कोरोना महामारीमा दलहरु सत्ताको खेलमै मस्त

काठमाडौं ।  देश फेरि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले आक्रान्त बनिरहेको छ । यस्तो परिस्थितीमा नेपालको राजनीति पनि अहिले उस्तै तरल छ । कोरोना भाइरसले जनताको जनजीविका ओरालो लागिरहेको अवस्थामा संक्रमण रोकथाम तथा न्यूनीकरणमा लाग्नुपर्ने राजनीति दल यतिबेला सत्ता प्राप्तिको जोड घटाउमा व्यस्त छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गिराउनका लागि प्रतिपक्षी दलले मोर्चा कस्ने प्रयास गरिरहे पनि सफल हुन सकेका छैनन् । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले ओलीविरुद्ध नयाँ सरकार बनाउने पहल थालेपछि निर्णायक मानिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को अनिर्णयको कारणले नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा ढिलाई भइरहेको छ ।

त्यसो त कर्णाली प्रदेशमा माओवादीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार जोगाउन एमालेको माधव नेपाल पक्षका सांसदले फ्लोर क्रस गरेपछि निर्णायक शक्तिको रुपमा देखिए । कारवाहीको लागि माधव नेपालसहित संघका २७ र प्रदेशका ५ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेका ओलीले कर्णालीमा जस्तै आफूविरुद्ध फ्लोर क्रस हुने सम्भावना देखेपछि ओलीले आइतबार आकस्मिक महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक राखे ।

तर, बैठकले यसबारे निर्णय लिन सकेन । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले जुनसुकै बेलामा सांसदमाथि कारवाही गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको बताए । तर, तत्काल कारवाही गर्ने वा नगर्ने भन्ने बिषयमा नेताहरुको मत बाझिएपछि आइतबार कारवाही रोकिएको थियो ।

सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन भइरहेको प्रयासबारे छलफल भएको बैठकपछि प्रवक्ता प्रदिप ज्ञवाली बताएका थिए । ‘प्रतिपक्षीबाट अविश्वासको प्रस्ताव आउनु सामान्य हो । तर, पार्टीभित्रबाटै कर्णाली प्रदेशमा जस्तै फ्लोर क्रस हुने सूचना आइरहेको छ ।

त्यसबारे आवश्यक छलफल भइरहेको छ । स्पष्टीकरण बुझाएका संसदहरूबारे स्थायी कमिटीले आवश्यक प्रस्ताव तयार गरिरहेको छ । समय आएपछि निर्णय लिन्छौँ’ ज्ञवालीको भनाई थियो ।

योगेश भन्छन् : बेकारको तर्क

तर, ओलीविरुद्ध माधव समूहले फ्लोर क्रस गर्ने बालुवाटारमा भइरहेको चर्चाको बिषयलाई नेता योगेश भट्टराई बेकारको तर्क भएको बताउँछन् । ‘बालुवाटारमा केके छलफल हुन्छ भन्ने त्यो कुरा भएन । तर, हामीले पार्टी विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा समर्थन गछौँ भन्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन’ उनले भने ।

नेता भट्टराईले ओलीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव समर्थन गर्ने कुरा स्वीकार नगरेपनि बैशाख ७ गते झलनाथ–माधव आफू पक्षको नेताहरुसँग भेला सकाएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भेट्न बुढानिलकण्ठ पुगेका थिए ।

सो भेटमा ओलीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावबारे छलफल भएको बुझिन्छ । ओलीले आफू पक्षका ३२ सांसदलाई कारवाहीको लागि स्पष्टिकरण सोधेपछि देउवासँगको भेटलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ ।


त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबारको आफ्नो पक्षको बैठकले माधव पक्षका २२ सांसदले फ्लोर क्रस गर्न तयार भएको भन्दै देउवालाई अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउन आग्रह गरेको दाबी गरिरहे ।

‘परिस्थिती अनुकुल बनेको छैन’

सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने बिषयमा समय अनुकुल बनिनसकेको कांग्रेसको प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने बिषयमा कुनै टुंगो लगाएका छैन । कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितको बैठकले नयाँ सरकार बनाउने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको भए पनि अविश्वासको प्रस्ताव कहिले लैजाने भन्ने टुंगो गरिसकेको छैन ।’

नयाँ सरकारको बिषयमा माओवादी र जसपासँग निरन्तर छलफल भइरहेको उनी बताउँछन् । ‘राजनीतिक दलसँग छलफल गरिरहेका छौँ । अवस्था अनुकुल बनेको छैन । कांग्रेस र माओवादी र जसपाको सहमति मात्रै बहुमत पुग्न सक्छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव बारेमा परिस्थितिअनुसार निर्णय लिन्छौँ’ खाँडले भने । त्यसो त आइतबार बसेको पदाधिकारी बैठकले ओलीको राजीनामा आएपछि मात्र कांग्रेसले सरकार बनाउन भूमिका खेल्ने निष्कर्ष निकालेको उपसभापति विमलेन्द्र निधिले बताएका थिए ।

‘सरकारविरुद्ध हामीले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनका लागि पहल गरेका हौं, तर संख्या पुगेको छैन । संख्या नपुग्दासम्म अविश्वास प्रस्ताव राखेर फेल भयो भने एक वर्ष राख्न पाइँदैन, आफैं खाडलमा फसिन्छ । पूर्ण तयारी नगरी अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदैनौँ’ उनको भनाई थियो ।

अलमलमा माओवादी, जसपाको आफ्नै दाउ

त्यसो त ओली सरकारविरुद्ध खनिएका माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन अझै फिर्ता लिन सकेको छैन । माओवादीको स्थायी कमिटीको बैठकले सरकारविरुद्धको समर्थन फिर्ता लिने जिम्मा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको भएपनि अझै अलमलमा छ ।

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा ओलीले फेरि संसद् विघटन गरेर चुनावमा जाने निष्कर्षका साथ सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको नेताहरुको तर्क छ । यता, ओली सरकारलाई हटाउने या निरन्तरता दिने भन्ने बिषयमा जसपा भित्र अझै उस्तै किचलो छ ।

संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ओली सरकार जुनसुकै परिस्थितीमा पनि हटाउनुपर्ने अडानमा छन् । तर, अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र बरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो आफ्नो एजेण्डा सरकारले पूरा गरेको अवस्थामा यही सरकारलाई निरन्तरता दिन सक्नेमा सहमत छन् ।

जसपाले सांसद रेशम चौधरीको रिहाइ, मद्येश तथा थरूहट आन्दोलन मुद्धा फिर्ता, संविधान संशोधन लगायतको माग राख्दै सरकारसँग बार्गेनिङ गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो कुर्सी जोगाउन जसपाको माग सम्बोधन गर्नका लागि पहल गरिरहेका छन् ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार