सुर्खेत, ५ पुस ।

वीरेन्द्रनगर–१० की रत्नकुमारी सुवेदी (आचार्य) को पाँच मिटर मोहडा (चौडाई) र एकसय मिटर पिछाड (लम्बाई) क्षेत्रफलमा रहेको जग्गा बुलबुले उद्यानभित्र छ । उद्यानभित्र परेको उक्त जग्गा उनका ससुरावुवा नन्दलाल आचार्यको नाममा दर्ता छ । किता नं. २५४, २०८ र ४०९ नामको जग्गा २०३६ साल माघ २५ गतेका दिन नन्दलालले जग्गा धनी पुर्जा लिएका छन् ।

तर अहिले सोही जग्गाको करिव पाँच मिटर मोहडा र एकसय मिटर पिछाडसहितको जग्गा सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समिति अन्तरगतको बुलबुले उद्यानभित्र परेको छ । यो परिवारले जग्गा अधिग्रहणमा परेको धेरै समयपछि थाहा पाएको हो । अमिन बोलाएर नापचाँज गरेपछि जग्गाको क्षतिपूर्ति माग गर्दै रत्नकुमारीले नगर विकास समितिमा लिखित निवेदन नै दिइन् । त्यतिमात्र होइन, बुलबुले उद्यानको गेट निमार्ण हुँदै गर्दा अवरोध गरिन् । तर उनको माग नगर विकास समितिले कहिल्यै सुनेन् ।

तत्कालीन नगर विकास समितिका पदाधिकारीहरुले क्षतिपूर्ति दिने वा उद्यानभित्र परेको जग्गा बराबर नै बाहिर कतै जग्गा नै उपलब्ध गराउने बाचा गरे । जग्गा नभेटिएको खण्डमा सरकारी दररेट अनुसार क्षतिपूर्ति दिने आश्वासन नगर विकासका तत्कालिन पदाधिकारीले दिए । विश्वासिला र जिम्मेवार व्यक्तिको बचनलाई उनले नकार्न सकिनन् । गेट निर्माण भएको साढे दुईबर्ष पुग्यो । तर न उनले जग्गा पाइन्, न त उद्यानभित्र परेको जग्गाको क्षतिपूर्ति । ‘बुलबुले उद्यानमा बर्षाैदेखि जग्गा परेको छ, तर क्षतिपूर्ति दिएका छैनन्, त्यो जग्गाको बर्षाैदेखि हामीले नै मालतपोतमा कर पनि तिर्दै आएका छौँ’ उनले भनिन्, ‘अब पनि क्षतिपूर्ति पाएनौ भने कानुनी उपचार खोज्छु ।’

कि सोही बराबरको जग्गा अनेत्र ठाउँमा पाउनुपर्ने कि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उनी बताउँछिन् । आचार्य मात्रै होइनन्, सुर्खेतको प्रमुख पर्यटकीयस्थल बुलबुले उद्यानमा अन्य व्यक्तिको पनि जग्गा परेको छ । वीरेन्द्रनगर–७ का वडाध्यक्ष ध्रुवकुमार चपाइदेखि सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मी सम्मको जग्गा बुलबुले उद्यानभित्र परेको छ । अहिले चार जनाले क्षतिपूर्ति माग गर्दै नगर विकास समितिमा निवेदन दिएका छन् । लामो समयसम्म जग्गा धनीहरु बेखबर हुनु र नगर विकास समितिले यो विषय टुङ्गाउन नसक्नुलाई भने अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

उसो त सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिले पनि उद्यानभित्र जग्गा परेका व्यक्तिलाई मुआब्जा दिलाउने प्रयास गरेको थियो । तत्कालिन नगर विकास समितिका अध्यक्ष नारायण कोइराला नेतृत्वको समितिले २०७५ मंसिर २५ गतेको बैठकले बुलबुले उद्यानभित्र भएका विभिन्न व्यक्तिहरुको जग्गाको लागि क्षतिपूर्तिका लागि तत्कालीन शहरी विकास मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिले गरेको निर्णयअनुसार क्षतिपूर्तिका लागि मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

यसअघि नगर विकास समिति केन्द्र सरकार मातहतमा थियो । ऊबेला राजनीतिक दलहरुले समितिको नेतृत्व सम्हाल्थे । तर पछिल्लो समय नगर विकास समितिको नेतृत्व वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको काँधमा आएको छ । जसका कारण जनप्रतिनिधिलाई उद्यानभित्र व्यक्तिका नाममा रहेको जग्गाको विषय कसरी टुङ्गाउने भन्नेमा अन्यौलता उत्पन्न भएको छ । यता नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले जग्गा विवादको विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान विना समाधान गर्न नसकिने बताए । ‘उद्यानका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएको बर्षाैं वितिसक्यो, जग्गाको विषय उहिले नै टुङ्गीनुपर्ने हो’ उनले भने, ‘जग्गा धनीहरुले बर्षाैंसम्म समाधान नखोज्नु र नगरले विषय टुङ्गाउन नसक्नुको कारण बारे पर्याप्त अनुसन्धान र अनुसन्धान बिना केही गर्न र भन्न सकिन्न ।’

बुलबुले तालको संरक्षण गर्ने भन्दै तत्कालिन सरकारले स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरे पनि सबैले क्षतिपूर्ति भने पाएनन् । तत्कालिन पञ्चायत र राजतन्त्रविरुद्ध बोल्न डराउने भएकै कतिले आफ्नो जग्गाको वेवास्ता गरेका थिए । तर सरकारलाई हालसम्म जग्गाको कर बुझाउँदै आएका र लालपुर्जा भएकाहरुले भने अहिले अधिग्रहणमा परको उक्त जग्गाको क्षतिपूर्ति माग गर्न थालेका छन् । तत्कालिन समयमा सरकार अस्थिर हुने र सत्तारुढ दलकै व्यक्ति समितिमा आउने भएका कारण उनीहरुले यो विषयलाई सल्टाउन सकेका थिएनन् । अहिले सहज परिस्थिति र नगर विकास समितिको नेतृत्वमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएकै कारण स्थानीयले अतिक्रमित जग्गाको क्षतिपूर्ति माग गर्न थालेका हुन् ।

सुर्खेतका सीडीओ नै पीडित

बुलबुले उद्यानभित्र जग्गा भएर पनि क्षतिपूर्ति नपाउने सामान्य व्यक्ती मात्रै होइनन् । सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) नै पीडित भएको पाइएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले पनि बुलबुले उद्यानमा अतिक्रमित जग्गाको मुआब्जा अर्थात क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । उनले पनि अन्य व्यक्ति जस्तै गरेर वर्षांैदेखि सरकारलाई कर तिर्दै आएका छन् । सुर्खेतको स्थानीय विकास अधिकारी हुँदा उनी आफै उपत्यका नगर विकास समितिको सदस्यसमेत थिए । स्वयम आफू पीडित हुँदा पनि उनले अधिग्रहणमा परेको जग्गाको मुआब्जा पाउने निर्णय गराउन सकेनन् । मुआब्जा दिलाउने विषयमा निर्णय गराउन सक्ने भए पनि आफू कर्मचारी भएकै कारण निर्णय गराउन नसकेको प्रजिअ रेग्मीले बताए । ‘कुनैबेला म आफै नगर विकास समितिको सदस्य थिएँ, त्योबेला निर्णय गराउन सकिन्थ्यो’ रेग्मीले भने, ‘कर्मचारी भएकै कारण नैतिकताका आधारमा मैले त्यो मुद्दा उठाउँन सकिनँ, बुलबुलेभित्र मेरो पनि जग्गा परेको छ ।’

प्रमाण नहुँदा समस्या

तत्कालिन नगर योजना कार्यालयले सुर्खेत उपत्यकामा २०३१ सालदेखि जग्गा अधिग्रहण ग¥यो । सोही बुलबुले उद्यानको पनि जग्गा अधिग्रहण गरियो । बुलबुलेमा २०३१, २०४१, २०४४ र २०४५ साल गरी कुल ३१ विघाह आठ कट्टा जग्गा अधिग्रहण भयो । तर त्यो समय कसको कति जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो ? क–कसले क्षतिपूर्ति अर्थात् मुआब्जा पाए भनेर क्नै विवरण भने राखिएन । सरकारले एकतर्फी रुपमा सूचना प्रकाशित ग¥यो । सूचनाको पहुँचमा भएका र बाठाटाँठाहरुले मात्र क्षतिपूर्ति लिए । केही व्यक्तिहरु भने क्षतिपूर्ति बुझ्नसमेत गएनन् । ऊबेला सरकारले एक कट्टाको पाँच सयदेखि १५ सय रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँथ्यो । सोहीकारण धेरै जग्गा भएकाहरु र जानकारी नपाएकाहरुले मुआब्जा नै लिएनन् । तर नगर योजना कार्यालयले विवरण राखेन । तत्कालिन नगर योजना कार्यालयले नै विवरण नराखेका कारण अहिले पनि उपत्यका नगर विकास समितिमा बुलबुलेमा क–कसले मुआब्जा पाए भन्ने एकिन विवरण नै छैन । जसकाकारण अहिले उद्यानभित्र जग्गा परेका र बर्षाैदेखि जग्गाको कर बुझाउँदै आएका केही व्यक्तिहरुले मुआब्जा दाबी गर्न थालेका हुन् । तर प्रमाण नहुँदा यो मुद्दा सल्टाउन समस्या भएको छ ।