कर्णालीका महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलमध्ये बुलबुले ताल एउटा हो । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा रहेको यो पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षणका लागि लामो समयदेखि चर्चा पनि भइरहेको छ । बुलबुले उद्यानको विकासका लागि सरकारले प्रयास नगरेको पनि होइन । तर उद्यानको विकास जुन गतिमा हुनुपर्ने हो, सो अनुसार हुन सकेको छैन । बुलबुलेको नाम नसुन्ने कमै होलान् । यसको चर्चा सुनेरै बाहिरबाट पर्यटकहरु यहाँ घुम्न आउँछन् । तर नाम र चर्चा अनुसार यसको विकास नहुँदा पर्यटकले राम्रो सन्देश बाकेर जान सक्दैनन् । यसकारण पनि बुलबुलेको विकास र संरक्षणका लागि अब ढिला गर्नु हुँदैन । यसको गुरुयोजना अनुसार आवश्यक विकास गरी पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सक्ने खालको बनाउनु पर्दछ । यसका लागि मुख्यगरी प्रदेशको राजधानी सहर भएकाले पनि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको जिम्मेवारी बढी हुन्छ ।

बुलबुले उद्यानको विकास र संरक्षणबारे चर्चा चलिरहँदा पछिल्लो समय एउटा समाचार प्रकाशित भएको छ । त्यो के भने सार्वजनिक उद्यानभित्र व्यक्तिको जग्गा रहेको । केही वर्ष पहिला सरकारले बुलबुलेको संरक्षण गर्न भन्दै त्यस आसपासको जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । तर अहिले आएर उद्यानभित्र आफ्नो जग्गा परेको भन्दै सर्वसाधारणले दाबी गर्न थालेका छन् । मालपोतमा उद्यानभित्रको जग्गाको कर व्यक्तिहरुले तिरेको र लालपूर्जा पनि उनीहरुसँगै रहेकाले थप आशंका पैदा गरेको छ । तत्कालिन समयमा जग्गा अधिग्रहण गर्दा सरकारले जग्गाको क्षतिपूर्ति पनि दिएको होला । तर यसबारेमा कुनै अभिलेख र प्रमाण सुरक्षित छैनन् । यसकारण पनि व्यक्तिले अधिग्रहणमा परेको जग्गाको क्षतिपूर्ति लिएको र सरकारले कसकसलाई दियो भन्नेबारेको प्रमाण छैन । यसले पनि सरकार अन्यौलमा परेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ पीडित व्यक्तिहरु आफ्ना जग्गाको क्षतिपूर्ति पाउने आशमा छन् । वास्तवमा प्रदेशकै महत्वपूर्ण गहनाको रुपमा रहेको बुलबुलेको विकासमा यसले थप चुनौती थपेको छ ।

बुलबुले देशको महत्वपूर्ण सम्पत्ति हो । अझ भनौं कर्णालीको पहिचान र सुर्खेतको परिचय नै हो । यसको संरक्षण र विकासमा सामुहिक चासो आवश्यक छ । बुलबुले तालको संरक्षण गर्दै उद्यानको विकास गर्न सकेमा पर्यटक आकर्षित हुन सक्छन् । पर्यटक भित्रिएको खण्डमा प्रदेशले नै आर्थिक लाभ लिन सक्छ । यसकारण उद्यानको विकासमा आउने सबै खालका समस्याहरुको समाधान गरिनु पर्दछ । पछिल्लो समय देखा परेको उद्यानभित्रको जग्गा विवादलाई तत्काल टुंगो लगाउन जरुरी छ । यसका लागि प्रदेश सरकार र मुख्यगरी उपत्यका नगर विकास समितिले चासो दिनु पर्दछ । यसो भएको खण्डमा मात्र बुलबुले उद्यानको विकासले गति लिन सक्छ । आफ्नो जग्गा उद्यानले अधिग्रहण गरेको भन्दै पीडामा रहेका सर्वसाधारणलाई पनि प्रमाणका आधारमा उचित क्षतिपूर्ति दिन जरुरी छ । यसले पीडितलाई न्याय मिल्नेछ भने उद्यानको विकास तथा संरक्षणमा थप टेवा पुग्नेछ । यसतर्फ सबैको ध्याना पुगोस् ।