ओ सरकार ! उखु किसानले उखुको रकम माग्या हुन्, मालिकहरलाई थुनामा राख भन्या हैनन् । बरु जसरी हुन्छ हामी किसानको रकम देऊ । हाम्लेनी खेति किसानी गर्नुपर्छ । जाहान बच्चा पाल्नुपर्छ भनेर सरकारसित ग्वार माग्या हुन् । तर उद्योग मन्त्री किसानलाई विचौलिया देख्ने अनि गृहमन्त्री मिल मालिकहरलाई पक्राउ गर्न पुलिसलाई अडर दिने । अनि त्यही निहुँमा मालिकहरु फरार हुने । अनि फेरि उखु किसानको समस्या जाँको त्यैँ । धन्य छ सरकार किसानलाई पैसा दिलाई दिने बाचा गर्ने, अनि फेरि तिनै मिलका मालिकहरलाई उद्योगी ब्यापारीका नाममा अनेकन षडयन्त्र गर्ने । यस्तो काईदाले नि किसानको हित हुन्छ ? व्यापारी बोलाएर खुरुखुरु वक्यौता देउ भनेर भन्नू पर्ने ठाँ उनलाई पक्राउ गर्न पठाउने अनि पुलिसले पक्रिन्छ । अनि त्यो मालिक गैरकानुनी थुनाट मुक्तिपाउँ भनेर अदालत जान्छ । अनि अदालतले गैर कानुननी ठहर गर्छ । उ रिहा हुन्छ । अनि विचरा किसान यो काठमाडौं को चिसाँ कठाङ्गरीएर अस्पताल पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । अनि उपचार कसरी गर्ने हो ? किसान त्यैँ पनि शोषित हुन्छ । धन्य हो सर्वहाराको सरकार, कमिनिष्टको सरकार ,ओलीको सरकार, प्रचण्डको सरकार, माकुनेको सरकार । ककसको सरकार हो यो सरकार छुट्याउनै गाह्रो छ ।

जिम्मेवारीबाट नि भाग्न कस्तो जानेका के । विभागीय मन्त्रीले विचौलियाहरको भेला भन्यो पन्छियो । अनि मालिकहरको संरक्षणको ठेक्काल्या गृहले पक्राउ गर भनेर आदेश देओ अनि व्यापारी लुकायो । पैसा दिने मान्छ्यै छैन भनेछि कल्ले पैसा दिने ? धन्न कमिनिष्टको मति, सर्वहाराको सरकार हो भन्छन् त अघिपछि । सरकारको जवाफ सुन्दा अब उखु ब्यापारीले पैसा पाउन्नन् । अघिपछि आँफूलाई मधेशीहरुको मसिहा भन्ने मधेसका पार्टी केन्द्रमा केन्द्रीय सरकार र पर्देशाँ मधेशीकै सरकार बनेर चल्या छ त । तिनरु के हेरेर बस्दा रैछन् कुन्नि । जनता त सबै एकै त होलान् त तिनरको समस्या समाधान गर्न लाग्नु पर्दैन ? खाली सत्ता र भष्टाचार गर्ने ठेक्का मात्रै मधेशीहरको हो । भष्टाचारले नअघा भा पनि ती विचराहरको बक्यौैता उठाएर हात पार्देर मलाइ नी कमिसन चाइन्छ भनेनी १० प्रतिसत त विचरा किसानहरले नि दिँदा हुन् नी ?

तर के गर्नु ? साना तिनो रकम मधेसिहरको मुखैमा विलाउँछ होला । यो देशको चाला जता हेर्याे त्यतै बेथिति । उखु ब्यापारीज्युहरु तपाइँहरको बक्यौता असुलै गराइ दिने हो भने ओली जी अर्थात एमालेहरले सक्छन् । माओवादीहरले सक्दैनन् । त्यसैले हुन्छ भने ओलीबाको कठाल्नो समाउनोस् । केइ होला अन्यथा । त्यो माइतीघर मण्डेलाँ बसेर आन्दोलनका नामाँ उहीँ विभागिय मन्त्रीको हाताट जुस खाने काम नगरे नी हुन्छ । उनले त संसदको समितिलाई जवाफ दिई सकेनी । किसानलाई पैसा नदिन शक्तिवाला माफियाहरले फोन गरि सके भनेर अनि मन्त्रीले पैसा असुल्दिन्छनु र किसानहरले लैजान्छन् । माफियाहरले चलाको मुलुकाँ हुने कुराभन्दा नहुने कुरा बढी हुन्छन । त्यसैले एकपटक डुबेछि उत्रन गाह्रो छ ।
वेदर्षि