कर्णालीमा बजेट कार्यान्वयन नहुने समस्याले जरा गाड्दै गएको छ । विगतमा केन्द्र सरकारले पठाउने बजेट कार्यान्वयन नहुने समस्या थियो । बजेट नै नपाउने र पाएको बजेट खर्च नहुने समस्या नयाँ होइन । हिजो केन्द्रले पठाएको बजेट खर्च नभएर फिर्ता जान गर्दथ्यो । आज प्रदेश सरकार गठन भएपछि पनि समस्या जस्ताको त्यस्तै छ । हिजो केन्द्रिकृत शासनका कारण समस्या उत्पन्न भएको भनियो । तर आफैले काम गर्ने अधिकार र स्रोत पाए पनि प्रदेश सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । पछिल्ला तीन वर्षमा प्रदेश सरकारले आफै बजेट ल्यायो । तर आफैले ल्याएको र बनाएको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था पनि निराशाजनक नै छ । अर्थात प्रदेश सरकारल हालसम्म ल्याएका कुनै पनि बजेट सही रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेनन् । त्यसमा पनि विकास बजेटको कार्यान्वयन दयनीय नै छ । समयमै बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्ने र कार्यान्वयन गर्नका लागि धेरै योजना बनाउने गरेको प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन यसपाली पनि सन्तोषजनक छैन ।

चालु आर्थिक बर्षको पहिलो चार महिनाको अवधिमा बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक नै छ । यो अवधिमा बजेट कार्यान्वयन भएको छैन । हालसम्मको अवधिमा हेर्दा विकास बजेट जम्मा दुई प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यही गतिमा बजेट खर्च हुने हो भने यसपाली पनि प्रदेश सरकारको लक्ष्य अधुरै रहने देखिन्छ । विकास बजेट खर्च नहुने समस्या समाधानका लागि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले यसपाली मन्त्रीसँग नै कार्यसम्पादन सम्झौता गरे । मन्त्रीहरुले फेरि मन्त्रालयका सचिवहरुसँ नै सम्झौता गरे । तर पनि चार महिनाको अवधिलाई केलाउँदा बजेट खर्च नहुनुले केही निराशा पैदा गराएको छ । चार महिनाको प्रगति समिक्षा गर्दै मुख्यमन्त्रीले बजेट कार्यान्वयनको गतिलाई तीव्र बनाउन कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । चालु आर्थिक बर्ष सकिन अब आठ महिना मात्र बाँकी छन् । बाँकी रहेको अवधिमा विकास बजेटको कार्यान्वयनलाई गति नदिए अवस्था सुधार हुने देखिदैन । प्रशासनिक खर्च केही भए पनि विकास तर्फको बजेट खर्च नहुनु सुखद् होइन ।

कर्णालीमा हिजो बजेट कम भएर विकास हुन सकेन भन्ने थियो । तर अहिले पर्याप्त बजेट भएर पनि खर्च हुन सकिरहेको छैन । वास्तवमा बजेट भएर पनि खर्च नुहुन विकासमा पछाडि धकेलिनु हो । यसकारण प्रदेश सरकारले हालसम्मका कुनै पनि बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण केलाउन जरुरी छ । बजेट खर्च नुहने समस्याबारे गम्भिर हुन आवश्यक छ । यसकारण यसपाली प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनलाई गम्भिरताका साथ लिन जरुरी छ । बजेट कार्यान्वयनमा मन्त्री र सचिवहरु थप सक्रिय हुनु पर्दछ । त्यतिमात्र होइन, सरकारले गरेका कामबारे सासंदहरुले पनि अनुगमन र मुल्याकंनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ । साथै कर्मचारीले पनि बजेट कार्यान्वयनमा सरकारलाई सघाउन आवश्यक छ । सबैको साझा प्रयासबाट मात्र बजेट कार्यान्वयन हुने र कर्णालीमा भौतिक विकासको गति अगाडि बढ्न सक्छ । यसतर्फ सबैको ध्यान जाओस् ।