कर्णालीमा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा अझै आलटाल

सुर्खेत, १२ मंसिर ।

कर्णाली प्रदेशमा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको पहल भएको चार वर्ष वित्यो । तर अहिलेसम्म जग्गाको टुङ्गो भने लाग्न सकेको छैन । जग्गाको टुङ्गो लाग्न नसक्दा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने कार्य अन्यौलमा परेको हो ।

प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रका लागि २०७४ सालदेखि सरकारले बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । तर जग्गाको टुङ्गो लाग्न नसक्दा हरेक बर्ष बजेट फ्रिज हुँदै गएको छ । सुर्खेतमा प्रादेशिक उद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने विषयमा राजनीतिक नेतृत्वले पनि बेखबर जस्तै छन् । बरु राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र वा आफूले फाइदा लिन सकिने स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गराउने प्रयास गर्दै आएका छन् ।
यसअघि सुर्खेतको साटाखानी र चौरासेमा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि राजनीतिक नेतृत्वले गरेको खिचातानी गतिलो उदाहरण हो । दलहरुको त्यही खिचातानी र उद्योगीहरुको विमेलका कारण प्रादेशिक उद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा प्राप्त गर्न ढिलाइ भएको छ । साटाखानी र चौरासेमा भिरालो जमिन र धेरै जंगल भडानी गर्नुपर्ने भएका कारण औद्योगिक क्षेत्रका लागि उपयुक्त भएन । दुबै ठाउँहरु औद्योगिक क्षेत्रका लागि उपयुक्त नभएपछि छिन्चु क्षेत्रलाई सम्भावित औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा हेरिएको वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख जीवनारायण बन्जाडेले जानकारी दिए ।

औद्योगिक क्षेत्रका लागि भेरीगंगा नगरपालिकाको वडा नं. ६, ९, १० र ११ को बिच भागमा रहेको क्षेत्र उपयुक्त भएको बन्जाडेले बताए । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि नगरपालिका, सामुदायिक वन, सार्वजनिकस्थल तथा वडा कार्यालयहरुले आवश्यक गर्ने प्रतिबद्धता जनाइ सकेका छन् । यसअघि नै छिन्चु क्षेत्रमा प्रदेश स्तरिय औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नका लागि पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ । प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि केही दिनमै केन्द्रबाट प्राविधिक सहितको टोली आउन लागेको छ । टोलीले पहिलो चरणमा छिन्चुको सम्भावित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गर्नेछ ।

यदी उक्त क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि स्थानीयले सहयोग नगरेको खण्डमा अर्काे क्षेत्रमा समेत सम्भाव्यता अध्ययन थालिने छ । कर्णालीमा औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि नेपाल सरकारले २०७३ सालदेखि नै जग्गाको खोजी थालेको थियो । २०७४ मा आएर साटाखानी र २०७५ मा चौरासेमा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन ग¥यो । तर दुबै क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्रका लागि उपयुक्त नरहेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखायो । यसअघि जिल्लाकै लेकवेशी नगरपालिकास्थित साटाखानीमा जग्गा प्रस्ताव गरिएको थियो । रानीचौतारी सामुदायिक वन र खाँडदेवी सामुदायिक वनले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि जग्गा दिने निर्णय गरेका थिए ।

सामुदायिक वनहरूले औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने एक हजार विगाह जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका थिए । संघीय सरकारले सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने रणनीति अघि सारेको छ । प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न सबै प्रदेशमा एक÷एक वटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सरकारले लिएको नीति अनुरुप कर्णालीमा पनि एउटा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको प्रयास थालिएको छ । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै बढ्दो व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न तथा युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सातै प्रदेशमा एक÷एक वटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न लागेको हो ।

कर्णाली बाहेक अन्य प्रदेशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र विस्तारका लागि जिल्ला र जग्गा छनोट भइसकेको छ । अन्य प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, डीपीआर तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को कामसमेत सकिएको छ । तर कर्णालीमा भने अझैसम्म जग्गाको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । जग्गाको टुंगो नलाग्दा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनाको काममा आलटाल भइरहेको छ ।


यसकारण औद्योगिक क्षेत्रका लागि छिन्चु उपयुक्त

छिन्चु क्षेत्र प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रका लागि उपयुक्त हुनुको पछाडि तीन कारण छन् । पहिलो विद्युत र यातायातको सहज पहुँच र दोस्रो प्रदेशको मुख्य प्रवेशद्वार र राजमार्गसँगको सहज पहुँच हो । छिन्चु प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर लगायत जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यानको मुख्य प्रवेशद्वारा हो । कोहोलपुर–सुर्खेत केन्द्रीय विद्युत प्रशारण लाइन पनि छिन्चु भएर आएको छ । जसकाकारण उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत सहज रुपमा आपूर्ति गर्न सकिन्छ । मुख्य राजमार्गसँग जोडिएका कारण उत्पादित बस्तुको निर्यात र कच्चा पदार्थ आयातामा पनि सहज हुनेछ ।

त्यस्तै तेस्रो कारण भनेको औद्योगिक क्षेत्रका लागि पर्याप्त जग्गा हो । प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रका लागि कम्तीमा एकहजार विगाह जग्गा आवश्यक पर्छ । तर छिन्छुमा १२ सय विगाह क्षेत्रफलको जग्गा छ । यही कारण छिन्चु क्षेत्र प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रका लागि उपयुक्त मानिन्छ । तर राजनीतिक खिचातानीका कारण छिन्चुलाई केही पक्ष औद्योगिक क्षेत्र बनाउन असहमत छन् । प्रदेश सरकार र सुर्खेतका उद्योगी व्यवसायीले छिन्चुमा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न चाहेको छिन्चु सबैभन्दा उपयुक्त क्षेत्र भएको जानकारहरु बताउँछन् ।

‘सरकारले आँट गरोस्, हामी जग्गा दिन तयार छौं’

सुर्खेतको छिन्चुमा प्रदेश र संघीय सरकारले प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापन गर्न चाहेको खण्डमा नगरपालिकाले पूर्णरुपमा सहयोग गर्ने भेरीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख भूपेन्द्र चन्दले बताए । ‘छिन्चु क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन आवश्यक पर्ने जग्गा उपलब्ध गराउन तयार छौँ’ उनले भने, ‘सरकारले छिन्चुमा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र बनाउने आँट गरोस्, स्थानीय तहले पूर्णरुपमा सहयोग गर्छ ।’ नगरबासीले यसअघि नै प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रको लागि एकहजार विगाह जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइ सकेका थिए । दीर्घकालीन रुपमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि चाहिने आवश्यक जग्गा भएको भएको बताउँदै चन्दले सरकारले माग गरेमो १२ सयभन्दा बढी विगाह जग्गा नै उपलब्ध गराउने बताए । जग्गा उपलब्ध गराउन स्थानीय तहले पूर्णरुपमा साथ दिने र आएका अबरोधहरु नगरपालिका आफैले हल गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । नगरपालिकाले यसअघि नै प्रदेश सरकार र उद्योग मन्त्रालयलाई छिन्चु क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनका लागि साथ दिने जनाई सकेको छ ।

जग्गा नहुँदा गुम्यो पाँच करोड

२०७४ सालमा सरकारले देशका सात वटै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि हरेक प्रदेशमा पाँच करोडका दरले रकम विनियोजन गरेको थियो । तर कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा नै भेटिएन । आफ्नै नाममा जग्गा नहुँदा सरकारले विनियोजन गरेको उक्त रकम फिर्ता भयो । त्यस्तै २०७५ सालमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्न संघीय सरकारबाट ४० लाख रूपैयाँ विनियोजन ग¥यो । जसबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कार्यको थालनी पनि भयो । तर अध्ययन अनुसार औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा उपयुक्त भएन । संघीय सरकारले हरेक बर्ष औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि बजेट बिनियोजन गर्दै आएको छ । तर कर्णालीले प्रदेशले भने जग्गा नभएकै कारण त्यसको सदुपयोग गर्न सकेको छैन । जग्गा नभएकै कारण हालसम्म कर्णालीले औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि झण्डै पाँच करोड बजेट गुमाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गाको टुङ्गो लाग्न नसके औद्योगिक विकास र अर्थतन्त्रमा कर्णाली धेरै पछि पर्ने वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख जीवनारायण बन्जाडे बताउँछन् ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार