सुर्खेत, ८फागुन ।

प्रदेश लोकसेवा ऐन बनेको झण्डै दुई वर्षपछि कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् । बिहीबार आयोगका पदाधिकारीहरु नियुक्त भएका हुन् । प्रदेश सरकारको सिफारिस गरेको आयोगका पदाधिकारीहरुलाई कर्णाली प्रदेश प्रमुख गोविन्द्रप्रसाद कलौनीले पद तथा गोपनियताको सपथ खुवाएका छन्। 

पदाधिकारीहरु नियुक्त भए पनि आयोगले तत्काल कर्मचारी भर्ना लिने छैन । प्रदेश लोकसेवा आयोगको मुख्य प्रदेशलाई आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्नु हो । स्थापना कालदेखि कर्णालीमा कर्मचारीको अभाव छ । अहिले पनि झण्डै एक हजार कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ । यति हुँदाहुँदै पनि आयोगले तत्काल कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने छैन । आयोगले तत्काल कर्मचारी भर्ना लिन नसक्ने दुई कारण छन् ।

पहिलो कानूनको अभाव र दोस्रो संगठन व्यवस्थापन । दुई वर्षअघि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन खुलाएको प्रदेश सरकारले हालसम्म कर्मचारी भर्नाका लागि आवश्यक कानून निर्माण बनेको छैन । त्यस्तै आयोगले तत्काल कर्मचारी भर्ना लिन नसक्ने अर्काे आधार भनेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ‘ओएनएम’ हो । एक बर्षअघि 

कर्णाली प्रदेश सरकारले तयार पारेको ओएनएम सर्वे हालसम्म स्वीकृत भएको छैन । अहिले पनि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरु प्रदेश सरकारले तयार पारेको ओएनएम सर्वेको विपक्षमा छन् । यही जटिलताका कारण प्रदेश लोकसेवा आयोगले तत्काल कर्मचारी

भर्ना लिन सक्ने अवस्था छैन । ‘निमय कानून बनेकै छैन, कानून निर्माणपछि मात्रै कर्मचारी भर्ना लिन मिल्छ’ मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘दुइ÷चार महिना त पदाधिकारीलाई तलव खुवाउने काम मात्रै हुन्छ ।’ उसो त कानूनले प्रदेशलाई आवश्यक कर्मचारी आफै नियुक्ती गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।

कर्मचारी नियुक्त गर्नुअघि प्रदेशले आफ्नै निजामति ऐन बनाउनुपर्छ । त्यसभन्दा पहिले संघीय निजामति ऐन बन्नु राम्रो मानिन्छ । संघसँग प्रदेशको कानून नबाँझियोस् भनेर संघीय निजामति ऐन बनेपछि मात्रै प्रदेशले ऐन बनाउँदा सहज हुन्छ । यदि प्रदेशको ऐन संघसँग बाँझिएको खण्डमा परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर संघीय

निजामति ऐन बनाउन नपाउँदै प्रतिनिधिसभा भंग भइसकेको छ । संसद नै भंग भएपछि तत्काललाई कानून निर्माण गर्ने बाटो बन्द भएको छ । यता कर्णाली प्रदेश सरकारले भने छिट्टै कर्मचारी भर्ना लिने दाबी गरेको छ । ‘कर्मचारी भर्ना लिनकै लागि आयोगमा पदाधिकारीहरु नियुक्त गरेका हौँ’ कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवत्ता एवम्

भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले भनिन्, ‘अब पदाधिकारीहरुले कर्मचारी नियुक्तीका लागि काम थाल्नुहुन्छ ।’ अन्य प्रदेशहरुका आयोगहरुले कर्मचारी भर्ना गरिसकेको बताउँदै कर्णालीमा पनि सोही अनुसार कर्मचारी भर्ना लिन दाबी गरिन् । ‘अन्य प्रदेशहरुले पनि कर्मचारी भर्ना लिइसकेको

छन्’ उनले भनिन्, ‘ अन्य प्रदेशले गरेजस्तै कर्णालीमा पनि तत्काल कर्मचारी भर्ना लिन्छौँ ।’ संघसँग कानून बाँझिएको खण्डमा संशोधन गर्न मिल्ने गरी कानून निर्माण गर्ने र सोही अनुसार कर्मचारी भर्ना लिने उनको भनाई छ । ‘अहिले संसद विघटनको मुद्दाटुङ्गो लागि सकेको छैन, तत्काल संघले कानून बनाउन सक्ने अवस्था छैन’ उनले भनिन्, ‘अब संघलाई कुर्दैनौँ, आफै कर्मचारी भर्ना लिन्र्छाँै ।’

आयोगको अध्यक्षमा उपाध्याय, सदस्यमा शाही र खड्का
यसैबीच कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारीहरु नियुक्त भएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारको सिफारिसमा पदाधिकारीहरु नियुक्त भएका हुन् । आयोगको अध्यक्षमा रामप्रसाद उपाध्याय नियुक्त भएका छन् । पूर्व क्षेत्रिय शिक्षा निर्देशक उनी वीरेन्द्रनगर–१२ स्थानीय हुन् । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको रोजाइमा उनी अध्यक्ष नियुक्त भएका हुन् । त्यस्तै आयोगको सदस्यहरुमा

बसन्तीकुमारी सिंह (शाही) र भक्तबहादुर खड्का नियुक्त भएका छन् । पूर्व शिक्षक शाही खार्पुनाथ–५ हुम्लाका स्थानीय हुन् । उनी कर्णाली प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीकी श्रीमतिसमेत हुन् । आयोगमा पदाधिकारी भागबन्डा गर्दा काँग्रेसको भागमा महिला कोटा परेको थियो । जसका कारण शाहीले श्रीमतिलाई आयोगको सदस्य बनाउने अवसर पाएका हुन् ।

त्यस्तै अर्का सदस्य खड्का पूर्व शिक्षा सचिव हुन् । दैलेखबाट सुर्खेत झरेका उनी वीरेन्द्रनगर–४ का स्थानीय हुन् । कर्णाली प्रदेशसभामुख राजबहादुर शाहीको रोजाइमा खड्का सदस्यमा नियुक्त भएका हुन् । सभामुख शाही प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट हुन् । मुख्यमन्त्री शाही अध्यक्ष रहेको पदाधिकारी सिफारिस

समितिमा सभामुख शाही, प्रतिपक्ष दलका नेता शाही र कानून मन्त्रालयका प्रवत्ता सदस्य सचिव थिए । आयोगको पदाधिकारी बन्न स्नातकोत्तर उपाधी प्राप्त गरेको र नियुक्तिको बेला कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

नवनियुक्ती पदाधिकारीहरुले पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन् । प्रदेश सरकारको सिफारिसमा कर्णाली प्रदेश प्रमुख गोविन्द्र कलौनीले सपथ खुवाएका हुन् । पदथ ग्रहण कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाही, सभामुख शाही लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रदेशले ओएनएम स्वीकृत लिएन
कर्मचारी भर्ना लिनु अघि प्रदेशले संघीय सरकारबाट ओएनएम स्विकृति लिनुपर्छ । प्रदेशले संघीय निजामति कर्मचारी किताव खानाबाट ओएनएम स्विकृति लिनुपर्छ । ओएनएम स्वीकृत भएपछि मात्रै प्रदेश लोक सेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना लिन पाउँछ । तर कर्णाली प्रदेश सरकारले भने आएनएम तयार पारेको एक वर्ष वितिसक्दा पनि

स्विकृति लिन सकेको छैन । उसो त प्रदेश सरकारले तयार पारेको ओएनएमप्रति कर्मचारी नै सन्तुष्ट छैनन् । सांगठिनक संरचना र दरवन्दी अव्यवहारिक रहेको भन्दै बन मन्त्रालय गन्तरगतका कर्मचारीहरुले अदालत गुहारेका थिए । गत भदौ १३ गते उच्च अदालत सुर्खेतले तत्काल नयाँ ओएनएम कार्यान्वयन गर्न सरकारका नाममा

आन्तरिम आदेश दिएको हो । प्रदेश सरकारले ५८ सववन डिभिजनलाई ३९ ओटा कार्यालय बनाएको थियो । तर अदालतको आदेशपछि साविककै ५८ वटै सववन डिभिजन कार्यालय रहने छन् । खारेज भएका कार्यालयहरु पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने भएपछि गत पुस २८ गतेको मन्त्रीपरिषद बैठकले कार्यालय स्थापनका लागि भन्दै झण्डै चार करोड बजेट बिनियोजन गरेको थियो ।