कर्णाली प्रदेश सरकारलाई केन्द्र सरकारबाट असहयोग

सुर्खेत, २९ पुस ।

घटना ः १

सडकको विकास र स्तरोन्ती हेर्नेगरी सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेत, जुम्ला र जाजरकोटमा कार्यलयहरु छन् । संघीयताअघि स्थापना भएका ति कार्यालयहरुले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्न सकेनन् । संघ सरकार मातहतका ति कार्यालयहरु संघीयता अघि नै स्थापना भएका हुन् । कानुनतः उनीहरुले संघकै कार्यालयका जिम्मेवारी हुर्नुपर्छ ।

तर भर्खर स्थापना भएका कर्णाली प्रदेश सरकारका आफ्ना संरचना र कर्मचारी थिएनन् । यही कारण प्रदेश सरकारले ति सडक कार्यालय प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न अपिल ग¥यो । तीन वटै कार्यालयहरुले सडक निर्माणको कार्याभार सुम्पियो । तर केन्द्र, स्थानीय र प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी एउटै कार्यालयले पुरा गर्न सक्ने अवस्था भएन । सडक निर्माणको काम हुँदा पनि ति कार्यालयहरुले भुक्तानीसमेत दिन सकेनन् । भुक्तानी रोकिएकै कारण प्रदेश सरकारविरुद्ध ठेकेदार कम्पनीहरु अदालत पुगे । सडकदेखि भवन निर्माणसम्मका कामहरु रोकिए । परिणामतः प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा असफल भयो । काम भएर पनि बजेट फ्रिज गयो ।

घटना ः २

प्रदेशको छिमेकी राष्ट्र भारतसँग नाका जोडिएको छैन । अर्काे छिमेकी राष्ट्र चीनसँग मात्रै प्रदेशको सिमाना जोडिएको छ । चीनसँग प्रदेश सरकारका सातवटा नाकाहरु छन् । तर हुम्लाको हिल्साबाहेक अन्य नाकाहरु पूर्णरुपमा बन्द छन् । छिमेकी राष्ट्रसँग नाकाहरु खुल्ला नभएकै कारण विकास निर्माणमा कर्णाली सबैभन्दा कमजोर छ । भौगोलिक विकटतापूर्ण प्रदेशमा चीनसँग नाकाहरु खुल्ला गर्न सहज वातावरण छैन ।

ठूलठूला पहाडहरु छिचोल्दै चीनका नाकासम्म सडक पु¥याउने सामथ्र्य प्रदेश सरकारको छैन । यही समस्यालाई मध्ययन नजर गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले चीनसँग नाका खोल्ने प्रत्यत्न ग¥यो । जसका लागि सुर्खेत–हिल्सा दु्रत मार्गको अवधारणा ल्यायो । दु्रतमार्ग निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी जुटाउने प्रत्यत्न ग¥यो । जसका लागि चीन सरकारसँग द्रुतमार्ग निर्माणका लागि पहल ग¥यो । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही चीनमै गएर सिमा नाकासम्म सहज पुहँचमार्ग निर्माणमा सहयोगका लागि अनुरोध गरे । प्रदेश सकारकै अनुरोधमा चीनले निःशुल्क रुपमा दु्रतमार्गको सर्वे गरिदियो ।

दु्रत मार्गका लागि करोडौको बजेट खर्च ग¥यो । आफ्नै इन्जिनियरहरु खटायो । दु्रतमार्गको अध्ययन प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई दियो । तर अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका लागि प्रदेशले केन्द्रको अनुमति पाएन । प्रदेश सरकारले तीन÷तीन पटक अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको अनुमति माग्यो । तर सहुलियतमा ऋण लिएर दु्रतमार्ग निर्माण गर्न प्रदेश सरकारको योजनामा केन्द्र सरकार सहमत भएन । अन्तर्राष्ट्रिय लागनीका लागि केन्द्र सरकाले अनुमति नदिएपछि सुर्खेत–हिल्सा दु्रतमार्ग बनाउने कर्णाली प्रदेश सरकारको योजना सपनामै सिमित भएको छ । केन्द्र सरकारको अनुमतिबिना प्रदेश सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय ऋण लगानी भित्र्याउन पाउने व्यवस्था छैन ।

घटना ः ३


कर्णाली कर्मचारीको अभाव छ । संविधानअनुसार प्रदेशले नै कर्मचारी भर्ना पाउँछ । तर त्यसका लागि संघीय सरकारले निजामित कर्मचारी सेवा ऐन र नियमावली बनाउनुपर्छ । संघीय सरकारले निजामिति कर्मचारी ऐन र नियमावली अर्थात कानुन नबनाउँदै प्रदेश सरकारले स्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न पाउँदैन । संघ र प्रदेशको कानून बाझीने भन्दै प्रदेश सरकारले कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन । तर अझै पनि केन्द्र सरकारले संघीय निजामति कर्मचारी सम्बन्धी कानून बनाउन सकेको छैन । केन्द्र सरकारले कानुन नबनाएकै कारण कर्णाली प्रदेशलाई स्थायी कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुलेको छैन । कर्मचारी अभावकै कारण प्रदेश सरकार असफल हुनुपर्ने अवस्था छ । प्राविधिक कर्मचारीको अभावमा प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा असफल हुँदै आएको छ ।

केन्द्र सरकारका कारण प्रदेश सरकारको काममा बाधा पुगेका यी केही घटना मात्र हुन् । केन्द्र सरकारले कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा कर्णाली प्रदेश सरकारले थुप्रै काममा बाधा बेहोर्नु परेको छ । भौतिक संरचना हस्तान्तरणदेखि कर्मचारीका लागि प्रदेश सरकार केन्द्रकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । परिणामतः यसको प्रत्यक्ष असर कर्णालीको विकास निर्माणमा परेको छ । केन्द्र सरकारको असहयोगकै कारण कर्णालीका मेघा प्रोजेक्टहरु असफल भएका छन् । दश बर्षभित्र कर्णालीका पूर्वाधार निर्माणमा फण्ड्को मार्न प्रदेश सरकारको योजना असफल भएको छ । प्रदेश सरकारको लक्ष्य अनुसार शान्ति सु–व्यवस्था कायम राख्न सकिएको छैन ।

चाँडै मन्त्री हेरफेर गरिने

कर्णालीमा चाँडै सरकार हेरफेर गरिने भएको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले चाँडै मन्त्री हेरफेर गरिने बताए । हाल भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय खाली छ । मुख्यमन्त्री शाहीले केही समयमा कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिमण्डल परिवर्तनको संकेत गरेका हुन् । ‘मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुन्छ, तर अहिले नै ठ्याक्कै यही दिन भन्न सकिँदैन’ उनले भने, ‘मन्त्रालय त थपिदैनन्, रिक्त रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नियुक्त गर्छाँै ।’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि आफैं सम्हाल्दै आएका मुख्यमन्त्री शाहीले त्यहाँ अर्कोलाई जिम्मेवारी दिने संकेत गरेका छन् । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खड्क खत्रीलाई बैंकिङ कसुरमा बर्खास्त गरेपछि मुख्यमन्त्री आफैंले उक्त मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् । तर मन्त्रीमण्डल विस्तारमा निकै चुनौतिपूर्ण छ । किनकी मुख्यमन्त्रीले केही सांसदलाई मन्त्री बनाउने आश्वासनमा केही सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएका छन् । तर घटनाक्रमले मन्त्री बन्ने आश गरेका सबै सांसदलाई मन्त्री बनाउन सक्ने अवस्था छैन । मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालय नथप्ने र खर्चिलो हुने बताए ।

‘आफ्नैले छेकबार लगाए’

अहिले नेकपामा देखिएको विवादको मुख्य कारण गत असोज २५ गते कर्णाली प्रदेशबाट सुरु भएको हो । जसको एउटै कारण सत्ता समिकरण थियो । प्रदेश सरकारविरुद्ध आफ्नै १८ जना सांसदहरु उभिए । आफ्नै मुख्यमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे । तर सरकार ढाल्ने सांसदहरु सपना भने पुरा भएन । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारको विकास र समृद्धिको बाटोमा आफ्नै सांसदहरुले छेकबार हालेको आरोप लगाउन थालेका छन् । मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीको विकास नहुनुमा केन्द्र सरकारसँगै प्रदेशका केही सांसदहरु पनि जिम्मेवार रहेको बताएका छन् । ‘केन्द्र सरकारले मात्रै होइन, प्रदेश सरकारलाई असफल बनाउन आफ्नै साथीहरुले पनि छेकबार हाले’ मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘अरुले राम्रो गरेपछि म सिधिन्छु भन्ने साथीहरुले प्रदेश सरकारलाई असहयोग गर्दै आउनु भएको छ, काम गर्न नदिने र छेकबार लगाउने काम भइरहेको छ ।’ विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन अझैं दुई वर्ष प्रदेश र केन्द्र सरकारले काम गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । कार्यकाल बाँकी रहँदै चुनावमा गए मुलुक विकासमा दश वर्षपछि पर्ने मुख्यमन्त्रीको आँकलन छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गरेको संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनले मुलुकलाई अस्तित्व नै संकटमा पर्ने र बाह्य शक्तिको चलखेल बढ्ने उनको भनाइ छ ।

अल्पमतको सरकार चलाए जस्तै भयो ः मुख्यमन्त्री

नेकपा दुई भागमा विभाजनअघि कर्णाली प्रदेशमा नेकपाको झण्डै तीन तिहाइको सरकार थियो । पार्टी विभाजनपछि पनि मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेका छैनन् । सरकारको पक्षमा अहिले पनि २२ जना सांसदको समर्थन छ । तर पनि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने बहुमत भएर पनि आफूलाई अल्पमतको सरकार संचालन गरेको अनुभूति भएको बताएका छन् । सुरुदेखि नै पार्टीभित्रैका सहकर्मीहरुबाटै सहयोग नपाएको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले अल्पमतको सरकार चलाएको जस्तो अनुभूति भएको बताए । ‘कर्णालीमा विभिन्न समस्या छन्, यसले गर्दा बहुमत हुँदा पनि अल्पमतको सरकार चलाएको जस्तो भएको छ,’ मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा शाहीले भने, ‘साथीहरुको फोन आउँछ, बहुमतमा हुनुहुन्छ भन्छन्, तर म उहाँहरुलाई तपाइँसँग कुरा हुँदासम्म बहुमतमै छु भनेर जवाफ दिन्छु ।’ कर्णाली प्रदेश सरकारलाई काम गर्न त्यति सजिलो नभएको तर्क गर्र्दै मुख्यमन्त्री शाहीले बहुमत र अल्पमतका कारण पनि सरकार सञ्चालनमा समस्या आउने गरेको बताए । पार्टीभित्रै असहयोग भएका कारण पनि सरकार संचालनमा सहज नभएको उनको भनाइ छ ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार