हलिया मुक्ति घोषणाका १२ वर्ष : भएन पुनस्र्थापना, मिलेन बास

सुर्खेत, १० फागुन ।
वीरेन्द्रनगर–९ का जंकु चौधरी मुक्त हलिया हुन् । १२ वर्षअघि उनलाई सरकारले मुक्त हलियाको नाममा ‘क’ वर्गको कार्ड दिएको छ । तर अझै उनले साहुको काम गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छैन । ‘आफ्नो भन्नु केही छैन’ उनी भन्छन्, ‘साहुको काम नगरे खान लाउन पुग्दैन ।’ उनले २० बर्षदेखि साहुको जग्गा अधिया लगाए पेट भर्दै आएका छन् ।

वीरेन्द्रनगर–१० निवासी शान्ति चौधरीसँग पनि आफ्नो नाममा एक टुक्रा जग्गा जमिन छैन । ‘सरकारले हलिया मुक्त घोषणा गरेपछि साहुले कामबाट निकाले, तर अहिले पनि उहाँकै काम गरिरहेका छौँ’ उनी भन्छिन्, ‘सरकारले केही दिएन, अहिले पनि गास र वासको लागि साहुकै भर पर्नुपर्छ ।’ जंकु र शान्ति मात्रै होइन, कर्णालीका अधिकांश मुक्त हलियाहरुको अवस्था उनीहरुको जस्तै छ ।

मुक्त हलिया घोषणापछि केहीलाई सरकारी क्षेत्रबाट पाँच धुर जग्गा मात्रै दिएको छ । तर त्यो जग्गामा न घर बन्छ, न त खेति गरेर खान मिल्छ । त्यो पनि सिमिति व्यक्तिहरुले मात्रै पाएका छन् । अधिकांश हलियाको पहिचान समेत भएको छैन । जसका कारण कर्णालीका मुक्त हलियाहरुको पुनस्र्थापना हुन धौ–धौ परेको छ । हालसम्म कर्णाली प्रदेशका तीन वटा जिल्लामा मात्र मुक्त हलियाको तथ्याङ्क संकलन भएको छ ।

जसमा सुर्खेत चारसय ५५, जाजरकोटमा दुईसय एक र हुम्लामा एक हजारसय ५८ जना मात्रै हलियाहरु समेटिएका छन् । कर्णालीका अन्य सात जिल्लाहरु (दैलेख, कालिकोट, सल्यान, जुम्ला, डोल्पा, मुगु र रुकुमपश्चिम) मा तथ्याङ्कसमेत संकलन हुन सकेको छैन । कर्णालीका सबै जिल्लाहरुमा हलियाहरुको तथ्याङ्क संकलनको गरेर पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका महासचिव पर्वत सुनार बताउँछन् ।

तत्कालीन सरकारले २०६५ भदौ २१ गते देशभर हलिया मुक्तिको घोषणा गरको थियो । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका शान्ति मन्त्री जनार्दन शर्मा र हलिया प्रतिनिधिबीच पाँच बुदे सहमति गरेका थिए । जसमा हलियाका नाममा रहेको ऋण खारेज गर्ने, जातीय छुवाछुत तथा सम्भावित असुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने र पुनस्र्थापनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिने सहमति भएको थियो । तर हलिया मुक्ति घोषणा भएको १२ पूरा भए पनि मुक्त हलियाहरूको उचित पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन । सरकारले मुक्ति घोषणा गरे पनि वास्तविक हलियाको अवस्था भने उस्तै छ ।

मुक्त भइसकेका हलियाको उचित पुनस्र्थापना हुन नसक्दा उनीहरू दयनीय जीवन चलाइरहेका छन् । सरकारको पुनस्र्थापना प्याकेजप्रति मुक्त हलियाहरू खुशी छैनन् । सरकारले मुक्त हलियालाई जग्गा किन्न दुई लाख, घर नभएमा बनाउन तीन लाख २५ हजार र घर भएमा मर्मत गर्न एक लाख २५ हजार दिंदै आएको थियो । उनीहरूले स्वतन्त्रतापूवर्क बाँच्ने आधारका लागि पहाडमा १० रोपनी वा तराईमा १० कट्ठा जमीनको माग गर्दै आएका छन् । तर सरकारले सबै हलियाहरूको पहिचान समेत गरेको छैन ।


बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई
हाल भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार संघीय सरकार मातहत छ । भूमिको कुनै पनि अधिकारी प्रदेश र स्थानीय तहलाई छैन । तर मुक्त हलियाको पुनस्र्थापना तथा बसोबासको जिम्मा भने संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई नै दिएको छ । २०७६ जेठ २९ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पत्र पठाउँदै मुक्त कमैया र मुक्त हलियाको पुनस्र्थापनाको बाँकी काम स्थानीय सरकारलाई टुङ्गाउन निर्देशन दिएको छ ।

जसमा पुनस्र्थापना हुन बाँकी रहेका कमैया र हलियाको तथ्याङ्क मालपोत कार्यालयको सिफारिसमा माग गरेको थियो । जसमा पुनस्र्थापनका लागि आवश्यक रकम संघीय सरकारले व्यहोर्ने जनाएको थियो । तर स्थानीय तहले भने भूमि सम्बन्धी कूनै पनि अधिकार नभएको भन्दै काम अगाडि बढाएका छैनन् । जसका कारण पहिलो चरणको तथ्याङ्क संकलनमा छुटेकाहरुको मुक्त कमैया र मुक्त हलियाको पुनस्र्थापनको समस्या भएको मुक्त हलियाहरुको गुनासो छ ।

छुवाछुतका कारण समस्या
कर्णालीमा जातीय छुवाछुतको ठूलो समस्या छ । यही जातीय विभेदकै कारण मुक्त हलियाहरुलाई पनि पुनस्र्थापना हुन थप समस्या देखिएको छ । पुनस्र्थापना गरिएका र नगरिएका दुवै समूहमा छुवाछुतको समस्या विकराल छ । किनकी हलिया मध्ये ९४ प्रतिशत दलित रहेको छन् । छुवाछुतकै कारण पुनस्र्थापना भएका हलियालाई आत्मनिर्भर बन्न समस्या देखिएको छ ।

जातीय विभेदका कारण दुध उनीहरुले उत्पादन गरेका बस्तुहरु सजिलै बिक्री हुँदैनन् । शहरमा जातीय छुवाछुत नरहे पनि जाजरकोट र हुम्लामा जातीय विभेदकै कारण दुग्ध तथा दुग्धजन्य बिक्री वितरण गर्न समस्या भएको हलियाहरुको गुनासो छ ।

कार्यदल गठन गरिने
कर्णाली प्रदेश सरकारले भने कर्णालीका सबै जिल्लामा रहेका हलियाहरुको एकिन तथ्याङ्क संकलन गर्नका लागि तत्काल कार्यदल गठन गर्ने जनाएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले १० वटै जिल्लामा रहेका मुक्त हलियाको तथ्याङ्क संकलन गर्नका लागि सर्वपक्षीय कार्यदल गठन गर्ने बताइन् ।

शनिबार कर्णाली प्रदेश स्तरीय मुक्तहलिया समूदायका समस्या र सवालमा सरोकारवालाहरुबीच भएको कार्यशालामा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । प्रदेश सरकारले मुक्त हलिया, समाजमा रहेका अति विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने जानकारी दिइन् । तर भूमिहीनलाई प्रदेश सरकारले जमिन उपलब्ध गराउन नसक्ने भएका कारण पुस्र्थापनामा समस्या भएको उनको भनाइ छ । यस्तै कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. दिपेन्द्र रोकायाले मुक्त हलियाका गहिरा समस्यामाथि सुष्म अध्ययन गर्नुपर्ने बताए ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार