काठमाडौं, १२ फागुन ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरिदिएको छ । दुई महिना लामो बहसपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सर्वसम्मत रूपमा संसद विघटन गर्ने निर्णय बदर गरेको हो । मंगलबार साँझ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सुनाएको आदेशमा १३ दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन पनि भनिएको छ ।

‘संविधानको धारा ७६ को १ अनुसारको बहुमतको प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को ७ अनुसार संसद विघटन गर्ने संवैधानिक पूर्वसर्त अवस्था नभएको र प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गते सिफारिस गरी राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरी जारी गरेको विज्ञप्ति असंवैधानिक भएकोले संवैधानिक र कानुनी रूपमा शून्य हुने गरी बदर गरिएको छ,’ फैसला सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश राणाले भने । गत पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको थियो ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसीले विघटन विरुद्धका रिटमा सुनुवाइ गरेका थिए । यो मुद्दाका दुवै पक्षले बहस गर्नुका साथै र एमिकस क्युरीले समेत आफ्नो राय राखेका थिए ।

पाँचै न्यायाधीश एकमत
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता हुँदा सुनुवाइ हुने इजलास र संवैधानिक इजलासको गठनलाई लिएर निकै आशंका व्यक्त भयो । विशेषतः सर्वोच्च अदालत सरकारको दबाब वा प्रभावमा पर्ने आशंका निकै थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट पूर्णइजलास कि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भन्नेमा बहस नै भयो । अन्ततः सर्वोच्चले संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने भन्दै संवैधानिक इजलासबाटै मुद्दाको किनारा लगाउने निर्णय सुनायो ।

प्रधानन्यायाधीशले सुरुमा संवैधानिक इजलास गठन गर्दा न्यायाधीश हरि कृष्ण कार्की पनि थिए । तर उनी केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता भएका कारण मुद्दा हेर्न नमिल्ने नैतिक प्रश्न उठ्यो । त्यसपछि उनले इजलासमा नबस्ने निर्णय गरे । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले उनको स्थानमा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानलाई राखे ।

उनी संविधानसभामा तत्कालीन नेकपा एमालेबाट सदस्य भएकाले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय सदर हुनसक्ने आशंका व्यक्त भए । तर पक्ष, विपक्ष र एमीकस क्यूरी (अदालतका सहयोगी) को बहस सकिएपछि सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने ऐतिहासिक फैसला गरेको छ । पाँचै न्यायाधीश यो फैसलामा एकढिक्का छन् ।

अब के हुन्छ ?
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्रीले यही प्रतिनिधिसभा ब्युँतिँदा तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्ने कानुनविदहरु बताउँछन् । उनले राजीनामा दिए भने अर्को प्रधानमन्त्री छान्न प्रक्रिया सुरु हुनेछ । ओलीको पार्टी नेकपा नै अग्रसर भएर संसदीय दलको बैठक डाक्ने र ओलीलाई दलको नेताबाट हटाउने प्रक्रियाको सुरुवात गर्न सक्छ ।

अहिलेकै अवस्थामा कानुनतः नेकपा विभाजित हुन मिल्दैन । किनभने दल विभाजनका लागि पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सांसद हुनैपर्ने प्रावधान छ । ओलीले कठिन प¥यो भने अध्यादेशमार्फत त्यसलाई संशोधन गर्ने विकल्प खुलै राखेका छन् । अहिले ओलीसँग संसदीय दलमा करिब ४६ प्रतिशत सांसद छन् । तर केन्द्रीय कमिटीमा उनको पक्षमा ४० प्रतिशत संख्या छैन । गत पुस ५ मा ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका सांसदको संख्यालाई आधार मान्ने हो भने ९० जना दाहाल–नेपालतिर छन् । १ सय ७३ जनामा वामदेव गौतमतिर रहेका दुई सांसद वाहेक ओलीसँग ८१ सांसद रहन्छन् ।

८१ जना सांसद ओलीलाई फेरि नेकपाको संसदीय दलको नेता बनाउन पर्याप्त छैनन् । त्यसैले उनी संसदीय दलमा फेरि प्रतिस्पर्धा गरे पनि पराजित हुने अवस्था छ । नेकपाको संसदीय दलभित्रको यो खेलको टुंगो लागेपछि अविस्वास प्रस्ताव पेश हुन्छ । त्यो अवस्थामा नेकपा (दाहाल–नेपाल) समूह, कांग्रेस र जसपाको संयुक्त सरकार बन्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

नेकपाको यो समूहमा ९० सांसदको हिसाब सहित कांग्रेसका ६३ र जसपाका ३४ सांसद गरी १ सय ८७ जना पुग्छन् । उक्त संख्या दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बन्न पर्याप्त संख्या हो । विभाजित नेकपा र जसपा मात्रै मिल्दा १२४ संख्या हुने भएकाले आगामी सरकार निर्माणमा कांग्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण र निर्णायक देखिन्छ ।

संसद विघटन राजनीतिक होइन, संवैधानिक प्रश्न हो
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो लिखित जवाफमा ’संसद विघटन नितान्त राजनीतिक विषय भएकाले अदालतले हेर्न नमिल्ने’ तर्क गरेका थिए । पहिलेका नजिरसमेत देखाएर उनका वकिलहरूले गरेको तर्कलाई संवैधानिक इजलासले अस्वीकार गरेको छ । संविधानले ‘यो न्यायिक निरूपणको विषय होइन’ भनेर प्रस्ट शब्दमा लेखेको बाहेक सबै प्रश्नको न्यायिक निरूपण गर्नु सर्वोच्च अदालतको कर्तव्य रहेको संवैधानिक इजलासले बताएको छ ।

‘संविधानमा रहेका कुनै प्रावधानको प्रयोग र व्याख्यासम्बन्धी प्रश्न उठाई अदालतमा प्रवेश गरेको अवस्थामा त्यस प्रकारका प्रश्नहरूको निरूपण गर्नु यस अदालतको कर्तव्य नै बन्दछ,’ आदेशमा भनिएको छ, ’केवल राजनीतिक महत्व वा राजनीतिक क्रियाकलाप भन्नेजस्ता कुराको आवरणमा संविधानद्वारा निर्धारित सीमा र परिधि नाघेको भनी उठाइएका प्रश्नहरूको निरूपण गर्न पन्छिने हो भने यस इजलासले संविधानप्रदत्त जिम्मेवारी वहन नगरेको अवस्था सिर्जना हुन जान्छ ।’

२०४७ को संविधानअनुसार पटकपटक संसद विघटन हुँदा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामार्फत् स्थापित गरेका नजिर देखाउँदै इजलासले विघटनको मुद्दालाई न्यायिक निरूपण गर्न मिल्ने बताएको हो ।

हाम्रो संसदीय व्यवस्थाका आफ्नै विशेषता छन्, विघटन प्रधानमन्त्रीको आत्मनिष्ठ आवश्यकताका आधारमा गर्न पाइन्न
प्रधानमन्त्री र उनका वकिलहरूले विघटन पुष्टि गर्न संसदीय व्यवस्थाका विशेषताको सहारा लिएका थिए। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउनु प्रधानमन्त्रीमा रहेको अन्तरनिहित अधिकार हो भन्ने उनीहरूको तर्क थियो । सर्वोच्च अदालतले भने हाम्रो संसदीय व्यवस्था फरक भएको बताएको छ ।

निर्वाचन प्रणाली, मन्त्रिपरिषदको सीमा, समावेशिताको सिद्धान्त, संसदीय सुनुवाइका व्यवस्थाहरू हेर्दा हाम्रो शासकीय प्रणाली विशिष्ट किसिमको रहेको आदेशमा उल्लेख छ । ‘संसदीय प्रणालीका अन्तर्भूत विशेषताहरू भन्दा फरक ढंगको आफ्नै मौलिकताबाट सिर्जना गरिएका संवैधानिक व्यवस्थाहरूको संरचनाबाट अनुप्राणित रहेको हुँदा यस संविधानमा परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीका सबै गुणहरू स्वतः समाहित छैनन्। यिनै कुराहरूको सन्दर्भ र सापेक्षतामा यो संविधानले अंगीकार गरेको दर्शनलाई मनन् गर्दै संसदीय शासन प्रणालीका परम्परागत मूल्य–मान्यता तथा अभ्यासको कुरालाई हेर्नु वाञ्छनीय हुन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस र स्वीकृत गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीबाट संसद विघटन गर्न मिल्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत रहेको जिकिर गरेका थिए। संवैधानिक इजलासले भने अन्य मुलुकमा पनि विघटनलाई सीमित गर्दै लगिएको बताएको छ ।

‘परम्परागत संसदीय प्रणाली अपनाएका अरू मुलुकहरू पनि संसद विघटन गर्ने कार्यलाई निरूत्साहित गर्नेतर्फ तथा उत्तरदायी सीमित सरकारको अवधारणातर्फ उन्मुख हुँदै गएको पाइन्छ,’ आदेशमा उल्लेख छ । संविधान निर्माताले मुलुकमा भएका विगतका विघटनबाट पाठ सिकेर विघटनको अवस्थालाई निसर्त नछाडेको आदेशमा उल्लेख छ ।

‘संविधानमा रहेका सीमा बन्देजअनुसारको कारण आइपरेको अवस्थामा बाहेक संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य, मान्यता अभ्यासको आधार ग्रहण गरी अन्य विकल्प हुँदा हुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रूपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नरहेको हुँदा त्यस्तो कार्य संविधानसम्मत हुँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ ।

सरकार बनाउने संसदको दायित्व हो, बहुमतको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँदैन
बहस क्रममा न्यायाधीश अनिल सिन्हाले दुवै पक्षका वकिललाई बारम्बार संवैधानिक दायित्व र नैतिकताका प्रश्न सोधेका थिए । बहुमतप्राप्त संसदीय दलका नेताको संवैधानिक नैतिकता के हो भन्ने उनका प्रश्नको जवाफ धेरै वकिलले प्रस्ट रूपमा दिएका थिएनन् । संवैधानिक इजलासको आदेशमा भने संसदप्रति उत्तरदायी भएर राज्य सञ्चालन गर्नु प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक नैतिकता भएको उल्लेख छ ।

‘चुनावमा जनताबाट बहुमत प्राप्त गरेपछि संसदीय दलको नेता चयन गरी प्रधानमन्त्री दिनु त्यस्तो संसदीय दल र दलका प्रत्येक निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संवैधानिक कर्तव्य नै हुन जान्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘संसदीय दलका नेताको हैसियतले नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद संसदप्रति उत्तरदायी भई राज्य सञ्चालन गर्नु संवैधानिक नैतिकताको विषय पनि हो ।’

संविधानको धारा ७६ मा प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिका विभिन्न विकल्प भएको आदेशमा उल्लेख छ । बहुमतको सरकार बन्न नसके पनि प्रतिनिधिसभाभित्रै अरू विकल्प खोज्न सर्वोच्चले भनेको छ । विकल्प सकिए मात्र विघटनमा जान बाध्य हुने आदेशमा उल्लेख छ । ‘उक्त धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ र ५ को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रूपमा प्रतिनिधिसभाभित्र कार्यान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भए मात्र धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम तत्काल बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।’

संविधान निर्माताले आफ्नै देशका विगतका संवैधानिक अभ्यासहरू समेतलाई दृष्टिगत गरी संसदले सरकार दिन सक्ने अवस्था र विकल्प कायम रहेसम्म विघटन गर्न नमिल्ने परिकल्पना गरेको आदेशमा भनिएको छ । प्रतिनिधिसभामा बहुमत कायम रहेको संसदीय दलको नेतालाई नेपालको संविधानले धारा ७६ को उपधारा ७ मा उल्लिखित प्रावधानहरूको अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्थाको परिकल्पना गरेको देखिँदैन,’ आदेशमा उल्लेख छ, ‘धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त नेताको हैसियतमा रहनुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई धारा ७६ को उपधारा ७ का पूर्वसर्तहरू आकर्षित हुने अवस्था नै नरहने हुँदा उक्त धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार रहेको पाइएन ।’

विघटनलाई दुराशय हो कि होइन भनेर अहिले भन्नुपरेन
प्रधानमन्त्रीले अनधिकृत रूपमा र दुराशयपूर्ण तरिकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको आरोप रिट निवेदकहरूले लगाएका थिए । संवैधानिक इजलासले भने त्यस विषयमा अहिले प्रवेश गर्नु नपर्ने बताएको छ । ‘अविश्वास रहेको कारण संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुने भन्ने सम्बन्धमा विधानबमोजिम प्राप्त उपचारको मार्ग अवलम्बन गरी निकास प्रदान गरिने नै हुँदा,’ आदेशमा भनिएको छ’ र संविधानले किटान गरेको पूर्वावस्थाको अभावमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस संविधान प्रतिकूल भएको माथि विवेचना भइसकेकाले यस पृष्ठभूमिमा प्रतिनिधिसभा विघटन दुराशययुक्त हो वा होइन भन्नेतर्फ तत्काल प्रवेश गर्नु उपयुक्त देखिएन ।’

प्रतिनिधिसभाले यथास्थितिमै काम गर्न सक्छ
रिट निवेदकहरूले विघटनको व्यवस्था संविधानमा नभएकाले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई मान्यता नदिन र संसद बैठकका लागि मिति नै तोकिदिन इजलाससमक्ष माग गरेका थिए । संवैधानिक इजलासले पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको निर्णय कानुनी रूपमै शून्य हुने भन्दै अधिवेशन डाक्न भनेको छ।

असंवैधानिक विघटनले छ महिनामा डाक्नुपर्ने संसदको समय घर्केको भन्दै इजलासले बैठक बस्ने मितिसमेत स्वतः परिवर्तन भएको मानेको छ । ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्ति (राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी) समेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ’उपर्युक्त बमोजिम जारी गरिएको आदेशको परिणामस्वरूप संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा उक्त असंवैधानिक विघटनभन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनस्र्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको छ ।’

आदेशमा भनिएको छ–‘६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान हुनुपर्नेमा प्रतिनिधिसभा असंवैधानिक विघटन भएको कारणबाट समयावधि व्यतीत भयो। त्यस्तो विघटनको परिणामस्वरुप बैठक बस्ने मितिसमेत स्वतः परिवर्तन भएको मानी यो आदेश जारी भएको मितिले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाई बैठकका लागि आवश्यक गर्नू गराउनू ।’