सुर्खेत, १० फागुन ।
सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–६ को इखेनी (हाल वसन्तपुर) गाउँ नै बर्षाैदेखि लालपुर्जाविहीन छ । २०६२ कात्तिक १८ गते तत्कालीन विद्रोही माओवादीले जङ्गल फँडानी गरेर यो बस्ती बसालेको थियो । हाल यो गाउँमा एकसय पाँच परिवार बसोबास गर्छन् । तर १५ वर्ष विते । हालसम्म पनि गाउँलेले जग्गाधनी पुर्जा अर्थात लालपूर्जा पाउन सकेका छैनन् । न गाउँमा खानेपानीको सुविधा छ । ऐलानी बस्ती भएका कारण सरकारी योजनाहरु वसन्तपुरमा पर्दैनन् ।

लामो समयसम्म लालपुर्जा नपाउँदा सरकारले फेरि उठिबास गराइदिने त होइन भन्ने चिन्ता स्थानीयमा छ । सुर्खेतकै चौकुने गाउँपालिका–८ को विशाल बजारको व्यथा पनि उस्तै छ । विशालबजार पनि तत्कालीन माओवादीले २०६१ सालअघि फँडानी गरेर बस्ती बसालेको थियो । तत्कालीन माओवादीको गाउँ जनसरकारले झाडी हटाएर प्लटिङ गरेको थियो ।

माओवादीले नै स्थानीयलाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि घडेरीका रूपमा वितरण गरेको थियो । प्लटिङ गरिएपछि सात मिटर चौडाइ, १५ मिटर लम्बाइसहित एक जनालाई एउटा घडेरी दिइएको थियो । हाल उक्त बजारमा साढे दुईसय घरधुरी छन् । झण्डै तीनसय भन्दा बढी पसलहरु छन् । तर विशालबजारले पनि लालपुर्जा पाउन सकेको छैन ।

शान्ति प्रक्रियापछि पटक–पटक माओवादी सत्ता र शक्तिमा पुग्यो । २०६४ पछि तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष नै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री बने । तर ऐलानी बस्तीलाई लालपुर्जा दिलाउने र भूमिहिनहरुको समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी काम गर्न सकेनन् ।

वसन्तपुर र विशालबजार मात्रै होइन, सुर्खेतका अधिकांश बस्तीहरु लालपुर्जाविहीन छन् । ऐलानी बस्तीमा बसेकाहरुलाई सरकारले सेवा सुविधा दिन सकेको छैन । लालपुर्जा नभएकै कारण भेरीबबई बहुउद्देश्यीय आयोजना प्रभावितहरुले पनि मुआब्जा पाउन सकेका छैनन् । पछिल्लो समय बस्ती विकास भएका स्थानलाई सरकारले ऐलानीकै सूचिमा राखेको छ । तर सरकारले भने ऐलानी र सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि ठोस कदम चाल्न सकेको छैन ।

केन्द्र सरकारले हालैमात्र गठन भएको सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगबाट पनि कहिले भूमि समस्या समाधान हुन्छ भन्ने एकीन छैन । तर अबको तीन वर्षभित्र सबै सुकुम्वासीलाई जग्गा धनीपुर्जा दिने, अव्यवस्थित बसोसालाई व्यवस्थित गर्ने र नागरिकलाई जग्गाको मालिक बनाउने रटान भने आयोगले छोडेको छैन ।

गत बैशाखमा गठन भएको भूमि समस्या समाधान आयोगले केही हप्ता अघिमात्रै पूर्णता पाएको छ । शुक्रबार मात्रै आयोगको सुर्खेत समितिमा ऐनबहादुर चन्द लगायतका पदाधिकारीहरुले पदभार ग्रहण गरे । जिल्ला समन्वय समितिमा कार्यालय स्थापना गर्दै पदाधिकारीहरुले सपथ ग्रहण गरेका हुन् । अब आयोगका पदाधिहरुहरुले कार्यविधि भित्र रहेर पालिकाहरुलाई लगत संकलनका लागि समन्वकारी भूमिका निर्भाह गर्ने, समस्या भएको खण्डमा समाधानको लागि पहल गर्ने, बसोबासलाई व्यवस्थित बनाउन सम्बन्धित स्थानीय पालिका, जिल्ला प्रशासन, मालपोतसँग र राजनीतिक दलहरुसँग समन्वयकारी भूमिका निर्भाह गर्नेछन् ।

आयोगको क्षेत्रभित्र बसोबास रहेर जिल्लामा भएका भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबास तथा अघिल्लो आयोगले अधुरा छोडेका काहरुको लगत्त संकलनको कामलाई अगाडि बढाएको छ । जिल्लागत रुपमा देशभरबाट लगत्त संकलन भएपछि मात्रै आयोगले लालपुर्जा वितरण, व्यवस्थित बसोबास लगायतका कामहरु थाल्नेछ । आगामी तीन वर्षभित्र सुर्खेतमा देखिएका भूमि समस्या समाधान गरिसक्ने जनाएको छ । ‘अहिले हरेक पालिकाहरुमा लगत संकलन भइरहेको छ’ आयोगका विज्ञ सदस्य डम्मर गरंजा मगरले भने, ‘लगत संकलन भएकै लालपुर्जा वितरण लगायतका बाँकी काम सुरु हुन्छ ।’

गाउँ दौडाहमा आयोग
यसैबीच भूमि समस्या समाधान आयोग सुर्खेतले गाउँ दौडाह अभियान सुरु गरेको छ । सुर्खेतका विभिन्न पालिका तथा वडाहरुमा पुगेर आयोगले तत्काल भूमिहीनहरुको लगत संकलन गर्न निर्देशन तथा सल्लाह दिएको छ । आयोगले सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका र बराहताल गाउँपालिकामा पुगेर भूमिहीनहरुको लगत संकलनका लागि स्थानीय तहले गरेको कामको प्रगति तथा समस्याहरुका विषय सोधपुछ गरेको छ ।

आयोगका पदाधिकारीहरुले आइतबार बराहतागाउँ गाउँपालिकाले लगत संकलनका गरेको प्रगति तथा समिक्षा सम्पन्न गरेको आयोगका विज्ञ सदस्य डम्मरबहादुर गरंजामगरले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा भूमिको समस्या बढी भएका क्षेत्रमा पुगेर लगत संकलनको कामहरुको मूल्याङ्कन गर्ने, अप्ठेराहरु देखिएको खण्डमा समन्व गर्ने र पालिकालाई काम छिटो गर्नेगरी निर्देशन दिनेछ । अबको केही हप्ताभित्रै सबै पालिकामा पुगेर लगत्त संकलनका लागि अभिभूखिकरण गर्ने गरंजामगरले जानकारी दिए ।

स्थानीय तहमा लगत संकलन सुरु
सुर्खेतका सबै स्थानीय तहले भूमिहीन, सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबास लगायतका नागरिकको लगत संकलन थालेका छन् । भूमि सम्बन्धीको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहहरुले लगत संकलन थालेका हुन् । भूमि समस्या समाधान आयोगले लगत संकलनको काम स्थानीय तहलाई नै दिएको छ ।

भूमि समस्या हल गर्नका लागि आयोगले वडा तहबाट नै लगत संकलन र विवरण पेश गर्नेगरी अधिकार दिएको छ । वडा तथा पालिकाहरुले संकलन गरेका डाटाहरुको स्वमय् नै आयोगको सफ्टवयरमा अप्टेड गर्दै आएका छन् । आयोगले पालिकाहरुलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबास र अघिल्लो आयोगले अधुरा छोडेका काहरुको लगत्त संकलन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।

वडाले संकलन गरेको लगत सम्बन्धित स्थानीय १५ दिनको सूचना जारी गरेर गर्ने र पालिकाको कार्यपालिका बैठकबाट पास गरेर आयोगको जिल्ला समितिलाई पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । पालिकाबाट आएका लगतको आधारमा जिल्लास्थित आयोगको कार्यालयले केन्द्रलाई सिफारिस गर्छ ।