काठमाडौं, १४ फागुन ।

पुस ५ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपाभित्रको विवाद निर्वाचन आयोग पुग्यो । दुवै पक्ष (केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल) निर्वाचन आयोगमा आधिकारिक नेकपा आफूहरु भएको दाबी गर्दै पुगे । निर्वाचन आयोगलाई निरन्तर दबाब दिइरहे दुवै पक्षले ।   

तर आयोगले निर्णय गर्न सकेन । स्रोतका अनुसार निर्वाचन आयोग त्यसबेला अत्यधिक तनावमा थियो । विभिन्न बहाना बनाउँदै दुवै पक्षलाई फर्काएको निर्वाचन आयोगको प्रमुख ध्यान नै सर्वोच्चको फैसलामा थियो । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई बदर गरिदिएपछि अहिले निर्वाचन आयोग ढुक्क छ । आयोगका एक पदाधिकारी भन्छन्, अब

उहाँहरुलाई नै निर्वाचन चिह्न र नाम चाहिएको छैन । अदालतको फैसलापछि दुवै पक्ष ढुक्क हुनुहुन्छ । चासो पनि राख्नुभएको छैन ।’ निर्वाचन आयोगले यसअघि आएको निवेदनमा समेत त्रुटि रहेकाले दल विभाजनका लागि अर्को निवेदन लिएर नेकपा आयोग आउनुपर्ने जनाएको छ । नयाँ दल दर्ताको प्रक्रियामा जाँदा कम्तिमा पनि दुईमहिना समय लाग्ने भएकाले दुवै पक्ष अहिले ।।।पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको छ

। ओली पक्षले आधिकारिकता आफूहरुमात्रै भएको दाबी गर्दै आएको छ भने अर्को पक्षले ओलीलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी बहुमतले कारवाही गरेकाले आधिकारिक आफूहरु नै भएको दाबी गर्दै नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यमा छ ।

नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यमारहेका दाहाल–नेपाल समूहप्रति लक्षित गर्दै आयोगका एक पदाधिकारीले भने, दुवैपक्ष यो विवाद अघि बढाउने पक्षमा हुनुहुन्न । अहिले त उहाँहरु दुवै पक्ष सरकार बनाउने ध्यानमा हुनुहुन्छ । यो प्रक्रिया पूरा गर्न दुई महिना लाग्छ । बसिरहनुभएको छ बसिरहनुस् भन्ने हामीलाई निर्देशन छ ।’ अहिले

कुनै एक पक्षले निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिएमा अर्को पक्ष निर्वाचन आयोग पुगेर सरकार गठनको प्रक्रिया लम्ब्याउन सक्ने भएकाले पनि दुवै पक्ष मौन रहेको स्रोत बताउँछ । “पुरानो निवेदनमा केही त्रुटि छ । नयाँ निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । मैले अनौपचारिकरुपमा बुझ्दा उहाँहरु आन्तरिक खेलमा हुनुहुन्छ ।विवाद अघि बढ्यो भने अर्को पक्ष फेरि विवाद लिएर निर्वाचन आयोगमा पुग्ने देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ’हतार

हुनुपर्ने त नेकपा नेताहरुलाई नै हो । हामी अस्थिरताको कारक किन हुने ? संसदीय दलबाटै विभाजन भएर आए भने हामी पनि सोही प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्छौँ ।’ नेकपाको विवाद हेर्ने जिम्मा पाएका निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले पनि अब

दुवै पक्षसँग छलफलको तयारीमारहेको बताए । तर उनले कहिले छलफल हुने र कुन प्रक्रियामा जाने भन्ने विषयमा टुंगोमा पुगिनसकेको बताए । ‘दुवै समूह कसरी आउँछन्

त्यसमा भर पर्छ,’ उनले भने । आधिकारिकता विवादको टुंगो लगाउन पनि दल विभाजनको बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था छ । संसदीय दलबाट नै नेकपा टुक्रिए आफूहरुलाई सजिलो हुने आयोगका उच्च अधिकारी बताउँछन् ।विवाद संसदीय

दलमा गयो भने संसदीय दलले नै टुक्याउने हो । त्यहाँ त हामीले फुटाउँदैनौं । संसदीय दलबाट फुटेर आए भने हामीले प्रमाणित गर्ने हो । अब, हामी अब तनावमा छैनौं,’ एक अधिकारी बताउँछन् । आयोगले पार्टी फुटाउँदै नहिड्ने भएकाले

नेकपाको दुबै समूह स्पष्ट हुनुपर्ने आयुक्तहरुको तर्क छ । ‘हामीले नेकपा फुट्यो पनि भनेका छैनौं । जुट्यौं पनि भनेका छैनौं । पार्टी फुट्ने र जुट्ने उनीहरुले डिसिजन गर्नुपर्छ उनीहरुको निर्णय नहुँदासम्म आयोग पार्टी फुटाउँदै र जुटाउँदै हिँड्दैन,’ एक

आयुक्तले जिकिर गरे । उता, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल विवादबारे आयोगले तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन् । आयोगले विवाद आफ्नो कोर्टमा राखिरहनु नहुने उनको तर्क छ । ‘एक पक्षबाट मागदाबी आएको छ । त्यस

सम्बन्धमा आयोगले निर्णय गर्नैपर्छ । आयोग अनिर्णयको बन्दी बन्न भएन । फेरि दाबी गर्नुपर्ने हो भने पनि आयोगले जानकारी दिनुपर्छ । आयोग बोल्नुप¥यो नि,’ पोखरेल भन्छन्, ‘बल आयोगकोकोर्टमा छ । उ मौन छ । उसले बल आफ्नो कोर्टमा राखिराख्नु भएन ।’ उनले तीन हप्ताभन्दा बढी कस्तो अध्ययन गरेको हो भन्दै प्रश्न गरे ।