्यता छ । तर अधिकांश संक्रमितलाई अस्पतालासम्म कसरी लैजाने भन्ने समस्या छ । कारण सडक छैन । सडक भए पनि एम्बुलेन्स सबै स्थानमा उपलब्ध छैनन् । संक्रमितलाई सुरक्षित रुपमा अस्पतालसम्म लैजानका लागि एम्बुलेन्स अनिवार्य हो । तर पनि कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहमा हाल एम्बुलेन्स छैनन् ।

यसको मारमा कोरोना संक्रमितहरु नै परिरहेका छन् । अर्कोतर्फ भएका एम्बुलेन्सहरु पनि प्रयोगविहीन छन् । महामारीको समयमा एम्बुलेन्स अभाव भएपछि केही स्थानीय तहले विकल्प अपनाएका छन् । अर्थात एम्बुलेन्सको अभाव टार्न स्थानीय तहहरुले जनप्रतिनिधिहरुले चढ्दै आएका गाडीहरुलाई नै प्रयोग गर्ने निर्णय गरेका छन् । अधिकांश जनप्रतिनिधिहरुले त आफूले चढ्ने गरेका गाडी एम्बुलेन्सका लागि प्रदान गरिसकेका छन् ।

वास्तवमा यो महामारी र संकटको बेलामा जनप्रतिनिधिहरुले गरेको निर्णय नमूना र स्वागतयोग्य नै छ । संकटमा जनप्रतिनिधिले नागरिकलाई सहज हुने काम गर्ने हो । नागरिकको जीवन रक्षा गर्नेतर्फ ध्यान दिने हो । जुन काम भएको छ । एम्बुलेन्सको अभावमा कोही पनि नागरिक मर्नु हुँदैन । हरेक नागरिकले उपचार पाउनु पर्दछ । त्यो पनि समयमै उपचार पाउने वातावरण सरकारले निर्माण गर्ने हो ।

आखिर नागरिकका लागि सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेको स्थानीय तह नै हुन् । यसकारण पनि जनप्रतिनिधिहरुले नागरिकको अभिभावकको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ । प्रदेश सरकारले दुर्गम स्थानमा हेलिकोप्टरबाट संक्रमितको उद्दार गर्ने भनेको छ । यसका लागि आवश्यक व्यवस्थापन पनि भइरहेको छ । त्यसकारण पनि सडकको पहुँच भएको र सुगम स्थानमा संक्रमितको उपचारका लागि एम्बुलेन्स नै विकल्प हुन् । अहिले नै एम्बुलेन्स उपलब्ध नहुन सक्छ । बजेट अभावमा स्थानीय तहले अहिले नै खरिद नगर्न सक्छन् ।

तर भएका स्रोत साधनलाई परिचालन गरेर अवस्थालाई सहज बनाउन भने सक्छन् । नागरिकको ज्यान भन्दा अरु ठूलो हुन सक्दैन । यसकारण पहिला नागरिकको ज्यान जोगाउने र महामारी नियन्त्रण गर्नु नै सरकारको दायित्व हो । एम्बुलेन्सकै अभावका कोही पनि संक्रमित अस्पताल पुग्न नपाउने र उपचारबाट बञ्चित हुने अवस्था आउनु हुँदैन । यसकारण स्थानीय तहले सकेसम्म एम्बुलेन्सको जाहो गर्नेतर्फ ध्यान दिनु पर्दछ । साथै प्रदेश सरकारले पनि संक्रमितको उपचारका लागि तत्काल आवश्यक एम्बुलेन्सको व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । यसो भएमा मात्र महामारीबाट नागरिकलाई बचाउन सकिने छ ।