सम्पादकीयः जग्गा व्यवस्थापन

भौतिक विकासमा कर्णाली हेपियो । सामाजिक र भौगोलिक रुपमा पिछडिएको कर्णाली । त्यसमाथि यहाँको राजनीतिक पहुँच कमजोर हुँदा आजका दिनसम्म अवसर मिलेन । स्रोत साधनको असमान वितरण भयो । यसले गर्दा यहाँको भौतिक विकास र अग्रगमनमा अवरोध पुग्यो । हिजोका दिनमा पहुँच थिएन । बजेट अभावले पनि विकास सम्भव भएन । तर अहिले संघीयतामा देश छ । अधिकारहरुको विकेन्द्रीकरण गरिएको छ । स्थानीय र प्रदेश तहमा सरकार गठन भएका छन् । आफ्नै हातमा स्रोत वितरण गर्ने अधिकार पाएपछि स्थानीय र प्रदेश सरकारले यहाँको भावनाअनुसार काम गर्ने मौका पनि पाएका छन् । सोही अनुसार पछिल्ला दिनमा विकास आयोजनाहरु पनि आफैले छनौट गर्नु पाइने भएको छ । त्यतिमात्र होइन । प्रदेश तहमा कतिपय संरचना र आयोजनाहरु केन्द्र सरकारले पनि संचालन गर्न थालेको छ । हिजो खोसिएका कतिपय अधिकारहरु प्राप्त भएका छन् । तर कर्णालीमा जुन रुपमा विकास आयोजनाहरु संचालन हुन थालेका छन् । त्यसमा जग्गाको उपलब्धता र व्यवस्थापनले समस्या पैदा गरेको छ ।

प्रदेशका दश जिल्ला मध्ये अधिकांश जिल्लामा भौगोलिक विकटता छ । विकास आयोजना र संरचना निर्माणका लागि उपयुक्त जग्गा कम छ । अन्य जिल्लाको तुलनामा सुर्खेतमा केही सहज छ । त्यही भएर पनि ठूला आयोजना र संरचना निर्माणमा सुर्खेतमा नै जग्गाको खोजी हुनु स्वभाविक नै हो । तर सुर्खेतमा पनि जग्गा उपलब्ध नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । पछिल्लो समय आयोजनाका लागि उपयुक्त जग्गा नभएकै कारण समस्या पनि देखिएको छ । जग्गाको सही व्यवस्थापन हुन नसक्दा विकासमा नै वाधा परेको देखिन्छ । संघीयतासँगै कर्णालीमा ठूला जहाज अवतरण हुनेगरी विमानस्थल निर्माणको योजना अगाडि सारियो । तर हालसम्म जग्गा भेटिएन । त्यतिमात्र होइन, प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रका लागि पनि जग्गाको टुंगा लाग्न नसक्दा काम नै रोकिएको छ । बजेट नै फिर्ता हुने अवस्था छ । चाहे मेडिकल कलेज होस् या प्रहरीका संरचना निर्माणमा होस् । जग्गा व्यवस्थापन हुन नसकेको अवस्था छ ।


कर्णाली भौतिक विकासको भोको छ । यहाँका नागरिक तीव्र आर्थिक तथा भौतिक विकास चाहान्छन् । यसका लागि कुनै पनि वाधाहरु पन्छाउन आवश्यक छ । त्यसकारण पछिल्लो दिनमा आयोजना संचालन र पूर्वाधार निर्माणमा जग्गाको अभाव नै मुख्य समस्या देखिएको छ । त्यसमा पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा जग्गाको छनौट गर्ने परिपाटीले पनि थप जटिलता उत्पन्न भएको हो । आवश्यकताका आधारमाभन्दा पनि पहुँचका आधारमा जग्गाको छनौट गर्ने र विकाय आयोजना संचालन गर्ने संस्कारलाई ताड्नै पर्दछ । साथै स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि जग्गाकै अभावमा आयोजनाहरु संचालन नहुने अवस्था अन्त्य गर्नै पर्दछ । जग्गाको उचित व्यवस्थापनका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले आवश्यक समन्वय गर्न सके पनि यो समस्या समाधान हुन सक्छ ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार