दुर्गा विसि

सल्यानकाे बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाकाे शिक्षा समितिले अहिलेसम्मकै महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेकाे छ ।समितिका अध्यक्ष नगर प्रमुख गाेविन्द कुमार पुनकाे अध्यक्षतामा वसेकाे बैठकले शुन्य दरवन्दि,दरवन्दि कम भएका विद्यालयलाइ दरवन्दि थप गर्ने निर्णय भएको छ ।

दरवन्दि थपमा १-५ सञ्चालन रहेका वासुका प्रावि फल्तेपानि,जनकल्याण प्रावि राइरा,जनता प्रावि खरिक,सरस्वती प्रावि सुनौली,जिवन ज्याेति प्रावि रामचाउन,काफलगैरी प्रावि सेरा,प्रेम जाेति प्रावि पराजुल,धुर्वतारा प्रावि च्युरा,वाललिला प्रावि देउलि,दिप सृजना प्रावि साधनावास र दलित जनता प्रावि ताल गरि ११ विद्यालयले शिक्षण सिकाइ अनुदान गरि ६ महिनाका सम्मका लागि शुन्य दरवन्दि र एउटा् मात्रै दरवन्दिमा सञ्चालित विद्यालयले साे काेटा पाउने छन् ।

त्यसै गरि ६ देखि ८ सम्म सञ्चालित सारदा मावि क्युरेनि, आवि लाहाघाट,आवि घर्तीगाउँ, भैरवि आवि वेलखाेला, राधा निमावि भलाखर्क,जनकल्याण आवि स्वारा, भगवती आवि माँझकाँडा, भेरि आवि गरा,भगवती आवि खैरागार,सरस्वती आवि लाखर,प्रतिभा मावि जयतपानि,नवजाेति मावि अँधेरिले पनि शिक्षक अनुदानमा दुई माविले १/१ र १ राधा निमावि वाहेक अन्यले २ जना शिक्षककाे तलव भत्ताका दरले शिक्षक नियुक्ति गर्न सक्नेछन् ।

१२ निमाविले ६ महिनाका दुई जना शिक्षक वरावरकाे शिक्षण सिकाइ अनुदान पाउने भएका छन् । यश अघि साेहि विद्यालयमा निजि स्रोतकाट पढाउने विज्ञान,गणित र अंग्रेजि शिक्षक छन् भने साेहिलाइ प्रक्रिया पूरा गरि निरन्तरता दिने समेत जनाएको छ ।

त्यसै गरि नव जाेति,प्रतिभा माविले मावि दुई अनुदान दरवन्दि पाएका छन् भने मुक्ति मावि बामे,महेन्द्र मावि आँपचौर,सिद्धेश्वरि मावि निगाल्चुला र प्रभाकर मावि देवस्थलले गणित वा विज्ञान १/१ अनुदान दरवन्दि पाउने भएका छन् ।

अर्कोतिर वालविकास शिशु सहयोगीकाे लागि माग भएका करिव १० वढि विद्यालयहरु पनि सिफारिसमा परेका छन् भने उक्त निर्णय हुन बाँकी रहेको शिक्षा समितिका सदस्य अकबर पुनले जानकारी दिएका छन् ।अनुदान नपाउनेमा मावि च्युरा र कृष्ण मावि मात्रै रहेका छन् ।

ती विद्यालयहरुमा फुल दरवन्दि भएकोले अनुदान नपाएको जनाएको छ । तर यहि कार्यक्रम साेझै विद्यालयलाइ शिक्षक राख्ने जिम्मेवारी दिएमा लथालिङ्ग हुने अवस्था भने पक्का छ ।विगत लामाे समय देखि विज्ञापन गरेका र खालि काेटा भएका विद्यालयहरु अहिलेसम्म शिक्षक नियुक्त गर्न सकिरहेका छैनन् ।

कतै उक्त अनुदान पनि त्यसै हुने हाेकि भन्ने समस्या वढेकाे छ ।नगर शिक्षा शाखाले जिम्मेवारी नलिई विद्यालयलाइ शिक्षक राख्ने जिम्मेवारी दिए अवस्था तेसै हुने देखिन्छ । सिकाइ अनुदानले गर्दा ६ महिना विद्यालयलाइ राहत हुने छ ।