वीरेन्द्रनगरमा छाडा चौपायाको व्यवस्थापन गर्न अदालतको आदेश

सुर्खेत, २३ पुस ।

वीरेन्द्रनगरका सडक तथा बजार क्षेत्रमा रहेका छाडा पशुचौपायाको उचित व्यवस्थापन गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । उच्च अदालत सुर्खेतले बुधबार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई छाडा अवस्थामा रहेका पशुचौपाया तत्काल व्यवस्थापन गर्न आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले दायर गरेको रिटमाथी सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधिश राजेन्द्र सुवेदी र राजेन्द्र खरेलको संयुक्त इजलासले छाडा पशुछौपाया व्यवस्थापन गर्न विपक्षीका नाममा आदेश दिएको हो । अधिवक्ता खत्रीले गएको मंसिरमा सार्वजनिक सडक तथा बाटोमा छोडिएका छाडा गाई तथा पशुचौपायाको उचित व्यवस्थापनको माग राख्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

उनले कर्णाली प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, भुमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका कार्यालय, प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सुर्खेतलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका दिए । सोही निवेदनमाथि बहस गर्दैं न्यायाधिश सुवेदी र खरेलको संयुक्त इजलासले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई छाडा पशुचौपायाको उचित व्यवस्थापन गर्न आदेश दिएको अदालतका नायव सुब्बा धर्मराज न्यौपानेले जानकारी दिए । अधिवक्ता खत्रीले छाडा गाई तथा पशुचौपाया व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार निरिह देखिएको भन्दै अदालतमा निवेदन दर्ता गर्नु परेको बताए ।

उनले पशु संरक्षण र संम्वद्र्धन, सडकमा छाडा छोडिएका गाईगोरु, बाच्छाबाच्छी र साँढे लगायतका चौपायाहरुको चरण क्षेत्र, वासस्थानको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै निवेदन दिएका थिए । अदालतले विपक्षीका नाममा रिट जारी गरेपछि प्रदेश सरकार र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई छाडा पशु व्यवस्थापनमा दवाव बढेको छ । हाल वीरेन्द्रनगरका सडकमा पशु चौपाया छोडिदै आएका छन् । पछिल्लो समय वीरेन्द्रनगरमा गाईले दुध दिँदासम्म पाल्ने तर बुढो र दुध दिन छोडेपछि सडकमा छोडिदिने प्रवृति बढ्दै गएको छ । २०७६ भाद्र १२ गते नेपालगञ्जबाट ल्याएका गाईहरु वीरेन्द्रनगरको कट्कुवामा र भेरी नदी लगायतका विभिन्न ठाउँमा खसालेर मारिएको थियो । सोही घटनापछि कर्णाली प्रदेश सरकारले छाडा पशुको उचित व्यवस्थापन गर्न सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

तर पशुचौपाय व्यवस्थापन आफ्नो क्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै प्रदेश सरकार पछाडि हटेको थियो । सोही कार्यदलले वीरेन्द्रनगरको बाङगेसिमलदेखि रानीघाटसम्म सडकमा भेटिएका पशुचौपायाको गणना गरेको थियो । कार्यदलले गरेको गणनाअनुसार वीरेन्द्रनगर र आसपासका क्षेत्रमा झण्डै दुईसयको हाराहारीमा छाडा पशुचौपाया थिए । तिनै पशुचौपायाकै कारण सडकमा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ । तर पनि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले छाडा पशुचौपायाको व्यवस्थापनका विषयमा ठोस कदम चाल्न सकेका छैन । छाडा पशु चौपायाका कारण सडकमा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ भने सवारीसाधनलाई आफ्नो गति तय गर्न कठिनाइ देखिएको छ । अहिले पनि वीरेन्द्रनगरमा सडकमा गाईगोरु, बाछा–बाछी र कुकुर लगायत दर्जनौँ पशु चौपाया छाडिएका छन् । कानुनले सडकमा छाडा पशु र चौपाया व्यवस्थित गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । तर छाडा पशु चौपायाको व्यवस्थित गर्ने ठाउँ र पालन गर्ने क्षमता नपाउँदा नगरपालिकाहरूले पनि दिगो समाधान गर्न सकेका छैनन् ।

भोलिदेखि सडकमा रहेका चौपायाको व्यवस्थापन गरिदै

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आज (बिहीबार) सम्म सडकमा छोडिएका पशुचौपाया लैजान सम्वन्धित धनीलाई आग्रह गरेको छ । केही दिनअघि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आजसम्म पशुचौपायाको हकदाबी गर्न वा घरमै लैजान आग्रह गरेको थियो । हकदाबी नगरेको खण्डमा ति पशुचौपाया नगरपालिकाले कान्जिहाउसमा लैजाने छ । भोली (शुक्रबार) देखि भने छाडा पशुचौपायालाई व्यवस्थापन गर्न लागेको नगरपालिकाले सडकमा छोडिएका पशुचौपायालाई कान्जिहाउसमा लिने भएको हो ।

पहिलो चरणमा करिव एकसय जति पशुचौपायालाई व्यवस्थापन गर्न लागिएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिकाराम ढकालले जनाए । विभिन्न सडकखण्डमा रहेका पशुचौपायालाई नगरपालिकाको कान्जिहाउसमा लिइने छ । कान्जिहाउसमा जम्मा गरिएका पशुचौपाया जम्मा भएपछि हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकामा पठाइने छ । खार्पुनाथ गाउँपालिकाको एउटा फर्मले पशुपालन उपलब्ध गराइदिन माग गर्दै वीरेन्द्रनगरलाई पत्र पठाएको छ । त्यस्तै खार्पुनाथकै अर्काे पशुपालन फर्मले पनि मौखिक रुपमा पशुचौपाया माग गरेको छ । उक्त फर्मले लिखित रुपमै चौपाया माग गरेको खण्डमा बाँकी पशुचौपाया पनि हुम्ला नै पठाइने छ । नगरपालिकाले पशुचौपाया पालन गर्नसक्ने क्षमता नभएका पशुचौपायाहरु अन्य जिल्लामा पठाउन थालिको हो । वीरेन्द्रनगरपालिकाको कान्जिहाउसमा करिव ६० वटासम्म पशुचौपाय राख्न सकिन्छ । हाल कान्जिहाउसमा १४÷१५ वटामात्रै पशुचौपाया छन् ।

व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने

यता कर्णाली प्रदेश सरकारले छाडा पशुचौपाया व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्ने बताएको छ । ‘पशुचौपाया व्यवस्थापन हाम्रो अधिकार क्षेत्रमा पर्दैन, तर व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्छाैँ’ प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले भनिन् । पशुचौपाया व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई आर्थिक सहयोग गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ । सर्खेतमा सामुहिक रुपमा पशुचौपायाको हत्या भएसँगै छाडा पशुचौपायाको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले अग्रसरता देखाएको थियो । नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई छाडा चौपाया व्यवस्थापनको अधिकार दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद–३ अन्तर्गत दफा–११ को उपदफा २ मा छाडा पशु चौपायाको नियन्त्रण गर्ने अधिकार सुनिश्चत गरेको छ । तर, स्थानीय तहले छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापनका लागि ठोस कदम चालेका छैनन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया