अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइँदै, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले दिए शुभकामना

सुर्खेत, २५ मंसिर ।

७२ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी नेपालमा पनि मनाइँदैछ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नै न्याय र समानतामा आधारित सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था कायम भइ ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हासिल गर्न सकिने बताइन् ।


७२ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवसका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले मानवाधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्द्धन एवम् कार्यान्वयनलाई सुनिश्‍चित गर्न समाजका सबै क्षेत्र, पेसा, व्यवसाय र वर्गको योगदान आवश्यक रहेकामा जोड दिइन् ।

राष्ट्रपतिको शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, ुनेपालको संविधानले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसहित आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षण तथा सम्वर्द्धन गर्दै विधिको शासन कायम गर्ने प्रावधानलाई उच्च महत्वका साथ अङ्गीकार गरेको छ । समावेशीकरणको नीतिद्वारा सबै वर्ग र समुदायका सीमान्तकृत नागरिकलाई राज्यको मूलधारमा समाहित गर्न पनि हाम्रो संविधानले मार्गप्रशस्त गरेको छ । आधारभूत मानवअधिकारको प्रवर्द्धन र कार्यान्वयनका लागि संवैधानिक आयोग तथा विभिन्न निकायहरू क्रियाशील रहेका छन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले यस अवसरमा देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको रक्षा गर्दै सबै जातजाति, भाषा, संस्कृति तथा सम्प्रदायबीच पारस्परिक सद्भाव, सहिष्णुता र ऐक्यबद्धता सुदृढ बनाउन सम्बद्ध सबै पक्ष र निकायलाई मानवअधिकारको मर्म तथा भावना आत्मसात् प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामना पनि गरेक छन् ।


सन् १९४८ डिसेम्बर १० तारिखमा विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्र जारी भएको दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका रूपमा प्रत्येक वर्ष मनाइन्छ । मानवाधिकारका विषय अविभाज्य रहने तथा तिनको अन्तर्राष्ट्रिय आयाम हुने मान्यतालाई नेपाललगायत संयुक्त राष्ट्र संघका सबै सदस्य राष्ट्रले स्वीकार गरेका छन् ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आधुनिक सभ्य समाजमा आफ्ना राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न अरूको ज्यानै लिने वा राष्ट्रका विभिन्न साझा सम्पत्ति र संरचनाहरू ध्वस्त पार्नेजस्ता असामाजिक र अमानवीय कार्य स्वीकार्य हुन नसक्ने बताएका छन्। स्वस्थ तथा सन्तुष्ट जीवन, सुरक्षित र सुविधा सम्पन्न आवास, भौतिक सुविधा र सम्पत्ति उपरको समतामूलक पहुँच, विभेद, हिंसा र अपराधमुक्त समाज मानव अधिकारका पूर्व सर्तहरु भएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

यसै अवधारणाअनुरूप सरकारले ‘कोही भोकै पर्दैन र भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने प्रतिवद्धता लिएको उनले बताएका छन्। उनले भनेका छन्, “रोजगारीको सुनिश्चितताका लागि ‘सबैलाई सीप, सबैलाई रोजगारी’, ‘श्रमको सम्मान, राष्ट्रिय अभियान’, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, उद्यमशिलता विकास गर्न कार्जामा ब्याज अनुदान, महिला उद्यमशिलता विकास कार्यक्रमलगायतका कार्यक्रमहरू मर्यादित जीवन बाँच्न पाउने हक कार्यान्वनका लागि ल्याइएका हुन्।”


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार