कर्णालीमा हुनुपर्ने प्रहरीका संरचना अझै नेपालगञ्जमा

सुर्खेत, १५ मंसिर ।

२०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएसँगै देश प्रादेशिक संरचनामा प्रवेश गरेको छ । संविधान अनुसार नै प्रदेशहरुमा सरकार पनि गठन भएको तीन वर्ष पग्दैछ । संघीयताको मुल मर्म भनेकै आफ्नो प्रदेशको शासन आफै गर्ने हो । तर अहिले पनि कर्णालीमा संघीयताको मर्मअनुसार सबै संरचना प्राप्त हुन सकेका छैनन् ।

प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र अपराध नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्रहरीका अधिकांश संरचना अहिले पनि अन्य प्रदेशका छन् । अर्थात कर्णाली प्रदेश प्रहरीले आफू मातहतका केही प्रहरीका संरचना अहिले पनि लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्जमा राखेको छ । कर्णाली प्रदेश प्रहरी अन्तर्गतका संघीय प्रहरी एकाइ, दंगा नियन्त्रण प्रहरी गण, प्रहरी तालिम केन्द्र र कुकुर शाखा अहिले पनि नेपालगञ्जमै छन् ।

भौतिक संरचना अभावका कारण कर्णाली प्रदेशका प्रहरीका केही संरचना नेपालगञ्जमै रहेका हुन् । पूर्वाधारको अभावमा कर्णाली प्रदेशको सुरक्षा गर्ने जनशक्ति नेपालगञ्जमै राखिएका हुन् । कर्णालीमा आवश्यक जनशक्ति अर्काे प्रदेश राखिदा यहाँ हुने अपराध अनुसन्धान र सुरक्षा व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको छ । साना घटनादेखि ठूला–ठूला अपराधका घटनामा प्रहरी आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धानको लागि कुकुरको प्रयोग गर्छ । तर कर्णाली प्रदेशका लागि पनि सईको नेतृत्वमा रहेको कुकुर शाखा भने नेपालगञ्जमै छ ।

कर्णाली प्रदेशका लागि भनिएका ६ वटा तालिम प्राप्त कुकुरहरु भने हाल कोहलपुरमै रहेका छन् । संरचना अभावकै कारण प्रदेश प्रहरी मातहतको कुकुर शाखा पनि अहिले बाँकेको कोहलपुरमै राख्नु परेको हो । विभिन्न गम्भीर प्रकृतिका घटनामा कुकुर परिचालन गरेर अपराध अनुसन्धान गर्ने गरिन्छ । त्यस्तै जग्गाको टुङ्गो लाग्न नसक्दा झण्डै पाँचसय सुरक्षा जनशक्ति नेपालगञ्जमा राख्नु परेको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको नेतृत्वमा हुने संघीय प्रहरी इकाईमा दुईसय सुरक्षाकर्मी छन् । प्रहरी उपरीक्षकको नेतृत्वमा हुने गणमा तीनसय प्रहरी पनि नेपालञ्जमै छन् । इकाईले केन्द्रीय निर्देशनको परिपालना र प्रदेश मातहतका कार्यालयमा आवश्यक दक्ष प्राविधिक जनशक्ति खटाउने भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

सामान्य प्रहरी जनशक्तिले काम गर्न नसक्ने अवस्थामा गणको भूमिका हुन्छ । गणले हूलदंगा नियन्त्रण, विपत् व्यवस्थापन लगायत आपतकालिन कामहरु गर्ने गर्दछ । त्यस्तै करिब झण्डै ६ सय प्रहरी जवान उत्पादन गर्ने प्रहरी तालिम केन्द्र पनि नेपालगञ्जमा छ । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको नेतृत्वमा रहने प्रहरी तालिम केन्द्र पनि संरचना अभावका कारण कर्णालीमा ल्याउन नसकिएको हो । तालिम केन्द्र कर्णाली प्रदेशमा ल्याउन नसक्दा प्रहरी कर्मचारीलाई तालिमको लागि लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्ज पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यस्तै हवलदारबाट असईमा बढुवा भएका प्रहरी कर्मचारीदेखि प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) सम्मले आधारभूत तालिम पनि नेपालञ्जबाटै लिनुपर्ने बाध्यता छ । हाल नेपालगन्जमा रहेको तालिम केन्द्रमार्फत करिब दुई हजार प्रहरी कर्मचारीले तालिम लिदै आएका छन् ।

जग्गा नहुँदा समस्या

लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्जमा रहेका संघीय प्रहरी इकाइ, दंगा नियन्त्रण प्रहरी गण, प्रहरी तालिम केन्द्र र कुकुर शाखाका लागि झण्डै ६० विगाह जग्गा आवश्यक पर्छ । जसमध्ये प्रहरी तालिक केन्द्रका लागि मात्रै झण्डै ४० विगाह जग्गा आवश्यक पर्छ । तर आवश्यक समन्वय र चासो नदिँदा तीन वर्षसम्म प्रहरीले जग्गा प्राप्त गर्न सकेको छैन । जग्गा नपाउँदा कर्णाली प्रदेश प्रहरी अन्तर्गत प्रहरी इकाइहरु कर्णाली प्रदेशमा ल्याउन समस्या भएको छ । जग्गाको लागि कर्णाली प्रदेशले सुर्खेतको छिन्चु, कुहिने र रुकुमपश्चिमको चौरजहारी लगायतका ठाउँहरु हेरेको छ । खुला र प्रशस्त जमिन भएका स्थानमा प्रहरी संरचना राख्न सकिने कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका सह–प्रवत्ता माधवप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन् । जग्गा प्राप्त भएमा मात्र नेपालगंजमा रहेका प्रहरीका संरचना कर्णालीमा ल्याइने बताइएको छ ।

जग्गा खोज्ने समिति नै अलमलमा

कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका एसएसपीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय एक समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिमा कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका एकजना अधिकृत, कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका एसएसपी र डीएसपी सदस्य छन् । यो समितिले कर्णालीमा प्रहरीका संरचना स्थापनाका लागि सम्भावित जग्गाको स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ ।

सोही प्रतिवेदन अनुसार नै प्रदेश सरकारले जग्गा प्राप्ति वा भोगाधिकारका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गर्नेछ । जसका लागि सम्भावित जग्गा भएको सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । तर समितिले सम्भावित जग्गाको स्थलगत अध्ययन गरे पनि प्रतिवेदन तयार पार्न सकेको छैन । हाल उक्त समिति नै नेतृत्वविहिन छ ।

कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका तत्कालिन एसएसपी राजेशनाथा बास्तोला सरुवा भइसकेका छन् । उनको ठाउँमा आउने रामकृपाल शाह सुर्खेत आइपुगेका छैनन् । एसएसपी बास्तोलाको कार्यकालमा दुई वटा समितिका बैठक र सम्भावित जग्गाको स्थलगत अनुगमनसमेत गरेको थियो । तर स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति र प्रदेश सरकारका बीचभने समितिले समन्वय गर्न नभ्याएरै आफू सरुवा भएको संयोजक बास्तोलाले जानकारी दिए । यता मन्त्रालयले भने जग्गा छनौट गर्ने सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षा निकायलाई नै दिइएको समितिका सदस्य तथा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका कानून अधिकृत एकराज चौलागाईले जानकारी दिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया