काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ८६ वटा राजनीतिक दलहरूलाई स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगको सोमबार बसेको निर्णयानुसार तीन आर्थिक वर्षसम्म आयोगमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४६ वटा राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आइतबारको निर्णयानुसार नियमित रूपमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४० वटा राजनीतिक दललाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउनुको औचित्यपूर्ण र चित्तबुझ्दो कारणसहित ७ (सात) दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न लेखी पठाएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले एक विज्ञप्ति जारी गरेर बताएका छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो वास्तविक हिसाबकिताब देखिने गरी लेखा राख्नुपर्ने, अभिलेख राख्ने प्रयोजनको लागि दलले जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी त्यसको जानकारी आयोगलाई गराउनुपर्ने, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र आफ्नो आय र व्ययको लेखा परीक्षण कानुनबमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा पेश गर्नु पर्ने र दलले आयोगमा पेश गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्ने जस्ता कानुनी प्रावधानको पालना नगर्ने राजनीतिक दलहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ।

आयोगमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने समय अवधि समाप्त भएको ४५ दिनभित्र आयोगले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश नगर्ने दललाई त्यसरी लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश नगर्नुको कारण खुलाई स्पष्टीकरण पेश गर्न लिखित रूपमा वा विद्युतीय वा अन्य सञ्चारमाध्यमबाट आदेश दिन सक्ने र तोकिएबमोजिमको अवधिभित्र सम्बन्धित दलले स्पष्टीकरण पेश गर्नु पर्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाउने राजनीतिक दललाई आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा (१) बमोजिम पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नुका साथै दललाई त्यस्तो काम कारवाही ६ महिनाभित्र सच्याउन आदेश दिन सक्ने, तोकिएबमोजिमको जरिवाना नबुझाएमा वा तोकिएको अवधिभित्र कामकारबाही नसच्याएमा त्यस्तो दललाई आयोगले तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

https://drive.google.com/file/d/1QAAQBBDHjvmPxgvapKbe732xPASDOkH8/view