कोरोना कोष स्थापना गरिने केन्द्रसँग स्वास्थ्यकर्मी मागियो

सुर्खेत । गत बर्षदेखि महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोनाबाट कर्णाली पनि अछुतो छैन । गत बर्ष जेनतेन कोरोना महामारीको सामना भयो । धेरै ठूलो क्षति भएन । तर यो बर्ष भने कोरोनाले रुप बदलेको छ । तर कोरोनाले रुप बदले पनि कर्णालीमा स्वास्थ्य क्षेत्रको स्वरुप बदलिएको छैन ।

कोरोना महामारीकैबीच कर्णालीमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो लगानी भित्रियो । सबै जिल्ला अस्पतालहरुमा आईसीयू र भेन्टिलेटरहरु पुगे । तर करोडौँ रकम खर्चेर ल्याइएका उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन ।

कर्मचारी अभावकै कारण जिल्ला अस्पतालका भेन्टिलेटर र आईसीयू बेडहरु प्रयोगविहीन बनेको छन् । जटिल प्रकृतिका कोरोना संक्रमितको लागि आईसीयू, भेन्टिलेटर र अक्सिजनको अनिवार्यता छ । तर जुम्लाबाहेक प्रदेशका कुनै पनि जिल्लामा अक्सिजन उत्पादन भएको छैन । यही कारण कोरोनाको दोस्रो लहरबाट कर्णाली फेरि छटपटाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । कोरोनाबाट छट्पट्टिएको कर्णालीले पुनः संघीय सरकारसँग हारगुहार गरेको छ ।

कोरोना अवधि सम्मका लागि प्रदेश सरकारले जनशक्ति पठाइदिन संघीय सरकारसँग माग गरेको छ । ‘कोरोना महामारीमा जनशक्ति अभाव नै कर्णालीको मुख्य समस्या हो’ प्रदेश सरकारका प्रवत्तासमेत रहेकी मन्त्री विमला केसीले भनिन्, ‘कोरोना महामारीसँग लड्न संघीय सरकारसँग स्वास्थ्यकर्मी माग गरेका छौँ ।’

सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत हेर्दै आएकी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री केसीले चिकित्सकसहितका स्वास्थ्यकर्मी पठाइदिन संघीय सरकारलाई पत्राचार गरिसकेको बचाइन् ।
प्रदेश सरकारले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा कार्यरत जनशक्ति सुर्खेत लगायतका क्षेत्रमा खटिने गरी माग गरेको हो ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हाल संघीय सरकार मातहतमा छ । यहीकारण प्रतिष्ठानका स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना नियन्त्रणमा खटाउनको लागि प्रदेशले संघीय सरकारलाई पत्राचार गरेको हो । यस्तै करारमा एकसय ५० जना कर्मचारी नियुक्त गर्ने प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको छ ।

कोरोना नियन्त्रणमा खटिने पाँचौ तहका एकसय ५० जना कर्मचारी भर्ना गर्न लागिएको हो । यस्तै कोरोना महामारीसँग लड्न प्रदेश सरकारले सर्वदलिय संयन्त्रसमेत बनाउने भएको छ । सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु सम्मिलित सर्वदलिय संयन्त्र बनाउने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

‘अक्सिजन अभावमा जनता मर्न दिदैनौं’

जटिल प्रकृतिका कोरोना संक्रमितको उपचारको लागि अक्सिजन अनिवार्य सर्त हो । कोरोनाले स्वासप्रस्वासमा पार्ने अप्ठोरोलाई सहज बनाउन तथा भेन्टिलेटर र आईसीयू सञ्चालनका लागि अक्सिजन अनिवार्य हुन्छ । तर कर्णाली प्रदेशमा भने अक्सिजन अभाव छ ।

परिणामत  :अक्सिजन अभावका कारण संक्रमितले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । तर प्रदेश सरकारले भने अक्सिजन अभावका कारण कुनै पनि संक्रमितको मृत्यु हुन नदिने दाबी गरेको छ । ‘सके उत्पादन गर्छाैँ, न नसके खरिद गरेर भए पनि अक्सजनको अभाव हुन दिदैनौँ’सामाजिक विकास मन्त्री केसीले भनिन्,‘अक्सिजन अभावका कारण संक्रमितले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था आउँदैन ।’


हाल प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा २४ जना संक्रमितहहरुलाई अक्सिजन दिनुपर्ने अवस्था छ । प्रदेश अस्पतालमा एकसय ६९ वटा अक्सिजनका सिलिन्डरहरु छन् । अस्पतालको पुरानो अक्सिजन प्यान्ट बिग्रिएको छ भने नयाँ अक्सिजन प्लान्ट निर्माणकै चरणमा छ । प्रदेश सरकारले बिग्रिएको प्लान्ट तत्काल मर्मत गर्ने र नयाँलाई छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको जनाएको छ ।

स्वाव संकलन प्रभावित

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सुर्खेतका सात जना कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण भएको छ । जनस्वास्थ्य प्रमुख, प्रयोगशाला प्रमुख, प्रशासन प्रमुखलगायत कर्मचारी संक्रमित भएका हुन् । बुधबार विहान मात्रै सात जना कर्मचारीलाई संक्रमण पुष्टि भएको हो ।

कर्मचारी संक्रमित भएपछि कोरोना परीक्षणका लागि स्वाव संकलन लगायतका काम रोकिएका छन् । जनस्वास्थ्य कार्यालयमा स्वाव संकलन रोकिएपछि कोरोना परीक्षणमा प्रभावित भएको छ । सुर्खेतमा जिल्ला जनस्वास्थ्यसहित प्रदेश अस्पताल र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले स्वाव संकलन गर्दछन् ।

तर, प्रदेश अस्पतालमा त्यहाँ पुगेका विरामी र शुल्क तिरेर कोरोना परीक्षण गराउनेहरूको लागि मात्रै स्वास्व संकलन हुन्छ । त्यस्तै वीरेन्द्रनगरले नगरवासीका लागि सोमबार र बुधबार मात्रै स्वाव संकलन गर्दै आएको छ । जनस्वास्थ्यमा स्वाव संकलन रोकिएपछि वीरेन्द्रनगर बाहेकका नागरिकलाई कोरोना परीक्षणमा समस्या हुने भएको छ ।

निषेधाज्ञामा संसद चलाएको भन्दै एमाले आक्रोशित

कोरोना संक्रमण फैलिएपछि सुर्खेतमा बुधबारदेखि निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ । तर निषेधाज्ञाको बीचमा पनि कर्णाली प्रदेश सभाको बैठक भने नियमित थियो । नागरिकलाई घरभित्र थुनेर सरकारले संसद चलाइएको भन्दै बुधकार एमालेले प्रदेशसभा बैठक अवरोध गरेको छ ।

‘कोरोना महामारीका कारण जनता घर–घरमा थुनिएका छन्, यस्तो अवस्थामा संसद चलाउनुको औचित्य हुँदैन’ बैठकको सुरुमै एमालेका प्रमुख सचेत गुलावजंग शाहले भने, ‘आजको बैठक यही स्थगित गर्नुपर्छ ।’ कोरोना संक्रमणको जोखिममा पनि संसद चलाएको भन्दै एमालेका सांसदहरुले झण्डै चार मिनेट बैठक अवरुद्ध गरेको थिए ।

एक अर्बको कोरोना कोष

कोरोना महामारीसँग लड्न कर्णाली प्रदेश सरकाले एक अर्बको कोरोना कोष बनाउने भएको छ । चालु आर्थिक बर्षको विकास बजेट कटौती गरेर एक अर्बको कोरोना कोष बनाउने तयारी भइरहेको मन्त्री केसीले बताइन् ।

‘कोरोना कोष स्थापना गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको छ’ उनले भनिन्, ‘केही दिनमै कोरोना कोष तयार हुन्छ ।’ कोरोना कोष तयार गरेर औषधि उपकरणहरुको खरिद र करारमा भर्ना हुने स्वास्थ्यकर्मीलाई सेवा सुविधा दिने सरकारको तयारी छ ।

एक अर्बको कोरोना कोष भने विकास बजेट रकमानान्तर गरेर निर्माण गरिने छ । चालु आर्थिक बर्षमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने विकासे आयोजनाबाट रकमान्तर गरेर कोष खडा गरिने छ ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार