सुर्खेत, १६ माघ ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा २३ वटा उजुरी परेका छन् । नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । सुर्खेतकै भेरीगंगा नगरपालिकाविरुद्ध पनि सबैभन्दा बढी अर्थात २८ वटा भ्रष्टाचारका उजुरी दर्ता भएका छन् । हरेक वर्ष धेरै भ्रष्टाचारका उजुरी पर्ने भेरीगंगाविरुद्ध परेका उजुरीको प्रकृति पनि उस्तै छ । कोरोना महामारीमा राहत वितरण र विकासे आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै दैलेखको चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकाविरुद्ध पनि आयोगमा १९ वटा उजुरी परेका छन् । उजुरीमा गुणस्तरहिन काम गरेको, तोकिएको परिणाममा काम नभएको, उपभोक्ता समितिबाट भएका योजनामा भ्रष्टाचार भएको उल्लेख छ । यस्तै कालिकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाविरुद्ध पनि १६ वटा उजुरी परेका छन् । उजुरीमा शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्तीमा चलखेल गरेको, राहत तथा अन्य सामग्री खरिदमा अनियमितता गरेको जस्ता आरोपहरु उल्लेख छन् । भ्रष्टाचार उजुरी खेप्ने उल्लेखित स्थानीय तह केही प्रतिनिधि मात्र हुन् । पछिल्लो समय स्थानीय तहमा उजुरीका चाङ नै लाग्न थालेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतको तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीका स्थानीय तहविरुद्ध पुस मसान्तसम्म चारसय ६३ वटा उजुरी परेका छन् । उजुरी मध्ये ९८ वटाको छानबिन भएको छ भने ३६५ वटा छानबिनको क्रममा छन् । पुस समान्त सम्मको तथ्याङ्कअनुसार सुर्खेतका स्थानीय तहविरुद्ध सबैभन्दा बढी अर्थात ८२ वटा उजुरी परेका छन् ।

जसमध्ये वीरेन्द्रनगरका २३, भेरीगंगाकाका २८, पञ्चपुरीका एक, गुर्भाकोटका चार, लेकबेशीका आठ, बराहतालका पाँच, चिङ्गाडका ६, चौकुनेका दुई र सिम्ता गाउँपालिकाविरुद्ध पाँच वटा उजुरी परेका छन् । ति उजुरी मध्ये २० वटाको मात्रै फर्छर्याैट भएको छ । बाँकी ६२ वटा उजुरीहरु छानबिनकै क्रममा छन् ।

त्यस्तै दैलेखका ११ वटा स्थानीय तहविरुद्ध ९९ वटा, कालिकोटका नौ स्थानीय तहविरुद्ध १२ वटा, सल्यानको नौ स्थानीय तहविरुद्ध २४ वटा, मुगुका तीन स्थानीय तहविरुद्ध २८ वटा, डोल्पाको पाँच स्थानीय तहविरुद्ध २३ वटा, जुम्लाका आठ स्थानीय तहविरुद्ध ३३ वटा, रुकुमपश्चिमको ६ वटा स्थानीय तहविरुद्ध ३० वटा हुम्लाको सात स्थानीय तहविरुद्ध ३२ वटा र जाजरकोटका सात स्थानीय तहविरुद्ध ५० वटा उजुरी परेका छन् ।

त्यस्तै जिल्लागत रुपमा सुर्खेतका भेरीगंगा नगरपालिका, दैलेखको चामुण्डाबिन्द्रासैनी, कालिकोटको सान्नीत्रिवेणी, सल्यानको बागचौर, मुगुको सोरु, डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी र ठूलोभेरी, जुम्लाको चन्दननाथ, रुकुमपश्चिमको त्रिवेनी, हुम्लाका सर्केगाड, जाजरकोटको भेरी र छेडागाड नगरपालिकाविरुद्ध सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन् ।

तथ्याङ्कअनुसार भेरीगंगाविरुद्ध २८, चामुण्डाविरुद्ध १९, सान्नीत्रिवेणीविरुद्ध १६, बागचौरबिरुद्ध पाँच, सोरुविरुद्ध १६, ठूलोभेरी र त्रिपुरासुन्दरीविरुद्ध सात÷सात, चन्दननाथविरुद्ध ११, त्रिवेणीविरुद्ध १३, सर्केगाडविरुद्ध ११ र भेरी र छेडागाडविरुद्ध समान १३÷१३ वटा उजुरी परेका छन् । तर सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका, मुगुको मुगुमकर्मारोङ, डोल्पाको डोल्पोबुद्ध, काइके र छार्काताङ्सोङ गाउँपालिकाविरुद्ध भने कुनै पनि उजुरी परेका छैनन् ।

अधिकांश उजुरी थन्किए
अख्तियारको सुर्खेत कार्यालयमा पुस मसान्तसम्म आठसय ९७ वटा उजुरी परेका छन् । तर ७९ प्रतिशत अर्थात सातसय एक उजुरी भने अख्तियारमै थन्कीएका छन् । चालू आर्थिक बर्षको ६ महिनामा अख्तियारले एकसय ९६ वटा उजुरीमाथि मात्रै छानबिन गरेको छ । पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा अख्तियार सुर्खेतमा चारसय ३० वटा उजुरी परेका छन् । तर अख्तियारले एकसय ११ वटा उजुरी मात्रै छानबिन भएको छ । अख्तियारको तथ्याङ्क अनुसार सुर्खेतका एकसय ३२, दैलेखका एकसय २५, कालीकोटका ८५, जाजरकोटका ७५, मुगुका ५९, जुम्लाका ५६, सल्यानका ४५, रुकुमपश्चिमका २७ र डोल्पाका ३४ वटा भ्रष्टाचार सम्बन्धीका उजुरीहरु छानविन भएका छैनन् । छानबिन भएका उजुरीमध्ये ७९ वटा तामेलीमा, ७० वटा एकीकरण, २७ वटा विस्तृत अनुसन्धान र चार वटा अन्य निकायलाई सिफारिस भएका छन् । अख्तियारले छानबिनमा अलमल गरेका सातसय एक उजुरी मध्ये गत आर्थिक वर्षका तीनसय ८२ वटा र चालु आर्थिक वर्षका तीन सय १९ वटा उजुरी छन् ।

पछिल्लो समय प्रदेशदेखि स्थानीय तह हुँदै वडा तहसम्म भ्रष्टाचार मौलाउँदो क्रममा छ । उपभोक्ता समिति, अनुदान जस्ता कार्यक्रममा ठूलो भ्रष्टाचार मौलाएको छ । तर अख्तियारले भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा तदारुकता देखाउन सकेको छैन । नागरिकले उजुरी दिने तर अख्तियारले छानबिन नगर्दा भ्रष्टाचारीहरु सजिलै उम्कीने मौका पाएका छन् । ढिला गरी घटनाको छानबिन गर्दा आरोपीतले प्रमाण नस्ट गर्न सहयोग मिलेको छ ।

जनशक्ति नहुँदा छानविनमा ढिलाई
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयले भने कोरोना महामारी, कर्णालीको भौगोलिक विकटता र कर्मचारी अभावका कारण उजुरीमाथि छानबिन गर्न ढिलाइ भएको बताएको छ । ‘कोरोनापछि धेरै समय लकडाउन भयो, लकडाउनमा स्थलगत अध्ययनमा जान सकिएन’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयका प्रमुख नारायणप्रसाद रिसालले भने, ‘कोरोन महामारी र जनशक्ति अभावका कारण छानबिनमा ढिलाइ भएको छ । कर्णालीको भौगोलिक विकटताका कारण जोखिम र खर्चिलो हुनु, प्राविधिक जनशक्ति अभावमा गुणस्तरीय र परिणाममुखि अनुसन्धानमा गर्न नसक्नु, चेक, तेस्रो व्यक्तिमार्फट घुस लिनु र सम्वन्धित कार्यालयले छानविनमा सहयोग नगर्नु जस्ता विविध कारणले भ्रष्टाचारका उजुरीमाथि छानबिनमा ढिलाइ हुने गरेको उनको तर्क छ ।