सम्पादकीयः भेरी–बबईमा कामको गति बढाऊ

देशको महत्वपूर्ण आयोजना भेरी बबई डाइभर्सन बहुउदेस्यीय आयोजना निर्माणको चरणमा छ । निकै अपेक्षा र आशा गरिएको यो आयोजनालाई सरकारले पनि गौरवको आयोजना भनेको छ । सोही अनुसार केन्द्र सरकारले यसलाई महत्व नै दिएको छ । आयोजनाको शिलान्यास गर्दा होस् वा सुरुगं निर्माण सम्पन्न भएको उद्घाटनमा । देशका प्रधानमन्त्री नै सहभागि भए । यसले पनि यो आयोजनामा सरकारले कति महत्व दिएको छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ । भेरी नदीको पानी बबई नदीमा खसालेर विजुली निकाल्ने र बाँके तथा वर्दियामा खेतीयोग्य जमिनमा सिचाइँ गर्ने लक्ष्य छ । यसकारण पनि यो आयोजना तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुनु पर्दछ । तर पछिल्लो समयमा आएर आयोजनाको गति सुस्त बनेको छ । अर्थात कोरोना महामारीको कारण काम सुस्त बनेको आयोजनाले नै स्वीकार गरेको छ । सुरुगं निर्माणमा देखिएको गति आयोजनाको दोस्रो चरणको काममा भने देखिएको छैन । यसले कतै यो आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुने त होइन भन्ने आशंका बढाएको छ ।

यो आयोजनाको दोस्रो चरण अन्तर्गत विद्युतगृह निर्माणको काम थालिएको छ । तर यसको गति भने निकै सुस्त छ । चार वर्षमा सक्ने भनिए पनि कामै सुरु नभएर एक बर्ष वितेको छ । यसले अबको तीन बर्षको अवधिमा यो आयोजनाको काम अपेक्षा गरेअनुसार सम्पन्न होला त ? यही प्रश्न सरोकारवालाहरुले गर्न थालेका छन् । यो आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन भएमा कर्णालीबासीले प्रत्यक्ष लाम लिनेछन् । त्यसैका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र स्थानीय बासिन्दाको पनि लगानी हुनेछ । यसकारण पनि यो आयोजना नागरिकको अपनत्वमा निर्माण हुँदैछ । तर चिनिया निर्माण कम्पनीले जिम्मा पाएको दोस्रो चरणको काम सुस्त छ । यसको गति अब बढाउन आवश्यक छ । नत्र आयोजनाको सपना ठूलो तर समयमै सम्पन्न नहुने समस्या यो आयोजनामा पनि नदेखिएला भन्न सकिन्न । यसका लागि अब सबैले आयोजनाको काममा गति दिन जुुरुरी छ ।

आयोजनामा धेरै चुनौतीहरु पनि छन् । आर्थिक तथा प्राविधिक चुनौती हुने नै भए । मुख्यगरी आयोजनाको बाँधस्थलमा प्रभावित बासिन्दाले मुआब्जाबारे असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । त्यतिमात्र होइन, अधिकांश प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाको जग्गाको लालपुर्जा नै छैन । लालपूर्जा भएकाहरुलाई त आयोजनाले मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । बाँकी पुर्जा नभएकाहरुको गुनासो सुनेर उनीहरुको उचित व्यवस्थापनतर्फ आयोजनाले समयमै ध्यान दिन जरुरी छ । यसो भएमा आयोजनाको कामले थप गति लिन सक्छ । अर्कोतर्फ स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि यो आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । यो आयोजना निर्माण भएमा सबैभन्दा बढी लाभ कर्णालीबासीले नै लिनेछन् । तसर्थ यो आयोजनाको काममा गती दिन र यसलाई तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्ने काममा सबैको साझा पहल र दबाव आवश्यक छ । त्यो खबरदारी र दबाव भने सकारात्मक हुनु पर्दछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया