ताजा खबर
  

कोरोना महामारीसँगै मजदुरी गर्नेहरुलाई छाक टार्ने पिरलो

सुर्खेत । सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–२ गिरीघाटस्थित विस्थापित शिविरमा बस्दै आएकी कौशिला नेपालीलाई हिजोआज कसरी छाक टार्ने भन्ने चिन्ताले पिरोल्न थालेको छ । बाढीपीडित उनी सात बर्षदेखि गिट्टी कुटेर छाक टार्थिन् । तर दुई हप्तादेखि निषेधाज्ञा लागू भएपछि गिट्टी बिक्री भएको छैन ।

‘हिजोआज गिट्टी लिने कोही पनि आएका छैनन्’ उनले भनिन्, ‘गिट्टी नै नबिकेपछि पेट भर्न धौ–धौ भयो ।’ सोही ठाउँका रुपलाल विकको पीडा पनि उस्तै छ । ‘कोरोनालेभन्दा पनि हामीलाई त भोकमरीको डर भयो’ उनले भने, ‘गिट्टी बालुवा नबिकेपछि हातमुख जोर्ने मुश्किल भयो ।’ कोरोना महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै कौशिला र रुपलाल मात्रै होइन, दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर छाक टार्दै आएका परिवार हिजोआज कसरी छाक टार्ने भन्ने चिन्तामा छन् ।

गतवर्ष पनि अहिलेकै जस्तो कोरोनाको त्रास थियो । लामो समय लकडाउन भयो । लकडाउनकै बेला स्थानीय तह र विभिन्न सहयोगी दाताहरुले राहत लगायतका सामग्रीहरु वितरण गरेका थिए । गत बर्ष स्थानीय तहले राहत वितरणको लहरै चलाएका थिए । योबर्ष पनि कोरोनाको त्रास उस्तै छ । संक्रमण फैलिदै गएपछि जुम्लाबाहेक अन्य नौ जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू भएको छ । संक्रमण तत्काल अन्त्य हुने अवस्था छैन ।

जिल्ला सदरमुकाममा अझै पनि केही समय निषेधाज्ञा हुने देखिन्छ छ । तर हालसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले विपन्न परिवारका लागि राहत वितरण गरेका छैनन् । यसको मारमा दैनिक मजदुरी गरेर छाक टार्दै आएकाहरु परेका छन् । अझै निषेधाज्ञा लम्बिदै गए र राहतका योजना नबने कर्णालीमा रहेका विपन्न परिवारमा भोकमरी निम्तिने खतरा बढेको छ ।

उसै त कर्णालीको ६ जिल्लाहरु खाद्यान्नमा परनिर्भर छन् । त्यसमा पनि भारत लगायतका मुलुकबाट नागरिकहरु गाउँ फर्किएपछि थप खाद्यान्न संकट हुने अवस्था देखिएको छ । ‘धेरै नागरिक गाउँ फर्केका छन्, चीनका नाकाहरु बन्द हुँदा माथिल्लो डोल्पा र हुम्लामा खाद्यान्न ढुवानी भएको छैन’ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख माधव मिश्रले भने ‘यहीकारण खाद्यान्न संकट पर्ने सम्भावना छ ।’

चालु आर्थिक वर्षमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले ४१ हजार दुईसय क्विन्टल खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने जिम्मा लिएको थियो । चालु आर्थिक बर्षमा स्विकृत भएको खाद्यान्न मध्ये २५ हजार पाँचसय ६३ क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानी भइ सककेको छ । बाँकी खाद्यान्न ढुवानीकै क्रममा छ । कोरोनासँगै खाद्यान्न अभाव हुने भएपछि खाद्यान्नको दोब्बर माग आएको छ ।

डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, मुगु र कालिकोटले गरेर कुल ४० हजार क्विन्टल खाद्यान्न माग गरेका छन् । माग भएको खाद्यान्नको विषय प्रादेशिक कार्यालयले केन्द्रिय कार्यालय र प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराइ सकेको छ । महामारी लम्बिदै जाँदा विपन्न परिवारसँगै प्रदेशका दुर्गम जिल्लाहरुमा पनि भोकमरी निम्तिने त्रास बढेको हो ।


संकट पर्ने ठाउँमा खाद्यान्न ढुवानी गरिने

कोरोनाका कारण भोकमरी पर्ने स्थानमा कर्णाली प्रदेश सरकारले तत्काल खाद्यान्न ढुवानी गर्ने जनाएको छ । ‘भोकमरीका कारण कुनै पनि नागरिक मर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन’ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातारणमन्त्री नन्दसिंह बुढाले भने, ‘संकट पर्ने स्थानमा प्रदेश सरकारले तत्काल खाद्यान्न ढुवानी हुन्छ ।’ खाद्यान्न संकट पर्नसक्ने स्थानको एकीन तथ्याङ्क संकलन गरेर प्रदेश सरकारले खाद्यान्न ढुवानी गर्ने उनले बताए ।

‘केही स्थानमा खाद्यान्न संकट पर्ने जानकारी आएको छ’ बुढाले भने, ‘मागको वास्तविकता बुझेर खाद्यान्न ढुवानी गर्छाैं ।’ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले खाद्यान्न उपलब्ध गराउने र प्रदेश सरकारले ढुवानी गर्नेछ । खाद्यान्न ढुवानीका लागि मन्त्रालयसँग झण्डै १० करोड बजेट छ । उक्त बजेटले नपुगे विकास बजेट काटेर भए पनि खाद्यान्न ढुवानी गर्ने सरकारको दाबी छ ।

खाद्यान्न ढुवानीका लागि चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ५० करोड बजेट छुट्याएको थियो । तर झण्डै ४० करोड खाद्यान्नको बजेट भने रकमानान्तर गरेर विकास निर्माणमा खर्चिएको थियो । कोरोना महामारीमा मजदुरलाई समस्या पर्न नदिने विकास निर्माणका कामलाई निरन्तरता दिने उनको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । ‘यो बर्ष विकास निर्माणमा रोकेका छैनौँ’ मन्त्री बुढाले भने, ‘मजदुरहरु विकास निर्माणमै जुटेकाका कारण पेट भर्ने समस्या हुँदैन ।’ मजदुरलाई समस्या पर्न नदिने उद्देश्यले नै विकास निर्माणलाई निरन्तरता दिएको उनको तर्क छ ।

स्थानीय तहसँग छैन राहतको कार्यक्रम

ज्याला मजदुरी गरेर छाक टार्ने अधिकांश नागरिकलाई हिजोआज पेट भर्ने पीरलो पर्न थालेको छ । तर योवर्ष अधिकांश स्थानीय तहसँग राहत वितरणको कार्यक्रम छैन । बराहताल गाउँपालिकासँग पनि बाढीपीडितका लागि राहत वितरणको कुनै पनि कार्यक्रम छैन ।

‘नागरिकलाई कसरी रोगबाट जोगाउने भन्ने चिन्ता छ, राहत वितरणको कुनै कार्यक्रम छैन’ बराहताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर बस्नेतले भने, ‘बाढीपीडितलाई पनि राहत दिन सक्ने अवस्था छैन ।’ बाढीपीडित शिविरमा भोकमरीको समस्या आए प्रदेश सरकारसँग गुहार माग्नुपर्ने उनले बताए । ‘यो बर्ष राहत वितरणका लागि बजेट नै छैन’ उनले भने, ‘कसैलाई समस्या प¥यो भन्ने जानकारी आए, प्रदेश सरकारलाई भन्नुपर्ला ।’

यता वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पनि यो बर्ष राहत वितरणका कार्यक्रम ल्याएको छैन । ‘गतबर्ष विकास निर्माण रोकिएका कारण मजदुरहरुलाई समस्या भएपछि नगरपालिकाले राहत वितरण गरेको थियो’ नगर उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले भनिन्, ‘यो बर्ष विकास निर्माण र मजदुरको दैनिकी रोकिएको छैन, यहीकारण नगरपालिकाले तत्काल राहत वितरण गर्ने पक्षमा छैन ।’ तर मजदुरलाई पेट पाल्न गाह्रो परेको खण्डमा भने राहतका कार्यक्रम ल्याउन सक्ने उनको भनाइ छ ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार