सुर्खेत विमानस्थल विस्तार प्रक्रियाः अधिग्रहणमा पर्ने जग्गा तत्काल रोक्का गरेर मुल्याकंन गरिने

सुर्खेत, ३ पुस ।

सुर्खेत विमानस्थल विस्तारका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु भएको छ । विमानस्थल विस्तारका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले सर्वपक्षिय छलफल सुरु गरेको हो । विमानस्थल विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण, जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया, सर्वदलिय समिति गठन, अधिग्रहणमा पर्ने जग्गाको रोक्का लगायतका प्रक्रिया सुरु गर्न प्रदेश सरकारले बिहीवार सर्वपक्षिय बैठक सम्पन्न गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको सर्वपक्षिय बैठकले विमानस्थल विस्तार गर्दा अधिग्रहण क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा रोक्का गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले विमानस्थल विस्तार गर्दा अधिग्रहणमा पर्ने ३० बिगाह क्षेत्रफलभित्र पर्ने जग्गा रोक्का गर्नका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । अधिग्रहण क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गाहरु अब किनबेच गर्न पाइने छैन । प्राविधिक टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार अधिग्रहण क्षेत्रभित्रका जग्गाको लगतसमेत संकलन थालिने छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार अधिग्रहण क्षेत्रमापर्ने जग्गाको कित्ता विवरण (क्षेत्रफल र तीन पुस्ते) संकलन गरिने छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, नापी कार्यालय, नागरिक उड्यन प्राधिकरणको टोली, सुर्खेत विमानस्थल र मालपोत कार्यालयको संयुक्त टोलीले अधिग्रहणमा पर्ने जग्गाको विवरण तयार पार्ने छन् । सुर्खेत नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कार्यालयले हालको धावनमार्गको उत्तरतर्फ विस्तार गर्न सकिने प्रारम्भिक निस्कर्ष निकालेको छ । प्राधिकरण प्रमुख उमेशकुमार पन्थीले केन्द्रको टोलीले विस्तारको अध्ययन गर्दा लम्बाई उत्तरतर्फ चारसय ६० मिटर, दक्षिणतर्फ करिव दुईसय मिटर र चौडाई एकसय ६० मिटर क्षेत्र अधिग्रहण गर्न सकिने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको बताए । दक्षिणतर्फ राजमार्ग भएकोले त्यसभन्दा तलतिर पनि जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ ।

विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तारका लागि ३० विगाह जग्गा अधिग्रहण गरिने छ । जग्गा अधिग्रहणका लागि यसअघि नै संघीय सरकारले अनुमति दिइसकेको छ । जग्गा अधिग्रहणको अनुमतिसँगै विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गर्ने बाटो खुलेको हो । तर जग्गाको मूल्य निर्धारण टुङ्गीएपछि मात्रै विमानस्थल विस्तारको गरिने छ । धानवनमार्ग विस्तार भएपछि ठूला जहाज पनि अवतरण गर्न सकिने छ । हाल धावनमार्ग साँघुरो हुँदा ७२ सिटे जहाज अवतरण हुन नसकेको र निजी क्षेत्रको एउटा मात्र ४२ सिटे जहाजले महँगो भाडा लिने गरेको छ । हाल यो विमानस्थलको धावनमार्गको लम्बाई एकहजार दुईसय ५५ मिटर मात्र छ । अब विस्तार गरेर धावनमार्गको लम्बाई एकहजार पाँचसय ५५ मिटर बनाइने छ । धावनमार्ग विस्तारका लागि गत असोजमा संघीय सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारबीच सम्झौता भएको थियो । जसमा दुबै सरकारले ५०÷५० प्रतिशत लगानी गर्ने उल्लेख छ ।

तीन दिनभित्र जग्गा मुल्याकंनको काम थालिने

विमानस्थल विस्तारका लागि जग्गाको मुल्याङ्कन समितिले अबको तीन दिनभित्र काम थाल्ने भएको छ । अधिग्रहण क्षेत्रभित्र पर्ने भौतिक संरचनासहित जग्गाको मुल्याङ्कन तीन दिनभित्र सुरु हुनेछ । जसका लागि अबको तीन दिनभित्र सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले समितिको बैठक बोलाउने छन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, मालपोत कार्यालयका प्रतिनिधि, नापी कार्यालय, सुर्खेत विमानस्थल र नागरिक उड्डयन कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको टोलीले जग्गा तथा अन्य संरचनाहरुको मूल्य निर्धारण गर्नेछ । असमितिले अबको तीन दिनभित्र बैठक बसेर जग्गाको मूल्याङ्कन प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको सर्वपक्षिय बैठकको निर्णय अनुसार प्रजिअ रेग्मीले तीन दिनभित्र जग्गा मुल्याङ्कन समितिको बैठक बोलाउने छन् । त्यसपछि जग्गा मुल्याङ्कन समितिले मुआब्जा निर्धारण तथा मुल्याङ्कनको काम सुरु गर्ने छ ।

विवाद मिलाउने जिम्मा राजनीतिक दललाई

विमानस्थल विस्तार गर्दा आउन सक्ने विवाद तथा समस्याहरु समाधान गर्ने जिम्मा सुर्खेतका राजनीतिक दलहरुलाई दिने निर्णय गरिएको छ । यस्तै विमानस्थल स्तरोन्नतिका क्रममा आउन सक्ने विविध समस्या समाधान गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले सर्वदलीय एवं सर्वपक्षिय समिति गठन गर्नेछ । विमानस्थल विस्तारमा आउन सक्ने समस्यालाई समाधान गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले सर्वदलिय समिति गठन गर्न लागिएको हो । यद्यपी विमानस्थल विस्तारको प्रक्रिया अगाडी बढाउनु अघि दलहरुसँग समन्वय नगरिएको भन्दै केही राजनीतिक दलहरु भने असन्तुष्ट छन् ।

स्थानीय जनप्रतिनिधि र सुर्खेतका राजनीतिक दलहरुसँग समन्वय नगरेरै कर्णाली प्रदेश सरकार अघि बढेको भन्दै नेकपाकै केही नेताहरु असन्तुष्ट छन् । उनीहरुले सुर्खेत विमानस्थल विस्तारभन्दा अर्काे ठाउँमा विमानस्थल निर्माण गरिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । सुर्खेत विमास्थल विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा धेरै नागरिकहरु प्रभावित हुने, मुआब्जा वितरण महँगो पर्ने र अमरज्योति माध्यमिक विद्यालयलाई स्थानान्तरण गर्दा राज्यलाई धेरै आर्थिक भारपर्ने भन्दै अनेत्रै ठूलो विमानस्थल निर्माण गरिनुपर्ने माग दलहरुको छ ।

पाँच प्रतिशत मुआब्जा वीरेन्द्रनगरले बेहोर्ने

यस्तै सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गर्दा लाग्ने पाँच प्रतिशत रकम वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले बेहोर्ने भएको छ । बिहीबार भएको सर्वपक्षिय बैठकमा मुआब्जा वितरणमा लाग्ने पाँच प्रतिशत खर्च वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले बेहोर्ने सहमति भएको हो । यद्यपी मुआब्जा वितरणका लागि नगरपालिकाले भने चालु आर्थिक वर्षमा रकम विनियोजन गरेको छैन । मुआब्जामा लाग्ने रकम एकिन भएपछि त्यसको पाँच प्रतिशत रकम बेहोर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले बेहोर्ने ५० प्रतिशत रकम मध्ये हुन आउने पाँच प्रतिशत रकम नगरपालिकाले बेहोर्ने सहमति भएको नगरप्रमुख देवकुमार सुवेदीले जानकारी दिए । मुआब्जा वितरणमा जति रकम लाग्छ, त्यसको पाँच प्रतिशत रकम मात्रै नगरपालिकाले बेहोर्ने छ । चालु आर्थिक वर्षमा विमानस्थल विस्तारका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया