काठमाडौं, १३ फागुन ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा अदालतले उल्टाइदिएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली अप्ठेरोमा परेका छन् । ५ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेलगत्तै नेकपा पनि विभाजित भएको थियो । कानूनी रुपमा नेकपा विभाजित नभएको नेकपामा सुरक्षित अवतरणका लागि ओलीसँग अब धेरै विकल्प भने देखिँदैन ।

विभाजित नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहसँग पुनः सहकार्यको वातावरण बनाउने वा नयाँ पार्टी गठन गर्ने विकल्प मात्र उनीसित छन् । संसदमा अविश्वास प्रस्ताव फेस गर्ने कि राजीनाम दिने भन्नेमा ओली अझै पनि अलमलमा छन् । ओलीसँग अब के के विकल्प हुन सक्छन् त ?

ओलीसँग दुई विकल्प
प्रधानमन्त्री ओलीसँग अब दुई विकल्प मात्रै देखिएको छ । नेकपा विभाजनलाई वैधानिक प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउने वा सग्लो नेकपामै रहने दुई विकल्प ओलीसामू छन् । विश्लेषक तथा संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यको भनाइमा ओलीसँग नेकपाको कारबाही सहने वा आत्मसर्पण गरेर नेकपाभित्रै बस्ने विकल्प छन् ।

आचार्यकै भनाइमा चाँहि कारबाही दुई प्रकृतिका हुनसक्छ, एक पार्टीले गर्ने कारबाही जसमा अध्यक्ष पदबाट मात्रै हटाउन सक्छ । दोस्रो कारबाही साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी । साधरण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको अवस्थामा ओलीको सांसद पद पनि जान्छ । आचार्य भन्छन् ‘त्यसैले ओलीसँग कारबाही सहने वा आत्मसर्पण गर्नेमध्ये दुई विकल्प मात्र छन् ।’

त्यसबाहेक ओलीसँग अर्को विकल्प पनि छ । त्यो भनेको आफु अनुकुल हुनेगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने । अहिलेको अवस्थामा ओलीसँग नेकपाको केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य खुलेका छन् । र सांसदको संख्या भने ४७ प्रतिशत छ । विद्यमान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले पार्टी विभाजन गर्न संसद र केन्द्रीय समिति दुवैतिर कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्य चाहिन्छ । त्यसैले ओलीले आफ्नो अनुकुलताको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनैपर्ने हुन्छ ।

ओलीले संसदमा खेल्न सक्ने तीन कार्ड
संसदीय प्रक्रियामा ओलीले तीन वटा कार्ड खेल्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ । ओली कार्डको सन्देश दिने गरी मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले १२ फागुनमा भने, ‘खेल बल्ल सुरु भयो ।’ त्यसरी हेर्ने हो भने ओलीले तीनवटा कार्ड खेल्न सक्छन् । एक, जसरी पनि प्रधानमन्त्री भइरहने । त्यसका लागि कांग्रेसको साथ लिने । कांग्रेसलाई प्रचण्ड–माधव समूहको कित्तामा पुग्न नदिन ओलीको पहिलो प्रयास हुन सक्छ ।

त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीबाहेक रोजेका मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिनसक्छन् । सभापति शेरबहादुर देउवासँग संवैधानिक परिषदका नियुक्तिदेखि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्म देखिएको सेटिङले ओली–देउवा गठबन्धन हुनसक्ने आंकलन भइरहेको छ । ओलीको दोस्रो कार्ड भनेको अविश्वास प्रस्ताव पास हुन नदिने हो ।

संसदमा पुग्ने अविश्वास प्रस्तावमा प्रस्तावित वैकल्पिक उम्मेदवारलाई बहुमत पुग्न नदिने । त्यसो गर्नका लागि प्रचण्ड–माधव समूहका सांसदहरुलाई मात्र होइन, कांग्रेसलाई पनि प्रभावित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो ओलीका लागि सजिलो कार्ड चाँहि होइन् । ओलीको तेस्रो कार्डका रुपमा अध्यादेशहरुमार्फत गर्न सक्छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीका अनुसार, आफ्नो पार्टीलाई मान्यता दिलाउन हरसंभव प्रयास गर्नेछन् र त्यसका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी र निर्वाचन आयोगसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सक्छन् । उप्रेती भन्छन् ‘ओली राजनीतिक र संवैधानिक मुल्य मान्यतामा काम नगर्ने भएकोले उनले आफुले विभाजन गरेको पार्टीले नै नेकपा र सुर्य चिन्ह पाउन अफठ्यारो पार्ने सबै कानूनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनसक्छन् ।’

तर, अध्यादेश ल्याउन सजिलो छ र ?
नेकपा सग्लो नरहनका लागि अब प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुपर्नेछ । आफु अनुकुलको अध्यादेश नल्याएको अवस्थामा ओलीले पार्टी विभाजन गर्न सक्दैनन् । तर, सर्वोच्च अदालतले १३ दिनभित्र संसद बैठक बस्नेगरी परमादेश जारी गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउन सक्छन् ? अहिले प्रश्न उठेको छ । संवैधानिक कानूनका विज्ञहरुको भनाइमा प्रधानमन्त्री ओलीले अबअ कुनै पनि अध्यादेश ल्याउन सक्दैनन् । १३ दिनभित्र अध्यादेश ल्याए भने त्यो अधिकारको दुरुपयोग हुन्छ ।

संसद् बोलाउने ओली समूहको निर्णय
नेकपा ओली समूहको स्थायी कमिटी बैठकले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । अदालतको फैसला स्वीकार्दै अदालतले तोकेको समयसीमा भित्रै संसद्को बैठक बोलाउने निर्णय भएको ओली समूहका प्रवक्ता एवम् परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बताए । ‘संसद अधिवेशन निर्धारित समयमै आह्वान गर्ने निर्णय भएको छ । फैसलाले दिएको समयसीमा भित्रै बैठक बस्छ’, ज्ञवालीले भने ।

त्यस बीचमा अन्य राजनीतिक दलहरुसँग पनि छलफल हुने उनले बताए । सर्वोच्च अदालतले मंगलबार संसद् विघटनको निर्णय बदर गर्दै १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन आदेश दिएको छ । राजधानीमा उपलब्ध स्थायी कमिटी बैठकले चारवटा निर्णय गरेको ज्ञवालीले बताए । उनका अनुसार, अनपेक्षित भएपनि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त मान्ने पार्टी भएकाले सर्वोच्चको फैसला स्वीकार्दै कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय भएको छ ।

यो फैसलापछि पार्टीको अवस्थाबारे थप छलफल गर्न केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको बैठक बोलाउने निर्णय भएको उनले बताए । ‘समग्र परिस्थितिको छलफल गर्न केन्द्रीय कमिटी बैठक र दलको बैठक छिटै बोलाइनेछ’, ज्ञवालीले भने । बैठकले यो समूहले देशका विभिन्न स्थामा तय गरेको सभाहरुलाई निरन्तरता दिने पनि निर्णय गरेको छ । केही ठाउँको कार्यक्रमको स्वरुप फेरिए पनि आफ्नो कुरा राख्न सभा गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।

देउवासँग मिलेर जान प्रचण्ड र माधवको प्रस्ताव
नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरेका छन् । बुधबार दिउँसो प्रचण्ड र नेपाल देउवालाई भेट्न देउवा निवासमा पुगेका हुन् । देउवा निवासमा भएको भेटवार्तामा पछिल्लो राजनीतिक घट्नाक्रमको बारेमा छलफल भएको थियो ।

दुवै पक्ष आ–आफ्नो पार्टीमा आन्तरिक छलफल गरेर अर्काे चरणको वार्तामा बस्न सहमत भएका छन् । भेटवार्तामा प्रचण्ड र नेपालले मिलेर जाने र प्रधानमन्त्रीबाट केपी शर्मा ओलीको राजीनामापछि संयुक्त सरकार बनाउने प्रस्ताव गरेको देउवा निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

जवाफमा देउवाले यस विषयमा पार्टीमा छलफल गरी जवाफ दिने प्रतिक्रिया दिएका छन् । देउवाले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाको बारेमा छलफल गर्न भोलि पदाधिकारीको बैठक बोलाइएको जानकारी गराएका थिए । यस अगाडिको भेटमा प्रचण्ड–नेपाल समूहले देउवालाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेका थिए ।