सुर्खेत, २२ मंसिर ।

कर्णालीमा प्रदेश सरकार गठन भएयता तीन वटा बजेट ल्यायो । यसअघिका तीन वटै बजेटहरु पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भने भएनन् । बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेकै कारण प्रदेश सरकारले चौतर्फी आलोजना खेप्यो । विकास निर्माणको बजेट खर्च गर्न नसकेको भन्दै सत्तारुढ दल नेकपाकै सांसदहरुले सरकारको विरोध गरे ।

सडकदेखि संसदसम्म पार्टीका नेता र सांसदहरुबाट आलोचना खेप्नु प¥यो । असोज २५ गतेसम्म आइपुग्दा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नै आयो । धर्मसंकटको अवस्थामा पुगेको कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा शत प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने अठोट लियो । बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्ने मन्त्रीहरुलाई हटाउन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले त मन्त्रीसँग नै करार सम्झौता गरे ।

उसैगरी प्रदेशका सबै मन्त्रीले मन्त्रालयका सचिव र मातहतका कार्यालय प्रमुखसँग कार्यसम्झौता नै गरे । तर बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा यी सबै प्रयासहरु कर्णाली प्रदेश सरकारका लागि असफल सावित भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको अवधिमा अन्ततः कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वय निराशाजनक नै देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा तीन दशमवल ९६ प्रतिशत अर्थात एक अर्ब १२ करोड ९९ लाख ८४ हजार एकसय २९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

कुल खर्च भएको बजेट मध्ये चालुतर्फ साढे ६ प्रतिशत अर्थात ६७ करोड ५१ लाख ८९ हजार तीनसय सात रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ साढे दुई प्रतिशत अर्थात ४५ करोड ४७ लाख ९४ हजार आठसय २२ रुपैयाँ खर्च भएको छ । चार महिनाको अवधिलाई केलाउँदा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च निकै निराशाजनक देखिएको छ । चौमासिक समिक्षा गरिरहेको प्रदेश सरकारले बजेट खर्च दुर्गति लुकाउन खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । यद्यपी गत बर्षको तुलनामा यो वर्षको मौमासिक खर्च केही सुधारउन्मुख छ । प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा एक दशमलव एक प्रतिशत खर्च गरेको थियो ।

कुन मन्त्रालयमा कति खर्च ?

चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको अवधिमा कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयले चालुतर्फ दुई करोड ११ लाख ३७ हजार आठसय ५६ रुपैयाँ र पूँजिगततर्फ ३५ हजार तीनसय १२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालुतर्र्फ दुई करोड ६३ लाख ६ हजार ६५ रुपैयाँ र पूँजिगततर्फ एककरोड २४ लाख ३८ हजार एकसय ८३ रुपैयाँ गरेर कुल तीन करोड ७४ लाख दुईसय ४८ रुपैँया खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालुतर्फ १३ करोड ७६ लाख ८० हजार आठसय ६६ र पूँजिगततर्फ ७१ लाख ५१ हजार दुइसय ५५ रुपैयाँ गरेर कुल १४ करोड ४८ लाख ४२ हजार ९९ रुपैयाँ, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालुतर्फ आठ करोड २५ लाख चार हजार दुईसय ७२ रुपैयाँ र पूँजिगततर्फ २३ लाख ५६ हजार चारसय ६१ रुपैयाँ गरेर कुल आठ करोड २६ लाख १० हजार सातसय ३३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालुतर्फ ६ करोड ८८ लाख १२ हजार पाँचसय ४६ र पूँजिगततर्फ ४१ करोड ५५ लाख ७२ हजार तीनसय ६३ रुपैयाँ गरेर कुल ४८ करोड ४३ लाख ८६ हजार नौसय नौँ रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालुतर्फ तीस करोड ९३ लाख ६० हजार सातसय ९७ रुपैयाँ र पूँजिगततर्फ एक करोड ६९ लाख २४ हजार आठसय ४८ रुपैँया गरेर कुल ३२ करोड ६२ लाख ८५ हजार ६ सय ४५ रुपैयाँ र कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले चालुतर्फ २७ लाख ७७ हजार नौसय ६५ रुपैयाँ र पूँजिगतर्फ तीन लाख १६ हजार चारसय रुपैयाँ गरेर कुल तीसलाख ९४ हजार तीनसय ६५ रुपैयाँ खर्च गरको हो ।

कर्णाली प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश सभाले दुई करोड ५४ लाख २३ हजार दुईसय ९७ रुपैयाँ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कुल ६५ लाख चारहजार एकसय ५५ रुपैयाँ र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २५ लाख ९९ हजार पाँचसय १० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश सभा, आन्तरिक मामिला र मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पूँजिगततर्फ एक रुपैयाँ पनि खर्च गरेको छैनन् । विनियोजित बटेको आधारमा प्रदेशसभा सचिवालयले सबैभन्दा बढी रकम खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लेखा अधिकृत यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । बजेट सांसदको भक्ता र सेवा सुविधामै खर्च गरिएको हो ।

बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन मुख्यमन्त्रीको निर्देशन

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीले फिल्डमै पुगेर वजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । आईतवार सम्पन्न कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रथम चौमासिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले आवश्यक परेको अवस्थामा मन्त्री र सचिवसमेत फिल्डमा पुगेर बजेट कार्यान्वयनलाई गति दिन निर्देशन दिएका हुन् ।

जिल्लास्थित कार्यालयहरुवाट भइरहेको कामको प्रभावकारिता अनुगनमन गर्न, वजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या सामाधान गर्न र सरकारलाई जनतासम्म जोडन सरकारको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व फिल्डमा पुग्नुपर्ने बताए । उनले अबको तीन महिना वजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने र वेसलाईन सर्भेका आधारमा आवधिक योजनाको सुची तयार गर्ने काममा केन्द्रीत हुन आग्रह गरेका छन् । माग्ने र दिने प्रवृत्ति दिगो विकासको लागि घातक रहेको वताउदै मुख्यमन्त्री शाहीले वेसलाईन सर्भे गरेर आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र योजना निर्माण गरिनुपर्नेमा बताए ।

दश करोडको अख्तियारी

चालु आर्थिक बर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वनमा सुधार ल्याउन एकै पटक झण्डै दश करोड बजेटको अख्तियारी दिएको छ । कर्णाली प्रदेशका प्रहरी संरचना निर्माणका लागि कर्णाली प्रदेश प्रहरीलाई नौ करोड ९३ लाख रुपैँयाको अख्तियारी दिइएको हो ।

प्रदेश सरकारले पर्वतिय प्रदेश प्रष्तिष्ठान, प्रहरी तालिम केन्द्र लगायत विभिन्न प्रहरी संरचना निर्माणका लागि कुल नौ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खर्चे गर्ने अख्तियारी दिइएको हो । मंसिर १८ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकको बैठकले पर्वतीय प्रदेश प्रहरी प्रतिष्ठानका लागि तीन करोड ९३ लाख, प्रहरी संरचना निर्माणका लागि पाँच करोड र प्रहरी तालिम केन्द्रको संरचना निर्माणका लागि एक करोड खर्च गर्न दिने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको निर्णय स्वीकृत गरेको हो ।बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी पाएसँगै कर्णाली प्रदेशमा पर्वतीय प्रदेश प्रहरी प्रतिष्ठान निर्माण गरिनेछ । हाइअल्टीच्यूट अर्थात उच्च हिमाली क्षेत्रमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई तालिम दिने उद्देश्यले पर्वतिय प्रहरी प्रतिष्ठान निर्माण गर्न लागिएको हो ।

प्रदेश प्रहरी गठन भएपछि प्रतिष्ठानले कर्णालीका उच्च हिमाली क्षेत्रमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई तालिम दिनेछ । प्रतिष्ठानलाई आवश्यक भवन निर्माण र पर्वतीय प्रतिष्ठान निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले तीन करोड ९३ लाख रुपैयाँ प्रहरी कार्यालयलाई अख्तियारी दिने निर्णय स्वीकृत गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवत्ता एवम् भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् । बैठकले प्रहरीका अन्य संरचना निर्माणका लागि पाँच करोड र कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रको संरचना निर्माणका लागि एक करोड अख्तियारी दिने मन्त्रालयको निर्णय स्वीकृत गरेको छ ।