खोप दिइने व्यक्तिको सूची बनाइँदै

काठमाडौँ, ५ पुस ।

कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याउने टुंगो लाग्न बाँकी भए पनि सरकारले पहिलो चरणमा खोप लगाउनुपर्ने व्यक्ति पहिचान गर्न व्यक्तिगत विवरण संकलन सुरु गरेको छ ।

सरकारले पहिलो चरणमा आफू संक्रमित भई अरूलाई समेत सार्न सक्ने जोखिम क्षेत्रमा कार्यरतलाई खोप दिने तयारी गरेको छ । खोपका लागि स्वास्थ्यकर्मी र सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने ९ लाख जनालाई प्राथमिकता दिइने भएको छ ।

विभागले नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ काउन्सिल, स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, आयुर्वेद काउन्सिल र फार्मेसी काउन्सिललाई पत्राचार गरेर त्यहाँ दर्ता भएका चिकित्सकलगायतका स्वास्थ्यकर्मीको विवरण मागेको छ । मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइरालाले दर्ता भएका डाक्टरहरूको विवरण चाँडै विभागमा पठाउने बताए । काउन्सिलमा २७ हजारभन्दा बढी चिकित्सक दर्ता भएका छन् । तीमध्ये नेपालमा १५ देखि १८ हजार कार्यरत रहेको अनुमान छ । रजिस्ट्रार कृष्णप्रसाद अधिकारीले काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सक को कहाँ छन् भन्ने तथ्यांक नभएको बताए । नर्सिङ काउन्सिलका अनुसार नर्स र अनमी गरी ९६ हजार जनाले लाइसेन्स लिएका छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागको खोप शाखाका प्रमुख डा. झलक गौतमले कोरोना खोपका लागि स्वास्थ्यकर्मीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बताए । ‘स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षित भए मात्रै अरू सुरक्षित हुन सक्छन् । उनीहरू संक्रमित भए अरूलाई पनि सर्न सक्छ,’ उनले भने ।

स्वास्थ्यकर्मी भन्दै जसले पनि खोप लगाउन सक्ने आकलन गरेर व्यक्तिगत विवरण संकलन गरिरहेको विभागले जनाएको छ । ‘स्वास्थ्यकर्मी हुँ भन्दै कुनै कार्यालयको कार्ड देखाएर हुँदैन । सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता भएर लाइसेन्स लिएको हुनुपर्छ । चिकित्सक हो भने मेडिकल काउन्सिलबाट र नर्स हो भने नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता भएको प्रमाणित हुनुपर्ने आधार बनाउँदै छौं,’ विभाग स्रोतले भन्यो ।’

कोभ्याक्स सुविधाको खोप पहिलो चरणमा कुल जनसंख्याको तीन प्रतिशत अर्थात् ९ लाख जनालाई पुग्ने गरी आउने आकलन सरकारले गरेको छ । दोस्रो चरणमा ५१ लाख ६४ हजार जनालाई पुग्ने गरी आउनेछ । सुविधाको खोप ५५ वर्षभन्दा माथिका सबै नागरिक, ४० देखि ५४ वर्षका दीर्घरोगी र प्रवासी कामदार ९दीर्घरोगी० लाई लगाउने सरकारको योजना बनाएको छ । तेस्रो चरणमा ४० देखि ५४ का बाँकी र १५ देखि ३९ वर्ष उमेर समूहका ५२ प्रतिशतलाई खोप लगाउने योजना छ । १५ देखि ३९ वर्ष उमेर समूहका मानिसको संख्या कुल जनसंख्याको ४२।०७ प्रतिशत अर्थात् १ करोड २७ लाख ८० हजार रहेको सरकारले आकलन गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा। समीरकुमार अधिकारीका अनुसार चिकित्सकसहितका स्वास्थ्यकर्मी ५ हजार १ सय १५ जना संक्रमित भइसकेका छन् । काठमाडौंमा मात्रै १ हजार ७ सय ६३ जना संक्रमित भए । ललितपुरमा ५ सय १२, चितवनमा ३ सय ९९, भक्तपुरमा ३ सय ३८, मोरङमा २ सय १ जनामा संक्रमण देखिइसकेको छ । कोरोनाकै कारण आठ जना स्वास्थ्यकर्मीले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।

सरकारले शिक्षकको विवरणसमेत संकलन गर्ने भएको छ । विद्यार्थीसँंग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने शिक्षकलाई पनि खोपमा प्राथामिकता दिइने भएकाले विवरण संकलन गर्न लागिएको हो । स्वास्थ्य सेवा विभागले शिक्षकको सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराइदिन शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । ‘शिक्षकमध्ये पनि प्राथमिक तहका शिक्षक उच्च प्राथमिकतामा पर्न सक्छन्,’ विभागका कर्मचारीले भने, ‘साना नानीबाबुका लागि खोप नबनेकाले पनि शिक्षक प्राथमिकताभित्रै पर्छन् ।’ विभागले एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल ९अफिन० सँग पनि व्यवसायीको विवरण मागेको छ । खोप आयात गर्ने फर्महरूको समेत खोजी सुरु भएको छ । वाणिज्य विभाग र औषधि व्यवस्था विभागसँग पत्राचार गरेर खोप आयात गर्न दर्ता भएका संस्था र व्यक्तिको खोजी गरिएको हो ।

खोप ल्याउने तयारी के छ र ?

स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोपसम्बन्धी प्राविधिक सुझावका लागि गठन गरेको विज्ञहरू सम्मिलित खोप सल्लाहकार समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । सरकारले ७२ प्रतिशत मानिसलाई खोप लगाउने लक्ष्य राखी द्रुत कार्ययोजना बनाएर आठ वटा कार्यक्षेत्रमा कार्यदलसमेत बनाइसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए । ‘कोभ्याक्सको मार्गदर्शनमा आधारित भएर तयार गरिएको स्रोत परिचालन र लक्षित जनसंख्याको कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई काम अगाडि बढेको छ,’ उनले भने । औषधि तथा खोप दर्ता व्यवस्थाका लागि औषधि ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको छ । कोभ्याक्स सुविधामा खोप प्राप्तिका लागि खोपसम्बन्धी काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा पत्राचारसमेत गरिसकेको डा। गौतमले बताए । ‘ती निकायहरूलाई कोल्डचेन उपकरणका लागि पनि अनुरोध गरिएको छ,’ उनले भने । २ देखि ८ डिग्री सेल्सियसमा राख्न सकिने खोप भण्डारण क्षमता १ लाख ९५ हजार लिटर रहेको विभागले जनाएको छ । खोप खरिद गर्न आवश्यक पर्ने रकमको व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कान्तिपुरबाट साभार ।

तपाईको प्रतिक्रिया