सुर्खेत, १३ फागुन ।
वीरेन्द्रनगरमा यसअघिको बस्ती विकास योजनाअनुसार मुख्य राजमार्ग (रत्न राजमार्ग भन्दा तलको क्षेत्र खेतीका लागि हो । राजमार्गभन्दा माथिको भाग आवास र सरकारी कार्यालयका लागि भनिएको थियो । वीरेन्द्रनगरमा खाद्यान्न अभाव नहुने उद्देश्यले मुख्य राजमार्गभन्दा तलको क्षेत्रलाई खेतीयोग्य जमिनका रुपमा छुट्याइएको हो ।

तर अब बढ्दो सहरीकरणसँगै कानुनी रुपमा नै वीरेन्द्रनगरमा खेतीयोग्य जमिन नरहने निश्चित भएको छ । यसअघि खेतीयोग्य जमिन भनेर छुट्याइएको जग्गा पनि हाल घडेरीका लागि प्लटिङ भइसकेका कारण पनि नगरपालिकाले खेतीयोग्य जमिन छुट्याएको छैन । पछिल्लो समय तयार हुँदै गरेको वीरेन्द्रनगरको नयाँ गुरुयोजना अनुसार वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा खेतीयोग्य जमिन विनाको गुरुयोजना निर्माण भइरहेको हो । अर्थात नयाँ गुरुयोजनामा अब उपत्यकामा खेतीयोग्य जमिन भनेर छुट्याइएको छैन ।

विगत एक वर्षदेखि संघीय सरकारको सहरी विकास मन्त्रालयले वीरेन्द्रनगरको नयाँ गुरुयोजना तयार पारिरहेको छ । मन्त्रालयले ग्रिड कन्स्लटेन्सिलाई गुरुयोजना निर्माणको जिम्मा दिएको छ । तयार हुँदै गरेको नयाँ गुरुयोजनामा वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा खेतीयोग्य जमिन भनेर छुटिने छैन । खेतीयोग्य जमिन भनिएको क्षेत्रमा पल्टिङ भइसकेका कारण खेतीयोग्य जमिन छुट्याउन नसकिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

‘खेतीयोग्य जमिन राख्नकै लागि केही समय कित्ताकाट रोक्यौँ, तर गुरुयोजना तयार नहुँदै केन्द्र सरकारले कित्ताकाट खोलीदियो’ मेयर देवकुमार सुवेदीले भने, ‘त्यो बेला नगरपालिका एक्लैले कित्ताकाट रोक्ने सक्ने अवस्था भएन ।’ सरकारले कित्ताकाट फुकुवा गरेपछि खेतीयोग्य जमिन भएको क्षेत्रमा धमाधम प्लटिङ भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा अब खेतीयोग्य अर्थात खेतीका लागि भनेर जमिन छुट्याउनुको कुनै अर्थ नहुने नगरपालिकाको बुझाइ छ ।

‘खेतीयोग्य जमिनभरी प्लटिङ भइसकेको छ, अब फेरि खेतीयोग्य जमिन छुट्याएर के गर्नु ?’ सुवेदीले भने, ‘अब बन्ने नयाँ गुरुयोजनामा बसोबास र खेतीयोग्य जमिन भनेर अलग्गै क्षेत्र तोकिदैन ।’ २०२९ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीरेन्द्रनगर आएपछि व्यवस्थित सहरीकरणको योजना अघि सारिएको थिए ।

सोही अनुसार सिनियर प्लानर माधवभक्त माथेमाको नेतृत्वको वीरेन्द्रनगरमा खेतीयोग्य जमिन, आवास क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रहरु भनेर छुट्याइएको थियो ।२०२३ सालदेखि बसोबास हुँदै आएको वीरेन्द्रनरमा नयाँ गुरुयोजना आएसँगै शहरको रुपमा परिणत हुनेछ । उसो त कर्णाली प्रदेशको राजधानी भएसँगै वीरेन्द्रनरको स्वरूप फेरिँदै गएको छ । २०२९ सालमा तयार पारिएको व्यवस्थित शहरको योजना अहिले भताभुङ्ग भइसकेको छ ।

वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा जनघनत्व वृद्धि हुँदै जानु र अव्यवस्थित संरचनाहरु निर्माण गरिनुले यहाँको स्वरूप फेरिँदै गएको हो । प्रदेशको राजधानी तोकिएसँगै वीरेन्द्रनगरमा सहरीकरण बढेको छ । नगरमा बार्षिक एक हजारभन्दा बढी घरहरु बन्न थालेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामै सातसय ६५ नयाँ घर निर्माण भइसकेका छन् । प्रदेशको राजधानी बनेपछि अन्य जिल्लाबाट बसाइ सराई गरेर आउनेहरुको संख्या अत्याधिक बढेको छ । यही तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा अब केही वर्षभित्र खेथीयोग्य जमिन भेटाउनै मुस्किल पर्नेछ ।

‘खेतीयोग्य जमिन छुट्याउन सकेनौं’
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले वीरेन्द्रनगरमा कृषियोग्य जमिन जोगाउन नखोजेको होइन । उपत्यकामा खेतीयोग्य जमिन बचाउनका लागि २०७५ माघ ६ गतेदेखि कित्ताकाट नै रोक्यो । तर कित्ताकाट रोकिएपछि जग्गा व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिए । गुरुयोजना बनाउनु अघि नगरपालिकाले यहाँका राजनीतिक दलका अगुवा तथा सरोकारवाला निकायसँग पनि छलफल गरेको थियो । तर उपत्यकामा कृषि क्षेत्र जोगाउने विषयमा कसैको साथ मिलेन ।

उल्टै जग्गा कारोबारीहरुले चरणबद्ध आन्दोलन नै गरे । यस्तो अवस्थामा वीरेन्द्रनगर एक्लैले कित्ताकाट रोक्न सकेन । फलत ः नगरपालिकाको गुरुयोजना तयार नहुँदै यसअघि कृषि क्षेत्र भनेर छुट्याइएको राजमार्गभन्दा तलको क्षेत्रमासमेत धमाधम प्लटिङ भयो । जसकाकारण अब बन्ने गुरुयोजनामा उपत्यकाभित्र कृषिका लागि भनेर अलग्गै क्षेत्र नछुट्याउने नगरपालिकाले जनाएको छ । उपत्यकाको कृषि क्षेत्र जोगाउन धेरै प्रयास गरेका थियौं, तर कसैको सहयोग पाइएन’ मेयर सुवेदीले भने, ‘ढाँटेर के गर्नु ? नयाँ बन्दै गरेको गुरुयोजनामा छुट्टै कृषि क्षेत्र भनेर छुट्याउन सकेनौं ।’

यही फागुन महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको नयाँ गुरुयोजनामा बसोबास र कृषि क्षेत्र भनेर छुट्याइएको छैन । ‘गुरुयोजना तयार गर्ने निकायले बसोबास र कृषि क्षेत्र छुट्याउने कि नछुट्याउने भनेर सुझाव मागेको थियो’ उनले भने, ‘हामीले बसोबास र कृषि क्षेत्र भनेर निर्धारण गर्नसक्ने अवस्था छैन भनेर सुझाव दिएका छौं ।’ कृषि क्षेत्र भनेर उल्लेख नगरिएपछि अब व्यवस्थित शहर निर्माण नै नगरको प्रमुख प्राथमिकतामा पर्ने सुवेदीको भनाइ छ ।