दुर्गा विसी ।

सल्यान ।

सल्यानको बनगाड कुपिण्डेमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि ५ करोड २३ लाख ९२ हजार रकम आएको छ । केही समय अघि बनगाड कुपिण्डेमा रोजगारीको लागि बजेट कम आएको भनेर नगरलाइ स्थानीयले आलोचना समेत गरेका थिए । तर पछिल्लो चरणमा निकै ठुलो रकम निकासा भएको छ ।

सरकारी कार्यविधि अनुरुप कामकाज अघि बढ्ने र दोस्रो किस्तामा आउने कुरा आफुलार्इ जानकारी भएकोमा बहिर हल्ला गरे पनि आफु ढुक्क भएको कुरा नगर रोजगार संयोजक भिम पुनको भनार्इ छ । पछिल्लो पटक सबै भन्दा बढी बनगाड कुपिण्डमा मुख्यमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम बजेट भित्रिएको छ । वडा १ देखि १२ वटै वडाहरुमा यो कार्यक्रम लागू हुने जनाएको छ ।

सबै भन्दा बढी बजेट १ नं वडामा ५० लाख आएको छ भने कम १२ नं वडामा ३९ लाख आएको छ । बाँकी अन्य सबै वडाहरुमा ४४ लाख वेसि रकम आएको छ । विकासमा सामानुपातिक रुपमा बजेट कार्यान्वयन हुने र बेरोजगारले काम पाउने नगर प्रमुख गोविन्द कुमार पुनको भनाइ रहेको छ । यो हाम्रो लागि अवसर पनि हो, यसलाई सबैले सहयोग गर्ने सफल बनाउन सबै पंक्तिको आवश्यकता पर्छ । यो महामारीको समयमा कामकाज विहिन नगरका नागरिक हरुका लागि पहिले नै वेरोजगार डाटा पठाएको तेहि अनुरुप बजेट कार्यान्वयन हुने गरी बजेट आएको जनाएको छ ।

बजेट ल्याउने कुरामा सबैको साथ सहयोग पाएको बताएको छ । अघिल्लो निकासमा बजेट कम आएको आलोचना खेपिरहेका रोजगार संयोजक पुन भने यतिबेला खुसि व्यक्त गर्नु हुन्छ । यसलाई अक्षरस कार्यान्वयनका दिशामा सबैको सहयोग अपरिहार्य रहेको औंल्याउनु हुन्छ । बनगाड कुपिण्डेमा मुख्यमन्त्री स्वरोजगारका लागि यतिधेरै बजेट आएको यो पहिलोपटक हो । बेरोजगार डाटा इन्ट्री भएको र पछिल्लो समयमा वजेट निकासा हुने जानकारी पहिल्यै देखि आफुलाइ थाहा थियोे तर वेरोजगार संख्या बढि रहेको क्षेत्रमा यस अघि कम बजेट निकासले आम सर्वसाधारण नागरिकलाई केही खल्लोपना भएको रोजगार संयोजक पुनको स्विकारोक्ति छ ।

सबै प्राविधिक कारणवस र सिस्टमको खराबीले जिम्मेवार व्यक्तिलाई दोष आउनु स्वभाविक रहेको उनको भनाइ छ । सबैको जोडवल र सहयोगले सबै वडामा समानुपातिक रुपमा मुख्यमन्त्री स्वरोजगार बजेट आएको जनाएको छ । घरघरमा रोजगाररी भन्ने मुल मन्त्रलाई स्थापित गर्दै कोही पनि कामको खोजीमा नभौतारिउन भन्ने हाम्रो सिद्धान्त हो । कति सकिन्छ सकभर सबैलाई यो कार्यमा समाहित गर्ने नगरको मुल उदेश्य रहेको नगर प्रमुखको भनाइ छ ।यो कार्यक्रम यहि पौष १५ बाट कार्यान्वयन प्रक्रियामा जाने समेत बताएको छ ।