विपन्नलाई गाँस देऊ

अघिल्लो वर्ष जस्तै यसपाली पनि कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र थला परेको छ । निषेधाज्ञाका कारण ज्याला मजदुरी गरेर खानेहरु सुमस्यामा परेका छन् । दैनिक मजदुरी गर्नेहरुको पुनः रोजगारी खोसिएको छ ।

कोरोना संक्रमणको त्रासकै कारण उद्योग तथा कलकारखानाहरु संचालन हुन सकेका छैनन् । यसले दैनिक मजदुरी गरेर खानेहरुको गाँस खोसिएको छ । यसको मार विपन्न परिवारहरु नै परेका छन् । कर्णालीमा पनि संक्रमण बढ्दो छ । धेरैले यो महामारीमा ज्यान गुमाएका छन् ।

यस्तो अवस्थामा महामारीको त्रास र पीडा एकातिर छभने अर्कोतर्फ भोकमरीको चिन्ता पनि बढेको छ । कारण निषेधाज्ञाले ज्याला मजदुरी गर्ने अवस्था छैन । यसले उनीहरुको गाँस खोसिएको छ । अर्थात आम्दानी नै नभएपछि मजदुरी गरेर छाक टार्दै आएकाहरु यो महामारीमा कसरी हातमुख जार्ने भन्ने पीडामा छन् । अघिल्लो वर्षजस्तो यसपाली स्थानीय तहले राहतका कार्यक्रम पनि ल्याएका छैनन् ।

यसले पनि यो कोरोना महामारीमा विपन्न परिवारहरुलाई भोकमरीको चिन्ताले सताउन थालेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष पनि कोरोना थियो । महामारी फैलिएको थियो । सरकारले सुरुवातमै देशभर एकैसाथ लकडाउन गरेको थियो । लकडाउन भएको एक सातामै स्थानीय तह र सामाजिक संस्थाहरुले राहत वितरण थालेका थिए । यसबाट विपन्न परिवारलाई केही राहत मिलेको थियो । कर्णालीमा भने प्रदेश सरकारले विपन्न परिवारसँगै दुर्गम जिल्लामा पनि खाद्यान्न ढुवानी गरेको थियो । कर्णालीका पहाडि जिल्लामा वर्सेनी खाद्यान्न अभाव हुन्छ ।

त्यसमा पनि कोरोनाका कारण रोजगारीका लागि भारतलगायतका देशमा गएकाहरु गाउँ फिर्ता भएका छन् । जहाँ उत्पादन कम हुन्छ, तर महामारीले खाने मुख भने धेरै भएका छन् । यसले पनि दुर्गम जिल्लामा कतै यसपाली भोकमरीको अवस्था आउने होइन ? यो प्रश्न उब्जिएको छ । तर यसपाली प्रदेश सरकार स्थानीय तहले भने राहत र खाद्यान्नको व्यवस्थापनमा ध्यान दिएका छैनन् ।

अहिले खाद्यान्नको जोहो गर्नेतर्फ ध्यान नदिने हो भने भोली रोगले भन्दा भोकले मानिसहरु मर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन । राज्य नागरिकको अभिभावक हो । अभिभावकले नागरिकलाई गाँस, बास र कपासको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसकारण पनि यो कोरोना महामारीसँगै नागरिकलाई भोकमरीबाट पनि बचाउनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ यो महामारीमा स्वास्थ्य उपचार र खाद्यान्नको जोहो गर्नेतर्फ प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु गम्भिर बन्नु पर्दछ ।

विभिन्न जिल्लामा रहेका बाढीपीडित, आगलागीपीडित, पहिरोपीडितहरु पनि छन् । उनीहरुसँग खेतीपाती गरेर उब्जाउने अवस्था छैन । उनीहरुका लागि पनि राहतको व्यवस्था नभए अवस्था जटिल बन्नसक्छ । त्यसैगरी वर्षात्को समय सुरु हुँदैछ । वर्षात्मा बाढीपहिरोको पनि जोखिम छ । यसबाट हुने नोक्सानीसँगै पीडितको पुनस्र्थापना पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरुका लागि पनि खाद्यान्न उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण तत्काल विपन्न परिवार र दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर छाक टार्दै आएका परिवारहरुलाई तत्काल गाँसको व्यवस्थापन गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनै पर्दछ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया