लैङ्गिकहिंसा र अबको बाटो

खगेन्द्र खनाल

प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी महिनाको नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० तारिकसम्म लैङ्गिकहिंसा विरुद्दको १६ दिने अभियान संचालन गर्ने गरिएको छ । नेपालमा पनि वि.सं.२०५४ सालदेखि यस अभियानलाई सरकारी स्तरबाट मनाउने गरिएको छ । सन् १९६० मा डोमिनिकल गणतन्त्रका मिरावेल परिवारका तीन जना दिदीबहिनीहरुलाई तत्कालिन त्रुजिलो तानाशाही सरकारले निर्मम तरिकाले हत्या गरेको थियो । उक्त हत्यालाई लिङ्गका आधारमा हुने राजनीतिक हिंसाको रुपमा लिईन्छ । एकै परिवारका तीन जना दिदीबहिनीहरु पेट्रिया, मिनर्भा र मारियाको हत्यालाई महिलाविरुद्दको हिंसाको रुपमा लिएर उनीहरुको सम्मान र सम्झनाका लागी १६ दिने अभियानको मनाउन थालिएको हो ।

नेपाल सरकारले पनि विभिन्न राष्टिय तथा अन्तराष्टिय सरकारी र गैरसरकारी संघसंस्थाहरु सँगको समन्वयमा जनचेतनामूलक ¥याली, सभा, गोष्ठी लगायतका कार्यक्रमहरु गरेर अभियानलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । विगत वर्षहरुमा जस्तै योवर्ष पनि विभिन्न कार्यक्रमहरु गरिदैछ । कोरोना महामारीका कारणले भेला लगायतका कार्यक्रमहरु नगरिए पनि सांकेतिक रुपमा कार्यक्रमहरु गर्ने तयारीमा नेपाल सरकार, प्रदेश तह र स्थानीय तहहरु छन् । सरकारले हिंसाविरुद्दमा हिंसाका घटनाहरु भने दिनानुदिन वृद्धि हुँदै गईरहेको समाचारहरु छताछुल्ल भइरहेका छन् । कुनै पनि व्यक्तिलाई लिंगका आधारमा गरिने भेदभाव तथा दुव्र्यवहारलाई लैङ्गिकहिंसा भन्ने गरिन्छ । विगत वर्षहरुमा पनि हिंसाका घटनाहरु नभएका होईनन्, तर संचारका साधनहरु र सामाजिक संजालहरु नभएर थोरै मात्रामा सुनिने र पढिने गर्दथे ।

हिंसा न्यूनिकरणका लागी सरकारले एकतर्फी रुपमा मात्र कार्यक्रमहरु गरेर सम्भव छैन । राज्यले बनाएका कानुनहरुद्धारा नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रको प्रयोग पर्याप्त नभएको हो । विशेषगरी पुरुषप्रदान भनिएको समाजमा महिलामाथी विभिन्न हिंसा भएका छन् भन्ने मनोविज्ञान व्यापक भइरहेको छ । लिंगका आधारमा हुने भेदभाव तथा हिंसालाई कानुनद्धारा दण्डनीय बनाईने व्यवस्था छ । कतिपय अवस्थामा महिलामा समेत गलत मनोविज्ञानले जरा गाडेको छ । केही कार्यहरु परम्परादेखी नै पुरुषले नै गर्नुपर्ने, महिलाले त्यस्ता कार्यहरु गरेमा सबैको चासो र चर्चाको विषय बन्नुपर्ने जस्ता मनोसामाजिक अन्धविश्वास पनि हिंसा बढाउनमा उत्तिकै जिम्मेवार छन् । पुरुषले घरभित्रको काममा हस्तक्षेप गरेर काम गर्नुहुँदैन, पुरुषहरुले गर्नुपर्ने कामहरुमा महिलाले योगदान गर्नुपर्दा दुनियाँको चर्चाको विषय बन्नुपर्ने जस्ता समस्याहरु समाजमा छन् ।


यस अभियानलाई औपचारिक रुपमा १६ दिन मात्र मनाएर हिंसा नियन्त्रण गर्न सकिदैन । नेपाल सरकारले बनाएका कानुनहरुको व्यापक प्रचारप्रसार, जनचेतना अभिवृद्धि गराउने, हिंसाबाट बच्नका लागी के के गर्ने भनेर सबैलाई जानकारी गराउने र पीडकलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन सबैले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्यालय, विभिन्न संघसंस्था तथा संगठनहरु, स्थानीय तह, राष्टिय महिला आयोग, नेपाल प्रहरी आदि सबैले हातेमालो गरेर समाजमा हुने हिंसा न्यूनिकरण गराउने अभियानको निरन्तरता दिनुपर्दछ । स्थानीय तहले पनि विभिन्न शिर्षकहरुमा बजेट छुट्याउनु भन्दा पनि कानुनी सचेतना तथा हिंसा न्यूनिकरण सम्बन्धी तालिम तथा कार्यक्रमहरु बनाएर केही रकम छुट्याउनु आवश्यक छ । राज्यले प्रत्येक नागरिकहरुलाई रुढिग्रस्तताबाट उम्काएर महिला तथा पुरुष हिंसा गर्दिन, हिंसा सहन्न, हिंसा भएको देखे भने प्रतिवाद गर्छु भन्ने भावनाको विकास गराउनु पर्दछ ।

संविधानले व्यवस्था गरेको महिलाको हक, भेदभाव वरुद्दको हक लगायतका हकहरुको प्रत्याभुत हुनेगरी वस्तुगत कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । अहिले गठन हुने गरेका विभिन्न विकास निर्माणका कार्यहरुमा महिला र पुरुषको समान सहभागिता गराउनुपर्ने आवाजहरु उठिरहेका छन् । कानुन निर्माणको तहमासमेत समानुपातिक सहभागीताको आधारमा महिलाकोसमेत प्रतिनिधित्व छ । स्थानीय तहहरुमा धेरैजसो महिलालाई उपप्रमुखको जिम्मेवारी तोकिएको छ । जसअन्तर्गत न्यायीक समितिको संयोजकको भूमिकामा महिला हुनुहुन्छ । संघीय संसद, प्रदेश सभा, अधिकांश मन्त्रालयहरु महिलाहरुको प्रतिनिधित्व छ । स्थायी तथा अस्थायी करार कर्मचारीका रुपमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । संविधानले राष्टिय महिला आयोग,समावेशी आयोग जस्ता संवैधानिक अंगहरुको व्यवस्था गरेको छ ।

यसरी नीति निर्माणदेखी कार्यान्वयनका तहसम्ममा पनि समान प्रतिनिधित्व भइरहँदा अझ महिला हिंसाका घटनाहरु दिनानुदिन बढिरहँदा कतै हामीले त वैधानिक रुपमा हिंसालाई बढोत्तरी गराउने काम त गरिरहेका छैनौं प्रश्न गर्ने पर्याप्त ठाँउहरु छन् । एकचोटी गम्भिर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । घरेलु तथा महिला हिंसाका क्षेत्रमा कार्य गर्नकै लागी कतिपय राष्टिय तथा अन्तराष्टिय संघसंस्थाहरु गठन भएका छन् । तर त्यसकै संरचना र आन्तरिक रुपमा हुने गरेका हिंसाका घटनाहरु समेत यदाकदा छताछुल्ल हुने गरेका छन् । घरभित्रबाट र नाता सम्बन्धका कारणबाट हुने हिंसा र अन्यायलाई नियन्त्रण गर्नका निमित्त यस्ता कार्यलाई दण्डनीय बनाई कारवाही गर्नका लागी घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६ जारी भई लागु गरिएको छ । तर पनि हिंसाका घटनाहरु बारम्बार दोहोरीनुले कानुन कार्यान्वयनको संयन्त्र नै फितलो बनेको होकी भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

अभियानको समयमा प्लेकार्ड बोकेर, मैनबत्ती बालेर, रिवन बाँधेर तथा हस्ताक्षर संकलन गरेर मात्र हिंसा रोकिनेवाला छैन । आज अधिकार प्राप्तीका नाममा अर्को पक्षको अधिकारलाई हनन गर्ने प्रवृत्तिकोसमेत विकास भइरहेको छ । महिलामाथि हुने हिंसाका सम्बन्धमा कुरा गरिरहँदा पुरुषलाई हुने गरेका अव्यक्त हिंसालाई पनि नकार्न सकिदैन । हिंसामा संलग्न व्यक्तिलाई दया गरेर होईन कानुनको कठघरामा उभ्याएर उसलाई अबदेखि कहिल्यै पनि हिंसा गर्ने छैन भन्ने वातावरण बनाउनमा राज्यका जिम्मेवार निकायहरु तल्लीन भएर लाग्नै पर्दछ । अभियानलाई व्यवहारीक बनाउन १६ दिनमै कायम नगरेर निरन्तर रुपमा अगाडी बढाउनै पर्दछ । बनेका कानुनहरुको सहि ढंगले कार्यान्वयन गर्दै जाने र आवश्यकताका आधारमा नयाँ कानुन तर्जूमा गरेर लागु गर्दै जाने हो भने लैंगिक हिंसा निवारणमा अभियानले सार्थकता पाउन सक्छ ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार