कानुन अभावमा सुशासन कायम गर्न समस्या

सुर्खेत, १७ मंसिर ।

कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले कानुन अभावमा सुशासन कायम गर्न नसकिएको बताएका छन् । मन्त्री भण्डारीले प्रहरी प्रदेश सरकारको मातहतमा नहुँदा सुशासन बलियो हुन नसकेको औल्याएका छन् ।

मन्त्री भण्डारीले संघले कानुन नबनाउँदा प्रदेशमा कानुन बनाउन समस्या भएको बताए । ‘अहिलेसम्म प्रदेशले प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको छैन’ सहकर्मी समाजले आयोजना गरेको प्रदेशसभा सांसदबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै कानुन मन्त्री भण्डारीले भने, ‘संघले प्रहरी सम्बन्धी विधेयक नबनाएकोले प्रदेशलाई कानुन बनाउने अधिकार छैन ।’

प्रदेश मातहतमा प्रहरी नहुँदा कुनै पनि आपराधिक घटना नियन्त्रण गर्न र प्रहरी परिचालन गर्न नसकिएको मन्त्री भण्डारीको भनाइ थियो । ‘जनता र सरकारको अन्यानोश्रित सम्बन्ध नै सुशासन हो’ कानुन मन्त्री भण्डारीले भने, ‘व्यवस्था परिवर्तन हुँदैमा सुशासन स्थापना हुँदैन ।’ यस्तै नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले कर्णाली सुहाउँदो कानुन निर्माण हुनुपर्ने बताइन् । ‘कतिपय अवस्थामा हामीहरु कानुन निर्माणको प्रक्रियामा नागरिकसँग पनि छलफल गर्न पुगेका छौ’ प्रमुख सचेतक नेपालीले भनिन्, ‘विधेययक तयार गर्दा पनि सरोकारवालाहरुलाई समावेश गराएका छांै ।’

यस्तै प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष देवी वलीले कानुनको प्रभावका कार्यान्वयनको विषयमा अनुगमन गर्ने भन्ने विषयमा समितिमा छलफल भएको बताइन् । ‘कानुन सरल र नागरिकले बुझ्ने शब्दमा हुनुपर्छ’ उनले भनिन्, ‘कानुनी भाषा जटिक हुँदा पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष बलियो नभएको हुन सक्छ ।’ अर्का सांसद कौशिला खत्रीले स्थानीय तहसम्म लक्षित वर्गको बजेट नपुगेको भन्दै सुशासन बजेटमा मात्र नभई व्यहारमा पनि हुन जरुरी रहेको औल्याइन् । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आइतवारदेखि सञ्चालन भएको चारदिने प्रदेश तथा स्थानीय सुशासन सम्मेलनमा सुर्खेत, जाजरकोट, कालिकोट र सल्यानका सुशासन अभियान्ताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया