सुर्खेत, १९ पुस ।

लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्जमा रहेका कर्णालीका प्रहरी संरचना ल्याउने प्रयास थालिएको छ । नेपालगञ्जमा रहेका संघीय प्रहरी एकाइ, दंगा नियन्त्रण प्रहरी गण, प्रहरी तालिम केन्द्र र कुकुर शाखा कर्णालीमा ल्याउने तयारी गरिएको हो । जसका लागि कर्णाली प्रदेश प्रहरीले आवश्यक जग्गाको हेरफेर गरेको छ ।

प्रहरी तालिम केन्द्र र कुकुर शाखा तथा कर्णाली प्रदेशमा नयाँ स्थापना गर्न लागिेको पर्वतीय प्रहरी प्रतिष्ठाका लागि स्थान छनौट गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशका डिआईजी वसन्त पन्तका अनुसार प्रहरी तालिम केन्द्रका लागि रूकुमपश्चिमको चौरजहारी क्षेत्र उपयुक्त देखिएको छ । प्रहरी तालिम केन्द्रका लागि जग्गाको अन्तिम टुंगो भने लागेको छैन ।

‘हामीले अध्ययन गर्दा प्रहरी तालिम केन्द्र चौरजहारीमा राख्न उपयुक्त छ, तर जग्गाको टुंगो लागेको छैन’ डिआईजी पन्तले भने, ‘सार्वजनिक जग्गा पाइएको खण्डमा चौरजहारीमै प्रहरी तालिम केन्द्र राख्न सकिन्छ ।’ तालिम केन्द्रका लागि कम्तिमा १५ देखि ३० विगाह जग्गा आवश्यक पर्छ । दीर्घकालीन रूपमा प्रहरी जवानदेखि उच्चस्तरीय प्रहरी अधिकारलाई तालिम दिन धैरे क्षेत्रफल आवश्यक पर्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले चौरजहारीमा प्रहरी तालिम केन्द्र राख्ने निर्णय गरेको छैन । तालिम केन्द्रका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने नगराउने अन्तिम टुंगो भने चौरजहारी नगरपालिकामा निर्भर रहन्छ । जग्गाको टुंगो र समयमै रकमको नपाउँदा संरचना निर्माणमा भने अझै चौरजहारीमा सार्वजनिक जग्गा भए पनि प्रहरी तालिम केन्द्रलाई उपलब्ध गराउन भने चुनौतिपूर्ण छ ।

केही बर्ष पहिले सरकारले चौरजहारी क्षेत्रलाई नमूना शहर बनाउने घोषणा गरेपछि त्यहाँ जग्गाको कारोवार उच्च छ । जसकाकारण जग्गा प्राप्ति गर्न असहज छ । त्यस्तै हाल नेपालगञ्जमा रहेको कुकुर शाखालाई भने सुर्खेतमै व्यवस्थापन गर्ने प्रहरीको तयारी छ । प्रदेश राजधानीमा धेरै अपराधिक घटनाहरु हुने र अनुसन्धानका लागि सहज हुने भन्दै कुकुर शाखा सुर्खेतमा राख्ने तयारी गरिएको छ । यद्यपी कुकुर शाखाका लागि पनि जग्गाको अन्तिम टुङ्गो लागि सकेको छैन । अन्य प्रहरी संरचना कर्णालीका अन्य जिल्लामा राख्न सकिने भए पनि कुकुर शाखा सुर्खेतमै राख्नुपर्ने प्रहरीको निस्कर्षक छ ।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले गठन गर्न लागेको पर्वतीय प्रहरी प्रतिष्ठान भने जुम्लामा राखिने भएको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई तालिम दिने उद्देशले प्रदेश सरकारले पर्वतीय प्रहरी प्रतिष्ठान गठन गर्न लागेको हो । कर्णालीका चार जिल्ला मुगु, जुम्ला, हुम्ला र डोल्पा उच्च हिमाली क्षेत्रमा पर्दछन् । १० जिल्लामध्ये चार जिल्ला खटिने प्रहरीका लागि पर्वतीय तालिम आवश्यक पर्दछ । हालसम्म नेपाली सुरक्षाकर्मीलाइ पर्वतीय तालिम दिइएको छैन । पर्वतीय प्रहरीे प्रतिष्ठानले उच्च हिमाली जिल्लामा खटिने सुरक्षाकर्मी र प्रदेश सरकारले गठन गर्ने पर्यटक प्रहरीलाईसमेत तालिम दिनेछ । कर्णाली प्रदेश सरकारले पर्यटकको सुरक्षाका लागि पर्यटक प्रहरीको गठनको परिकल्पना गरेको छ ।

जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ

जग्गा नपाउँदा कर्णालीका प्रहरी संरचना स्थापनामा ढिलाइ भएको छ । जग्गा नपाएकै कारण हाल कर्णाली प्रदेश प्रहरी अन्तरगतका चारवटा महत्वपूर्ण प्रहरी संरचनाहर नेपालगञ्जमै छन् । जसमध्ये हालसम्म प्रहरी तालिम केन्द्रको लागि रुकुमपश्चिको चौरजहारीमा जग्गा हेरिएको छ । तर त्यो जग्गाको पनि अन्तिम टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । जग्गा नपाएकै कारण कर्णाली प्रदेश मातहतका संघीय प्रहरी एकाइ, दंगा नियन्त्रण प्रहरी गण, प्रहरी तालिम केन्द्र र कुकुर शाखा नेपालगञ्जमै छन् । प्रहरी तालिम केन्द्रबाहेक अन्य प्रहरी संरचना कर्णालीमा ल्याउन अझै ढिलाइ हुने देखिएको छ । प्रशस्त सार्वजनिक जग्गा भए पनि प्राप्तिका लागि स्थानीय प्रदेश सरकारले चासो नदिँदा जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ भएको प्रहरीको भनाइ छ । ‘प्रहरी संरचना कहाँ राख्ने भन्ने कुरा प्रदेश सरकारले निक्र्याैल गर्नुपर्ने हो, तर प्रहरीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकार गम्भीर छैन’ एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘स्थानीय र प्रदेश सरकारको बेवास्थाकै कारण प्रहरीले जग्गा पाउन सकेको छैन । जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ भएकै कारण कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रहरी संरचनाका लागि बजेट छुट्याए पनि फ्रिज जानसक्ने प्रदेश प्रहरी कार्यालय बताउँछ ।

जग्गा नपाउँदा बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती

गएको मंसिर १८ गते प्रहरीका संरचना निर्माणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले एकैपटक १० करोड रुपैयाँ प्रदेश प्रहरीलाई उपलब्ध गराउन निर्णय ग¥यो । तर मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रहरीलाई बजेट उपलब्ध गराउन निर्णय गरेको एक महिना वित्दासमेत बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । जग्गाको टुङ्गो लाग्न नसक्दा प्रहरी बजेट प्रहरीले पाउने सकेको छैन । समयमा जग्गाको टुङ्गो लाग्न नसक्दा बजेट प्रहरीलाई उपलब्ध गराउन नसकिएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारले पर्वतीय प्रदेश प्रष्तिष्ठान, प्रहरी तालिम केन्द्रलगायत विभिन्न प्रहरी संरचना निर्माणका लागि कुल नौ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने अख्तियारी दिइएको हो । मंसिर १८ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले पर्वतीय प्रदेश प्रहरी प्रतिष्ठानका लागि तीन करोड ९३ लाख, प्रहरी संरचना निर्माणका लागि पाँच करोड र प्रहरी तालिम केन्द्रको संरचना निर्माणका लागि एक करोड खर्च गर्न दिने प्रस्ताव आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको निर्णयलाई स्वीकृति दिएको थियो ।